गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल, बाह्य अर्थतन्त्रले फेर्‍यो काँचुली

बुधबार, २७ चैत्र २०८१
काठमाडौं : महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नर पदको नेतृत्व लिँदा मुलुकको चालु खाता र शोधनान्तर खाता घाटामा थिए। त्यसैकारण मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो। अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व लिएको तीन वर्षमै चालु खाता र शोधनान्तर खाता बचतमा पुगे। अर्थात्, अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सुधार गरे। बाह्य अर्थतन्त्रले काँचुली नै फेर्‍यो। अधिकारी गभर्नर भएपछि चालु खाता र शोधनान्तर खाता ३ वर्षदेखि निरन्तर बचतमा छन्। विदेशी विनिमय सञ्चितिको आकार बढेर १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। समग्र बाह्य क्षेत्र भने सकारात्मक बन्यो।  आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा संकुचित आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हँुदै आव ८०/८१ मा ३.८७ सम्म रह्यो। आव ०७६/७७ मा उच्च अर्थात् ६.१५ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) हाल ४.८६ प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ। समग्र अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आए पनि मौद्रिक व्यवस्थापनको पाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनौं नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो। अर्थात्, सुधार गरेको छ। कतिपय व्यवस्थापनमा असन्तुष्टि भए पनि समग्र मुलुकको हितका लागि नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिइयो। आधा दशक राष्ट्र बैंकको बागडोर सम्हालेका निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले जाँदाजाँदै कार्यावधिका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिलाई एउटै प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक पनि गरे।  ०७७ चैत २४ देखि ०८१ चैत २४ गतेसम्मको उनको ५ वर्षे  उपलब्धिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको कार्यअवधिमा करिब १ सय १६ वटा तर्जुमा/प्रतिस्थापन गरिएका कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था भए। जसअन्तर्गत ४१ वटा कार्यविधि, १८ वटा मार्गदर्शन, १६ वटा नियमावली(विनियमावली, ११ वटा निर्देशिका,  ११ वटा नीति, ९ वटा फ्रेमवर्क,  ७ वटा म्यानुअल र अन्य ३ वटा व्यवस्थाहरू गरिए। विशेष गरेर विगत पाँच वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको माध्यमको रूपमा प्रोत्साहनमूलक मर्जरलाई अगाडि बढाइएको छ, कर्जाको सदुपयोगिताका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायतका नीतिगत व्यवस्था  भए। त्यसैगरी, विप्रेषण कम्पनीलगायत गैरबैंक वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकको नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरियो। यी व्यवस्थाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप सवल र सुदृढ बनाउनमा मद्दत गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले मुलुकको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको छ। उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय नीति, विदेशी विनियम नीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंकले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारी र यसपछिको रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण सिर्जित उच्च मूल्यवृद्धि जस्ता असहज एवं चुनौतीपूर्ण समयमा समेत सजग एवं उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम हुन सकेको पनि अधिकारीले जिकिर गरेका थिए। ‘विगत पाँच वर्षको अवधिमा मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगियो,’ जाँदाजाँदै उनले भनेका थिए। बैंकले लिएको प्रोत्साहनमूलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको उनको दाबी थियो। यथार्थमा पनि वित्तिय पहुँचदेखि डिजिटाइजेसनको प्रयोग जुन गतिमा बढेको छ त्यसले पुष्ट्याएको छ। वि।सं २०८१ माघसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुग्नुका साथै कुल ११ हजार ५ सय ४० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखा सञ्जाल रहेका छन्। जसबाट ५ करोड ८१ लाख निक्षेप खाता खुलेका छन्। अझ समयअनुसार बैंकिङ कारोबार डिजिटलमा फड्को मारेको छ। यसबीच हालसम्म २ करोड ६५ लाखको संख्यामा मोबाइल बैंकिङ संख्या पुगेको छ। यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ खाता २१ लाख र डेबिट कार्ड १ करोड ३४ लाख र वालेट २ करोड ५८ वटा सञ्चालनमा छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार संख्या तेब्बर तथा भुक्तानी रकम करिब दोब्बर भएको छ। अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। परिणाम स्वरूप फिनटेक कम्पनीहरूको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाको सक्रियता र सर्वसाधारणको अभिरुचिले विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ। यससँगै, वित्तीय समावेशिता प्रबद्र्धन गर्दै वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।  केन्द्रीय बैंकले आधा दशकमा ५८ वटा अध्ययन समेत गर्‍यो। सरकारको खातामा ट्रान्सफर बचत रकम ८६ अर्ब  राष्ट्र बैंकले आम्दानीमा धेरै सुधार गर्दै आएको छ। जसले गर्दा बर्सेनि सरकारको ढुकुटीमा ट्रान्सफर गर्ने बचत रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ। आव २०७६/७७ मा ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सरकारको खातामा ट्रान्सफर गरेको राष्ट्र बैंकले आव २०८०/८१ मा मात्रै ३७ अर्ब २२ करोड ट्रान्सफर गर्न सफल भएको छ। समग्रमा विगत ५ आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले सरकारको खातामा बचत ८६ अर्ब रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न सफल भएको छ। यसबीच राष्ट्र बैंकले खुद व्याज आम्दानी र खुद सञ्चालन आम्दानीमा समेत राम्रै फड्को मारेकाले सरकारको ढुकुटीमा ट्रान्सफर गर्ने रकमको आकार पनि बढेको देखिन्छ।
मुख्य उपलब्धि -मुलुकले कोभिड महामारीका साथै रुस–युक्रेन तनावबाट सिर्जित आपूर्ति अवरोधको सामना गरिरहँदा मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण कार्यदिशा र नियामकीय नीतिहरूमा गरिएको सामयिक एवं उपयुक्त परिवर्तनका कारण मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम भयो। -बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भयो। तर, मूल्यमा सिर्जित चाप कम हुँदै गएको छ। -कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुका साथै विभिन्न नियामकीय छुट-सुविधाहरू प्रदान गरियो। -राष्ट्र बैंकले कर्जा सहजीकरणका लागि पुनर्कर्जालगायतका सुविधा प्रदान गर्‍यो। -वित्तीय स्थायित्व कायम गरी वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्र नियमनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अवलम्बन भए। -सुपरिवेक्षणको दायरा विस्तार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी सुपरिवेक्षण, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको निगरानी सुुरु भयो। -विद्युतीय भुक्तानीको पूर्वाधार विकास, भुक्तानी उपकरणहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच तथा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणको उपयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हँुदै गएको छ। यसबाट वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्नमा मद्दत पुगेको छ। -१ सय १६ नीतिगत व्यवस्थाहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आए र विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्दै लगिएको छ। -नीति निर्माणलाई तथ्यांक एवं प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यले बैंकले विभिन्न आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा अध्ययन  भए। -यसबाट प्राप्त नतिजा एवम् सुझावका आधारमा विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्न र नयाँ व्यवस्था तर्जुमा गर्न मद्दत। -केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा बैंकको कार्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन थप व्यवस्था -तर्जुमा -भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। बैंकको सुरक्षाप्रविधिको सवलीकरणका लागि साइबर सुरक्षा लगायतका पक्षहरूमा  व्यवस्थित सँगै सेवाहरू डिजिटलाइज गर्दै लगिएको छ।
   आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया

पत्रपत्रिकाबाट
लेखकको बारेमा
पत्रपत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार