योजना आयोगले दिएको साढे १८ खर्बको सिलिङ नाघेर बजेट आउँदै

काठमाडौँ : आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिको सुनिश्चितताबिनै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको सीमामा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । निश्चित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रम थपेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सत्तापक्षीय गठबन्धन टिकाउन र नागरिकलाई आशा देखाउन पनि बजेटको आकार बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहँदा आफ्ना योजना पार्न विभिन्न क्षेत्रबाट ठूलो दबाब आउँछ, तिनको व्यवस्थापनका लागि पनि सिलिङभन्दा करिब डेढ खर्बले बजेटको आकार बढ्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । सुरुमा ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले समीक्षामार्फत बजेट घटाउँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारले सवादेखि साढे २ खर्बले बजेटको आकार घटाएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना छ । गएको एक दशकयता सरकारले विनियोजित बजेटको औसतमा ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ । केही वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात् संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखांकन भएकाले पुँजीगत खर्च कम रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाइ रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । हचुवाको भरमा बजेटको आकार बढाउँदा भविष्यमा सरकारको दायित्व बढ्ने भएकाले सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक हुने जानकारहरूको भनाइ छ । स्रोतको सुनिश्चितता र खर्च गर्ने क्षमता नबढाई बजेटको आकार बढाउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘हामीले यसअघि नै बजेटको आकार बढाउनु हुँदैन भनेका छौं । ‘चालु वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत पनि खर्च नहुने अनि आगामी वर्षका लागि बजेटको आकार बढाउनु ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘बजेट अनुमानयोग्य भएन । यसो हुँदा बजेटप्रति नागरिकको विश्वास हुँदैन ।’ राजस्वमा कमी, न्यून पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहयोग र अनुदानको अवस्था नाजुक छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा आयात बढ्न सकेको छैन भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजेटको आकार बढाउँदा सार्वजनिक ऋण बढ्ने र त्यसले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील हुनुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ । ‘अवस्था राम्रो भइदिएको भए २र३ खर्बले बजेटको आकार बढाउँदा पनि केही हुँदैनथ्यो,’ उनी थप्छन्, ‘अहिले परिस्थिति हेरेर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न सकिने आकारको बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ कर्मकाण्डी रूपले बजेटको आकार बढाउने अनि खर्च गर्न नसकेपछि समीक्षामार्फत घटाउने काम गर्न नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘खर्च गर्न सक्ने र स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि बजेटको आकार बढाउन समस्या नभए पनि त्यस्तो नभएको अहिलेको अवस्थामा बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनामा कनिका छरेजस्तो गरी बजेट छर्नु भएन, उत्पादनशील क्षेत्रतिर लगाउनुपर्छ र निर्माणाधीन पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ गठबन्धन सरकार भएकाले पनि ठूलो आकारको बजेट आउने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ छ । ‘गठबन्धन सरकार छ, सांसदहरूलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने होला । ठिक्क आकारको बजेट आउने सम्भावना छैन,’ उनले थपे । १४ खर्बको राजस्व लक्ष्य राख्ने १० खर्ब पनि उठाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । बजेट आउने तर खर्च नहुने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘अलिकति व्यावहारिक भएर बजेट ल्याउनुपर्‍यो । हावाको भरमा राजस्व अनुमान गरेर ठूलो बजेट ल्याएर काम छैन,’ उनले भने । विगतमा मुख्यगरी बजेटको आकारमै कुरो नमिलेकाले अघिल्लो गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबीच विवाद बढेको थियो । मुलुकको अवस्था हेरेर अहिले महत्त्वाकांक्षी योजनासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने बेला नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए । ‘विनियोजनलाई स्रोतसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । प्राप्त हुनै नसक्ने स्रोत देखाउने अनि इच्छापत्र जसरी योजना घोषणा गर्ने, नागरिकको अपेक्षा बढाइदिने र कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउनु हुँदैन किनकि सबै योजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतले भ्याउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना आयोजनाको थुप्रोमा नयाँ थप्दै जाने, पुरानालाई अलपत्र पार्ने, नयाँमा काम सुरु गरेजस्तो गर्ने तर पर्याप्त स्रोत नहुँदा त्यो पनि अलपत्र नै हुन्छ । यसरी सीमित स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्ने काम सरकारले गर्न लागेको छ ।’ स्रोत सीमितताको बीचमा सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउन लागेकाले कार्यक्रम तथा योजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने महतको सुझाब छ । ‘अहिले सबैको मन राखिदिन भएभरको योजना बजेटमा राख्ने बेला होइन । यसकारण स्रोतको अवस्था हेरेर कुन राख्ने कुन नराख्ने, कुन धेरै महत्त्वपूर्ण कुन कम भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘स्रोतमा नहेरी भएभरका योजना राख्नुको मनसाय कार्यान्वयन नहुनु र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हो । अहिले सरकार त्यही बाटोमा हिँड्दै छ भन्ने सुनेको छु, जुन गलत र राष्ट्रको हित विपरीत हो ।’ वितरणमुखी बजेट बनाउने प्रवृत्ति रोक्नकै लागि आफूहरूले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना केन्द्रमा नराख्ने भने पनि अहिले सरकारले त्यो सीमा घटाएर एक करोड बनाएको र अझै पनि घटाउने प्रयास भइरहेको पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए । ‘उत्पादन र उत्पादनशीलताका नाममा पार्टीमुखी र लडाकु लक्षित कार्यक्रममा ठूलै बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने सुनेको छु । यो मुलुकमा रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनभन्दा पनि कार्यकर्तालाई अनुदान वितरण गर्ने उद्देश्य हो,’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि आगामी बजेट ठूलो आधारको ल्याउने निश्चित जस्तै छ ।’ अनुत्पादक काममा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्दा विकासका आयोजनाहरूमा बजेट कनिका छरेजस्तो हुने पनि महतले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा म अर्थमन्त्री भएको भए १८ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट विनियोजन गर्थें । यो सीमा यथार्थभन्दा केही बढी नै हो तर, गठबन्धन सरकार भएकाले अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा सोचिदिनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले १९ देखि साढे १९ खर्बसम्मको बजेटको तयारी छ भन्ने सुनेको छु ।’ यथार्थपरक बजेट बनाउने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८ प्रतिशत खर्च गर्ने बजेट बनाउनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए । लामो अवधिको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता जीडीपीको तुलनामा २६ प्रतिशतभन्दा बढी कहिल्यै भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा लोकप्रिय हुन्छ भनेर विगतमा जीडीपीको तुलनामा ४१ प्रतिशतसम्म बजेट बनाइयो । तर जीडीपीको २६ प्रतिशत (बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा) कम खर्च भयो ।’ हाल ५७ खर्बको जीडीपी रहेकामा त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् १५ देखि १७ खर्बसम्मको बजेट बनाउन सकिने खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार ३५ प्रतिशतसम्म गर्दा १८ खर्बसम्म जान सकिन्छ । तर, त्योभन्दा बढीको बजेट बनाएर खर्च नहुने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने उनको सुझाव छ । ‘यो सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रणाली बुझेको छ । जीडीपीको २६ देखि २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन । ठूलो आकारको बजेट र मीठा नारा ल्याउँदा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने बुझाइ राजनीतिक दलका नेतामा छ । नाराले आम नागरिकलाई केही पनि दिँदैन,’ उनले थपे, ‘अहिले परिणाममुखी बजेटको सिद्धान्तमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि परिणाममुखी नै छ । बजेटमा पहिला परिणाम के हासिल गर्ने हो, परिभाषित गरौं । त्यसका लागि कति रकम चाहिन्छ, हिसाब गरौं । त्यसलाई खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यसका आधारमा कति परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ । खर्चको अनुमान गरेर स्रोत खोज्नुपर्‍यो । स्रोत पुग्दै पुग्दैन भने फर्केर परिणाम र खर्च घटाउनुपर्छ । हामीलाई त्यस्तो बिन्दुमा सम्भवतः पुग्नु पर्दैन ।’ अहिले सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा परेका कुरा नै सरकारले राख्ने हो । