इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाको लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण ८० लाख रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरूको चरम लापरबाही र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण डेढ वर्षदेखि ८० लाख रुपैयाँ रकम ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा शिक्षकको तलव शीर्षकको बजेटमा उपमहानगरले इटहरी १४ मा रहेको श्री शान्ति सिर्जनमा माध्यमिक विद्यालयलाई दिनुपर्नेभन्दा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको थियो । विद्यालयलाई सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि उपमहानगरको लापरबाहीका कारण ८८ लाख २४ हजार २४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको हो ।
२०७९ सालको श्रावण, भाद्र असोज (चाडपर्व खर्चसमेतको) तलवभत्ता वापत उपमहानगरले सात लाख ३६ हजार ६६३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम बढी दिएको हो । जसमध्ये बालविकास केन्द्रलाई ६० हजार र कार्यालय सहयोगीलाई २७ हजार ६ सय गरी ८७ हजार ६ सय रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । त्यसबाहेक बाँकी रहेको ८० लाख रुपैयाँ भने श्री शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल तिम्सिनाले ‘घोटाला’ गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको बजेटबाट उक्त रकम विद्यालयको खाता २२२०१००००१३९६०१ नम्बरमा जम्मा भएको थियो । संघीय सरकारको तलव बुझ्ने सातजना शिक्षकका लागि तीन महिनाको कूल ७ लाख ३६ हजार ६६३ रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि इटहरी उपमहानगरले भने ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएपनि हालसम्म उपमहानगरलाई बढी रकम आएको प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले जानकारी गराएनन् ।
इटहरीका ३६ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई उपमहानगरले २०७९ असोज ५ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको खातामार्फत कुल ६ करोड ३० लाख ६१ हजार ६६० रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो । जसमध्ये शान्ति सिर्जना माध्यमिक विद्यालयको कोड नं. ०६०२७०००५ को माथि उल्लेख खाता नम्बरमा ८० लाख ८७ हजार ५८० रुपैयाँ रकम जम्मा भएपछि तलव बाहेकको अरु रकम भने ‘घोटाला’ भएको पाइएको हो ।
[caption id="attachment_57032" align="alignnone" width="1920"] उपमहानगरले तयार पारेको तलव सिट ।[/caption]
रकम उपलब्ध भएको एक वर्षसम्म न त इटहरी उपमहानगरका कर्मचारीलाई थाहा भयो, न त कुनै जनप्रतिनिधिलाई नै । बरु, उक्त रकम आएपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले उपमहानगरलाई जानकारी नगराएको, फिर्ता नगरेको र सो रकम ‘घोटाला’ गरेको पाइएको हो ।
उक्त रकम हालसम्म फिर्ता नहुदा राज्यले शिक्षामा गरेको लगानी माटोमा परिणत भएको स्पष्ट देखिन्छ । विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएको डेढ वर्षपछि आन्तरिक लेखापरीक्षण (आलेप)ले भने उक्त रकम बढी भुक्तानी भएको पत्ता लगाएपछि अहिले यो घटना सामसुम पार्न खोजिएको छ ।
आलेपले प्रतिवेदनमा ८० लाख बढी रकम उपलब्ध गराएको देखाएपछि उपमहानगरले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सम्बोधन गर्दै रकम फिर्ता गर्न पत्रसमेत काटिसकेको छ । मिति २०८१ असार २७ र साउन १ गते पत्र काटेर रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेपनि यसबारे प्रअ तिम्सिनाले भने रकम फिर्ता गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएको स्रोतको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम लेखापरीक्षण गराउदा बढी भुक्तानी गरेको पाइएपछि उपमहानगरले विद्यालयलाई पत्र काटेपनि घटना सामसुम गराउने प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमार्फत विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलवी प्रतिवेदन पारित नगरेको, बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको, दोहोरो निकासा दिएको, दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षकहरूको तलव देखिएको’ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
[caption id="attachment_57031" align="alignnone" width="723"] महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ।[/caption]
यता, उपमहानगरले भने एउटा अंक बढी थिचिएका कारण त्रुटि भएर पैसा बढी गएको बताउदै आएको छ । ‘तलव निकासा हुनेबेला सिट बनाएर सबै विद्यालयलाई केही मिस्टेक भए रुजु गरौ भनेर पठाइएको थियो । स्कुलबाट केही रेस्पोन्स नआएपछि सोहीअनुसार बजेट निकासा भयो,’ इटहरी उपमहानगरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘समग्र स्कुलको एउटै चेक बनाएर सिट अनुसार बैँकमार्फत विद्यालयको खातामा जम्मा हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।’
विद्यालयले जानकारी नगराएपछि अशावधानीका कारण थिचिएको एउटा अंक बढी हुँदा सो रकम बढी गएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । ‘आलेपले भेट्टाएपछि हामीले तत्काल विद्यालयलाई पत्र काट्यौ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘स्कुलले हालसम्म १४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।’
ती कर्मचारीकाअनुसार विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिनाले सरकारको बेरुजु खातामा साउन ७ र १४ गतेको मितिमा सात–सात गरी १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । बाँकी रकम भने फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
यसरी सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी प्रधानाध्यापकको ‘नियत’का कारण ‘घोटाला’ हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने बेखबरजस्तै छ ।
यता, इटहरी उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले बढी पैसा गएका कारण विद्यालयले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी ब्याज असुल उपर सरह कानुन छ, त्यो बमोजिम शुल्क असुल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसा फिर्ता नगरे पेन्सन कट्टा हुन्छ । अरु पनि कानुनअनुसार विभिन्न कारबाही हुनसक्छ, तर अहिले फिर्ता भइरहेको छ ।’
उनले प्रअ तिम्सिनाले अलिअलि गर्दै रकम फिर्ता गरेको र फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको जनाए । उपमहानगरले पत्र काटेको ९० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण सोही बमोजिम रकम फिर्ता भइरहेको प्रशासकीय अधिकृत मेहताले बताए ।
‘उसको (प्रधानाध्यापक) वैयक्तिगत जायजेथाबाट हुन्छ कि, कसरी हुन्छ, जसरी, जताबाट भएपनि रकम फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कसरी गयो बढी रकम ?
रकम भुक्तानी हुनुअघि विभिन्न ठाउँमा रुजु गर्नुपर्ने हुन्छ । शुरुमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाबाट टिप्पणी उठेपछि शिक्षा शाखा प्रमुखले रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएपछि लेखा शाखाबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार टिप्पणी उठेपछि शिक्षा शाखाबाट रुजु भएर प्रशासकीय अधिकृतले तोक लगाएका थिए । त्यसपछि लेखाबाट माथि उल्लेख भएको मितिमा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको हो ।
यसरी विभिन्न ठाउँमा रुजु गर्दासमेत उपमहानगरले पनि आफूले बढी रकम भुक्तानी गर्न लागेको थाहा पाएन । ‘उपमहानगरका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारणले पनि बढी रकम भुक्तानी भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसरी रकम भुक्तानी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विद्यालयले फिर्ता नगर्नु र उपमहानगरले पनि थाहा नपाउनु कतिसम्मको लापरबाही हो ?’
के भन्छन् प्रअ तिम्सिना ?
यसबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिम्सिना भने गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरेपनि उनले सामान्य त्रुटि भएको भन्दै पन्छिने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
‘त्यसबेला स्कुल पनि आर्थिक क्राइसेसमा थियो, सबै पैसा स्कुलमै खर्च भएको हो,’ उनले प्रदेश खबरसँगको कुराकानीका क्रममा भने, ‘अब त्यसलाई करेक्सन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । हामीले वार्षिकोत्सव गर्यौँ । स्कुलमा टाली,मार्बल लगाएको कुरा छ, तलव खुवाइयो, अरु केके गरियो सकिहाल्यो नि !’
उपमहानगरले नै तलव शीर्षकमा त्रैमासिक रूपमा बजेट पठाउने गरेको भएपनि तिम्सिनाले भने सोही रकमबाट नै तलवसमेत खुवाएको दाबी गरे । सबै रकम व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापन समितिकै निर्णयमा पनि छ । कुनैकुनै सामान्य रकम भएका कारण यो अवस्था आयो ।’
उनले उक्त रकम यथाशीघ्र फिर्ता गर्ने जनाएपनि स्रोत नभएको बताए । त्यसो त तिम्सिनाले उल्टै आलेपलाई दोष लगाए । ‘आन्तरिक लेखापरीक्षण नै ढिलो भएकाले यो समस्या आएको हो,’ तिम्सिनाको स्पष्टोक्ति छ, ‘आलेप छिटो भएको भए, पहिल्यै पैसा फिर्ता गर्न सहज हुन्थ्यो ।’
त्यतिमात्रै होइन, प्रअ तिम्सिनाले आफूले विद्यालयमा टाली लगाएको र बाउन्स हुने चेक दिएको तर पछि साटिएपछि मात्रै उपमहानगरबाट बढी रकम आएको थाहा पाएको बताए । उनको फट्याइँ कतिसम्म भने उनकै कुराले प्रष्ट पार्छ ।
विद्यालयमा टाली लगाएपछि नसाटिनेगरी करिब चार लाखको चेक दिएको तर पछि साटिएपछि भने आफू आश्चर्यमा परेको बताउनुले उनको फट्याइँ पुष्टि हुन्छ । तिम्सिनाले घटना थप बाहिरिने भएकाले डरमिश्रित आवाजमा भने, ‘स्कुल जिरो अवस्थामा भएका कारण तत्काल समाधान गरौँ भन्ने भएकाले यो अवस्था आएको हो । सबै रकम हेडसरकै नाममा ल्याउने भन्ने होइन । खोजेर भएपनि समस्या हल गर्नुपर्छ ।’
कति रकम कुन शीर्षकमा खर्च भयो भन्दा आफूलाई ‘कण्ठ नहुने’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिए । उनले उपमहानगरले नै पैसा निकासा गर्दा ‘फल्ड’ भएकोसमेत आरोप लगाए । ‘मैले निकासा मागेको पनि होइन, कम्प्युटरमा काम गर्दै जादा उहाहरू (कर्मचारी)को पनि त्रुटि भयो । आगामी दिनमा भुक्तानी दिदा नगरले सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले गुनासो गर्दै थपे, ‘जहाँ इरर भयो भन्दा मान्छेले त्यहाँ हिट गर्दोरहेछन्, हिजोका राम्रो कामको प्रचार भएन ।’
तिम्सिना उनै व्यक्ति हुन्, जो पार्टीको आडमा आफ्नो शक्ति प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट रहेका उनी नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । गत वैशाख १०, ११ र १२ गते काठमाडौँबाट महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।
एकीकृत समाजवादी निकट प्रगतिशील राष्ट्रिय शिक्षक संगठनबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पार्टीको शक्तिमा उनले थप दबदबा देखाउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया