काठमाडौँ : युवा बाहुल्य देशमा वृद्ध नेतृत्वले शासन गरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद पनि हटाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेरहद हटाएको छ । अब गभर्नर र अन्य पदमा जति उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने गरी बाटो खोलिएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ ९दोस्रो संशोधन० मार्फत उमेरहद हटाइएको हो ।
मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डलगायत १५ वटा संस्था छन् ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने व्यवस्था थियो । अहिले संशोधन गरेर उमेरहदको व्यवस्था हटाइएको छ ।
संशोधित मापदण्डमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि उमेरहद हटाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘ऐनमा पनि उमेरहदको व्यवस्था नरहेकाले मापदण्डमा मात्र किन राख्नुपर्यो ?
ऐनकै व्यवस्थाअनुसार जाऊँ भन्ने कुरा आएकाले हटाइएको हो,’ उनले भने । जब कि अहिले गभर्नर छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन भएको छ भने आकांक्षीहरूको दौडधुप चलिरहेको छ ।
‘गभर्नर नियुक्तिकै बेला मापदण्ड संशोधन हुने र त्यसमा उमेरहदबाहेक अरू कुनै पनि व्यवस्था परिमार्जन नहुनुको अर्थ ६५ वर्ष उमेरहद पूरा गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन चाहेको प्रस्ट देखिन्छ,’ एक पूर्वगभर्नरले भने, ‘मापदण्डअनुसार व्यक्ति छनोट गर्ने होइन, व्यक्तिअनुसार मापदण्ड बनाउने नियत देखिएको छ । हेर्दै जानुस्, अब ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्ति गभर्नर बन्छन् । कसका लागि मापदण्ड संशोधन गरिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तथा बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट तथा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा निवृत्त भई अहिले सञ्चालक रहेका रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नविल बैंकको प्रमुख कार्यकारीबाट भर्खरै राजीनामा दिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अशोक शेरचनसहितको नाम अहिले चर्चामा रहेको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
५८ वर्षे उमेरहदका कारण पाण्डेले १४ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकबाट र क्षेत्रीले सात वर्षअघि मुख्यसचिवबाट अवकाश पाएका थिए ।
यही चैत २४ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । यससँगै अघिल्लो सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये विजयनाथ भट्टराई र विज्ञमध्ये अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन् ।
तर, समितिका पदाधिकारीले आइतबार मात्र औपचारिक पत्र बुझेको स्रोतको भनाइ छ । गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले गत साता मात्र समिति गठन गरेको हो ।
अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’ मा रहेका बेला गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर नहुने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यअनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।
गठबन्धनका शीर्ष नेता भने अन्य सरकारी नियुक्तिमा मिसाएर गभर्नरमा पनि राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन लागिपरेका छन् । तर भागबन्डा गरी कमजोर नेतृत्व छानिए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।
समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गठबन्धनका शीर्ष नेता भने अन्य सरकारी नियुक्तिमा मिसाएर गभर्नरमा पनि राजनीतिक भागबन्डा गर्न छलफलमा छन् ।
भागबन्डा गरी उमेरहदको नयाँ व्यवस्था गरेर कमजोर नेतृत्व छानिए अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । उमेरहद हटाएर क्षमता र अनुभव नभएका तथा कुनै व्यक्तिविशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिन्छ भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य अरू केही नहुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।
‘युवा उमेरमा जति क्षमता र ऊर्जा हुन्छ, उमेर बढ्दै गएपछि त्यो हुँदैन,’ उनले भने, ‘क्षमतावान् ल्याउने हो भने ठीक छ तर वृद्धवृद्धा र बेरोजगार व्यक्तिलाई ल्याउने हो भने यो विपत्ति हुनेवाला छ ।’
नयाँ गभर्नर नियुक्ति पाउन राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति सदस्य, पूर्वकर्मचारी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि अर्थशास्त्रीसम्मले प्रयास गरिरहेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूहले ‘आफूअनुकूलका व्यक्ति’ का लागि ‘लबिइङ’ समेत गरिरहेका छन् ।
सरकारले गरेका पछिल्ला नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी भएको, आर्थिक लेनदेन भएको, राम्राभन्दा पनि विवादित मान्छे छानिएको आरोप लागिरहेका बेला गभर्नरमा पनि त्यस्तै हुने आशंका छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया