कोइला अभावले भोजपुर टक्सारको परम्परागत धातु उद्योग सङ्कटमा

भोजपुर  ः पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको  ऐतिहासिक टक्सार बजार औद्योगिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । यहाँ विगत लामो समयदेखि परम्परागत धातुका सामग्री–विशेषतः कांस, तामा र पित्तलका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री–बनाउदै आएको छ । तर पछिल्लो समयमा कोइला अभावका कारण यस्ता सामाग्री बनाउने पेशा संकटमा पर्न थालेको छ। 

पुस्तौँदेखि निरन्तर चल्दै आएको यो परम्परागत पेसा पछिल्लो समय धातु पगाल्न आवश्यकपर्ने कोइलाको अभावका कारण सङ्कटमा पर्दै आएको हो । 

 पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासम्म टक्सारमा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योगले लाखौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री उत्पादन गर्दै आएका थिए । यहाँ उत्पादित कांसका भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्री स्थानीय तथा तराईका विभिन्न सहरमा पुग्ने गर्थे । तर, आवश्यक कोइला, कच्चापदार्थको अभाव, लागत वृद्धि र पेसाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै जाँदा पछिल्लो समय टक्सार बजार यस्ता सामाग्री बनाउनेहरुको संख्या घट्ने क्रममा रहेको स्थानीयवासी विनोद ताम्राकारले बताउछन ।

यहाँका घरेलु उद्योग सञ्चालकको सबैभन्दा ठूलो समस्या कोइला अभाव नै भएको ताम्रारको वुझाई रहेको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कोइला बजारमा सहज रूपमा नपाइने भएपछि आफैँले रुख काटेर कोइला बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ताम्रकार सुनाउछन । 
दसकौँ अघि सयौँको सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योग अहिले आएर पाँच वटामा मात्र सीमित भएका छन् । कोइला मात्र होइन, मैनलगायत अन्य स्थानीय कच्चापदार्थ पनि सहज रूपमा नपाउँदा पेसा धान्न झनै कठिन बन्दै गएको अर्का स्थानीय सुरजबहादुर उदासले गुनासो गरे ।

कोइलाबिना कांसको काम सम्भव नै हुँदैन उनले भने कांस पगाल्न, मैन पगाल्न सबैमा कोइला चाहिन्छ, अहिलेको अवस्थामा कोइलाको कारणले पेसा जोगाउने कि छाड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।

राणाकाल देखि तथा पञ्चायती शासनकाल सम्ममा विशेष प्रसिद्धि कमाएको टक्सारको धातु उद्योगले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो । तर,पछिल्लो समय विभिन्न कारणले पेशाबाट मानिसहरुका पलायन, कच्चापदार्थको अभाव, आधुनिक उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र सरकारी सहयोगको कमीका लगायतले गर्दा परम्परागत उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै आएका छन।

टक्सारको ऐतिहासिक पहिचान जोगाउन कोइला आपूर्तिमा सहजीकरण, परम्परागत उद्योग प्रवद्र्धनका कार्यक्रम र कालीगढ लक्षित राहत तथा प्रोत्साहनका नीति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।