मोरङ : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष हस्तान्तरण गरेको बताए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा आज नेपाल संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका सदस्य विपीनराज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेका सुझावहरू सरोकारवालाले कार्यान्वयन गरेमा मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताए । प्राकृतिक स्रोत साधनको वितरणमा समानीकरण अनुदानलगायत विभिन्न शीर्षकका अनुदान कानुनबमोजिम सदुपयोग भए नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्ने र समृद्धि हासिल हुने जनाए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले आयोगले आगामी दिनमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी सशक्त रूपमा पूरा गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेको बताए ।
आयोगका सदस्य निरौलाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नेपाल सरकारबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख तथा प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय सरकारलाई १६ अर्ब चार करोड ७८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
सिफारिस गरिएको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारलाई ९१ दशमलव ६९ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको जनाए ।
प्रतिक्रिया