फिल्डमा निस्कियो सेना

काठमाडौं : सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था पूर्णरूपमा व्यवस्थित र चुस्त बनाइएको दाबी गरेको छ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार आज (बुधबार)बाट नेपाली सेनालाई फिल्डमा परिचालन गरिँदै छ। साथै, सबै सुरक्षा निकायको समन्वय र सहकार्यमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी पनि परिचालन हुनेछन्।

निर्वाचनका लागि मतदान मिति आउन एक महिना बाँकी रहँदा सुरक्षाका सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। उनका अनुसार निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणको सुरक्षा योजनाअनुसार तयारी र कार्यान्वयन भइरहेको छ।
‘सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी चुनौती र रणनीतिका आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन कुनै कमजोरी हुन नदिने गरी योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौं।’

सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिना अगावै सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना परिचालन गरिने भएको सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए।
‘निर्वाचनभन्दा एक महिना अघिदेखि परिचालन गर्ने म्यान्डेटअनुसार सेना माघ २१ गतेदेखि फिल्डमा खटिन तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने। हाल सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेका सार्वजनिक भवन, कारागार तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा पनि आवश्यकताअनुसार सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्ने तयारी छ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ अनुसार चारवटै सुरक्षा निकाय र निर्वाचन प्रहरी गरी कुल ३ लाख ३७ हजार ७ सय ८८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार ४ सय ७३ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५ सय ७६ सशस्त्र प्रहरी र १ हजार ९ सय २१ गुप्तचर परिचालन हुनेछन्।
नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३० हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरी मातहत १५ हजार १ सय १० निर्वाचन (म्यादी) प्रहरी परिचालन हुनेछन्। उनीहरूको तालिमसमेत सुरु भइसकेको छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन तहको घेरा रहनेछ। पहिलो सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा बाहिरी सुरक्षा घेरामा नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

देशभर ३ हजार ६ सय ८० अति संवेदनशीलसहित कुल २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र रहेका छन्। ती मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरीले भित्री सुरक्षा घेरा सम्हाल्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले बताए।
‘एक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा आठ जनादेखि बढीमा ८० जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ,’ उनले भने। हाल पूर्वनिर्वाचन सुरक्षा चरणअन्तर्गत प्रहरी र साइबर प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी अनुशिक्षण दिइसकिएको उनले जानकारी दिए। देशभर ९३ वटा निर्वाचन सुरक्षा सेल गठन गरिएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विशेष सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिएको जनाउँदै काफ्लेले फरार कैदीबन्दी पक्राउ र लुटिएका हतियार बरामद गर्ने काम निरन्तर भइरहेको बताए। सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी, विस्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार रोकथाम र उम्मेदवारको सुरक्षालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक सवारी, इन्धनलगायत व्यवस्थापनमा रकमको अभाव नहोस् भनेर बजेट निकासा भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरीका लागि १ अर्ब ५४ करोड ३३ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरीका लागि ६५ करोड २५ लाख ३४ हजार र गुप्तचरका लागि ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। त्यस्तै, निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) का लागि नेपाल प्रहरीलाई ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार र सशस्त्र प्रहरी मातहत रहने निर्वाचन प्रहरीका लागि ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भ्रामक सूचना पहिचान गर्न एआई सफ्टवेयर

चुनावी सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको साइबरमार्फत हुने गलत प्रचारप्रसार न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले यूएनडिपीको सहयोगमा एआई सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना पहिचान र नियन्त्रणका लागि ‘ई–मोनिटर प्लस’ नामक सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको हो।

‘यसले मिसइन्फरमेसन, फेक इन्फरमेसन र डिपफेक सामग्री पहिचान गर्न सहयोग गर्छ,’ घिमिरेले भने। उक्त सफ्टवेयरले भिडियो मनिटर नगरे पनि शब्द र तस्बिरको निगरानी गर्ने उनले बताए।
सफ्टवेयरबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा भ्रामक प्रचारप्रसार गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिने आयोगको भनाइ छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगमा छुट्टै इकाइ गठन गरिएको छ, जसमा साइबर ब्युरो, नेपाली सेना र विज्ञापन बोर्डका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छन्।