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राजस्वको स्रोत र आन्तरिक पैसाबाट पुगेन, सहायता चाहिए सरकारले तीनरचार महिनामा सहायता परिचालन गर्न सक्छ । यदि परिमाण देखाएर हासिल गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट पाउने रकम तत्काल परिचालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘ज्यादै संकट परेका बेला, वित्तीय संकुचन गर्नै परेको अवस्थामा स्रोतमा आधारित बनाउने हो । अहिले तीव्र विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशमा गएका कामदारलाई नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तोमा स्रोतभन्दा परिमाणमा आधारित हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यस्तै, पूर्वतयारी भएका र कार्यान्वयन योग्य आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अहिले रातारात ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को सूचीमा नयाँ योजना थपेर बजेटको आकार बढाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । आयोजना बैंकमा योजना नराखी बजेट बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिक १५ मा बजेटलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै २२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशनमा अत्यावश्यक, स्रोत सुनिश्चित भएका, कार्यान्वयन योग्य आयोजनामात्र राख्ने भनिएको छ । अहिले अख्तियारको निर्देशनको उद्देश्य विपरीत बजेटमा पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजनाको सूची थप्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १७ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम २४ र २६ मा १ वर्षभन्दा बढी अवधि सञ्चालन हुने योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुअघि ‘आयोजना बैंक’मा राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । रहेक वर्ष ऐनका यी व्यवस्था पालना नभए पनि अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी बजेट साढे १९ खर्ब हाराहारीको आउन सक्ने संकेत सार्वजनिक रूपमै दिइसकेका छन् । खासगरी मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न पनि तोकिएको सिलिङभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतले बताएको छ । ‘योजना आयोगले सरकारलाई यसअघि १८ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको थियो । त्यतिबेला राजस्व न्यून किसिमको थियो । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी, अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वासको स्तर कमजोर थियो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘सुरुमा सिलिङ तोकिएपछि भएका विकासक्रमअनुसार २/३ वटा कुरामा विचार गर्न सकिने अवस्था थियो । त्यसयता परिस्थितिमा केही सुधार भएको छ ।’ सुरुमा सिलिङ तोक्दा आन्तरिक ऋण कति लिने निर्णयका लागि जीडीपीको आकार आइसकेको थिएन । अहिले त्यो आइसकेको छ । कानुन र वित्त आयोगले दिने सिलिङअनुसार राजस्व र आन्तरिक ऋण बढ्ने अवस्था आए बजेटको सिलिङ बढाउनुपर्ने हुन सक्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘ठूलो आकारको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको पहिलादेखिकै प्रस्ट धारणा छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा उपभोग बढाउन सरकारले खर्च गर्ने हो । त्यसकारण सिलिङ बढाउन अहिलेको भन्दा बढी ल्याउन सकिन्छ भने हेर्नु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा संशोधन गरेर यदि आन्तरिक ऋण राजस्व प्राप्त हुने अवस्था आए बजेट बढाउन र घटाउनुपर्ने भए स्रोत समितिले सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनिएको छ । हामी त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं ।’ त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमुखी हुने गरी गृहकार्य गर्न यसअघि नै १६ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समस्या समाधान नहुने भएकाले यस पटकको बजेट कनिका छरेजस्तो नभई अधुरा आयोजनाहरूको निर्माण छिटो हुने गरी तर्जुमा गरिने दाबी गरेका थिए । निर्देशनमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्ने, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट राख्ने, पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्नेलगायत थिए । तर, निर्देशन एकातिर बजेट अर्कोतिर बनिरहेको स्रोतको दाबी छ । करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने भनिए पनि त्यसमा विशेष कार्यक्रमको सम्भावना न्यून देखिन्छ । यद्यपि विद्युतीय सवारी, बढी मूल्यका अरू सवारी साधनमा भने केही कर बढाउने तयारी छ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नेलगायत तयारी सरकारले गरेको देखिन्छ । आय करसम्बन्धी सीमाको विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि कर्मचारीको तलब, वृद्धि भत्तालगायत वृद्धि गर्ने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतले बताएको छ । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने, नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने, काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी योजना बजेटमा रहेको स्रोतले बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्नुलाई पनि सरकारले बजेटको मुख्य कार्यक्रम मानेको छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने, प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना गरिने सरकारको तयारी छ । यद्यपि यी कार्यक्रम नयाँ भने होइनन् । फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गर्न ‘राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम’ पनि बजेटमा समेटिएको स्रोतको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।