सात वर्षअघि भारतले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगायो, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको प्रतिबन्धित भारु सटहीका लागि पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि यस विषयमा नेपालसमेत बोल्न छाडेको छ
भारतले नोटबन्दीको घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता भारतले आफ्नो देश र भुटानमा रहेका समेत गरी ९९.३० प्रतिशत अर्थात् एक सय ५३ खर्बबराबरको प्रतिबन्धित भारु सटही गरेर बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता ल्याइसकेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पाँच करोड ६ लाख भारुबराबरको प्रतिबन्धित नोट साट्न भने भारतले बेवास्ता गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका वेला प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटहीलाई समेत एजेन्डा बनाउन सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
तर, बिहीबार आयोजित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा प्रतिबन्धित भारतीय नोट सटही एजेन्डा नै बनेन । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदबीच भएको वार्तामा प्रतिबिन्धत भारु सटहीको विषयमा छलफल नै नभएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २३ कात्तिक ०७३ मा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै पाँच सय र एक हजार भारुका नोट नचल्ने घोषणा गरेका थिए । नेपालले पनि त्यसको भोलिपल्ट २४ कात्तिक ०७३ देखि भारु पाँच सय र एक हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नोटबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व नै नेपालको केन्द्रीय बैंकमा रहेका आठ करोड १० लाखबराबरका प्रतिबन्धित भारु नोट भने अझै नसाटिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘डिमनिटाइजेसन गर्नुपूर्व नेपालको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आएका एक हजार र पाँच सय दरका नोट अझै राष्ट्र बैंकमै छन्, सटही भएको छैन,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकमा एक हजार दरका १६ हजार पाँच सय ५२ वटा र पाँच सय दरका ६८ हजार एक सय ४७ वटा प्रतिबन्धित भारतीय नोट छन् । अर्थात्, प्रतिबन्धित एक हजार दरका एक करोड ६५ लाख ५२ हजार भारु र प्रतिबन्धित पाँच सय दरका तीन करोड ४० लाख ७३ हजार भारु नेपाल राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ ।
मित्रराष्ट्र भारतले नोटबन्दी घोषण गर्नुपूर्व नै नेपालको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आएको प्रतिबन्धित भारतीय नोट नसाट्नु विडम्बना भएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
‘यो विषयमा नेपाल र नेपालीले जहिल्यै पनि गुनासो गरिरहनेछन्,’ उनले भने, ‘यो बल्झिरहने घाउ भएको छ । भारतले छिट्टै सल्टाएको राम्रो हो ।’ सानै रकम भए पनि भारतले प्रतिबन्धित नोट नसाटिदिँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमै अविश्वासको वातावरण बनेको उनी बताउँछन् ।
एक हजार र पाँच सय दरका भारु प्रतिबन्ध गरिएयता सन् २०२१/२२ सम्म भारतले नेपाललाई अनुदानमै नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग दिइसकेको छ ।
भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा चार अर्ब २५ करोड भारु र चालू आव २०२३/२४ मा पाँच अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
तर, अर्बमा अनुदान दिने भारतले नेपालमा रहेको आठ करोड रुपैयाँलाई सटही सुविधा नदिनु आफैँमा दुःखलाग्दो विषय भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले यति सानो रकमसमेत नसाट्नुले उसले नेपाल र नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई अविश्वास गरेको बुझिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘जम्मा पाँच करोड भारुले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई गिज्याइरहेको छ ।’
सय खर्ब भारु अझै सटही भएन
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई)ले प्रतिबन्धित पाँच सय र एक हजार दरका ९९.३० प्रतिशत नोट फिर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । चलनचल्तीमा रहेको एक सय ५४ खर्ब १७ अर्ब भारुमध्ये एक सय ५३ खर्ब १० अर्ब भारु बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता आएको भारतको वित्त मन्त्रालयले त्यहाँको लोकसभालाई जानकारी गराएको हो । करिब एक सय खर्ब सात अर्ब हाराहारी प्रतिबन्धित भारु भने बैंकिङ प्रणालीमा आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको आग्रह,भारतको बेवास्ता
दुई सरकारबीच भएको सहमतिअनुरूप नेपाली नागरिकले एकपटकमा २५ हजार भारुसम्म चलन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मार्च २०१७ मा नेपालले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्मको रकम सटही गरिदिन भारतलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, भारतीय रिजर्भ बैंककी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिपाली पन्त जोशीको नेतृत्वमा नेपाल आएको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु सटही गरिदिने प्रस्ताव गर्यो । जसमा नेपाल सहमत भएन । त्यसयता पनि थुप्रै पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भएका छन् ।
नोटबन्दी घोषणाको केही वर्षसम्म दुई देशबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारु सटहीका विषयमा छलफल हुने गरेका थिए । तर, पछिल्ला भ्रमणमा भने यस विषयमा छलफल नै हुन छाडेको छ ।
नेपालको पटक–पटकको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गरेपछि यस विषयमा नेपालसमेत बोल्न छाडेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
प्रतिबन्धित भारु सटहीको विषय बल्झिरहने घाउ भएको छ
नरबहादुर थापा, अर्थविद्
नेपालको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आएको भारु पाँच सय र एक हजारको नोट मित्र राष्ट्रको हैसियत भारतले साटिदिनुपथ्र्यो । भारतले नोटबन्दी घोषणापछि निश्चित म्याद तोकेर आफ्ना जनताबाट जसरी संकलन गर्यो, त्यसरी नै नेपालबाट पनि भारु लिनुपथ्र्यो ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ, एक–अर्को देशमा रोजगारीका लागि आउजाउ हुन्छ, पर्यटन आगमन हुन्छ, रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ, भारुमै आयातको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ, यस्ता विविध कारणले यसले बैंकिङ प्रणालीमा भएको भारु सटही गर्नैपथ्र्यो ।
नोटबन्दी भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि नेपालमा भएको नोट स्वीकार नगर्नु विडम्बना हो । ठूलो रकम पनि होइन, मित्रराष्ट्रको हैसियतले उसले सटही सुविधा दिनैपर्छ ।
नत्र नेपालले जहिल्यै पनि गुनासो गरिरहनेछ । यो बल्झिरहने घाउ भएको छ । भारतले छिट्टै सल्टाएको राम्रो हो । ‘पहिलो प्राथमिकतामा छिमेकी’ भन्ने नीति लिएको भारतले नेपालको आग्रहअनुसार प्रतिबन्धित भारतीय नोट साटेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यो समाचार आजको नयापत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया