शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि कांग्रेसमा छलफल

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले सदनमा थन्किएर बसेको शिक्षा विधेयक निर्माणका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर नेतृत्वमा विधेयक निर्माणका लागि छलफल भइरहेको हो । पहिलो चरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीसँग छलफल गरेको विभागले दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा छलफल गरेको छ। शैक्षिक नीति बहस श्रृङ्खला–३ अन्तरगत विद्यालय शिक्षा विधेयक र सरोकारू विमर्श कार्यक्रममा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, अभिभावक संघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष नवराज पाण्डे, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ लगायत ६० दर्जन बढी शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । संसदमा रहेको विधेयकमा सुधारबारे कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, कांग्रेस शिक्षा विभागका पूर्व प्रमुख डा. चन्द्र भण्डारीसहितले भातृ र शुभेच्छुक सस्थाहरूको उपस्थितमा विमर्श गरिएको थियो । कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले आवश्यक परिमार्जनसहित संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताए । शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, शिक्षक संगठनलगायतका सरोकारवालासँग सरकार र कांग्रेसले विगतमा गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गरेर शिक्षालाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन कांग्रेस परतिवद्ध रहेको बताए । शिक्षा प्रणाली र यसका आयाममा विश्वव्यापी परिवर्तन भइरहेका बेला नीति र प्राथमिकतामा पनि रूपान्तरण महसुस गरिएकाले वृहत्त छलफल जारी राखिएको शिक्षा विभाग प्रमुख महरले बताए शिक्षा नीति निर्माणको प्रक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, शिक्षाविद्, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग निरन्तर छलफल तथा अन्तरक्रिया आरम्भ गरिएको उनले बताए । देशभरबाट नौ लाख ७३ हजारसँग अन्तरक्रिया कांग्रेसको अभियान छ । शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त विचार(विमर्श गरी तिनीहरूलाई उत्कृष्ट स्वरूप दिन र सबै पक्षले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।