१. शेरबहादुर देउवाको असक्षमता र नेतृत्वको आवश्यकताः
शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्दा, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनुमोदन गरिसकेको थियो । त्यसपछि उनको सरकार अन्तरिम सरकारमा परिणत भइसकेको थियो, जसको प्रमुख कार्य नै चुनाव गराउनु मात्र थियो ।
तर, चुनाव गराउनुको साटो उनले माओवादी समस्यालाई आफ्नो सरकार अनन्तकाल सम्म टिकाइराख्ने अस्त्रको रूपमा मात्र उपयोग गर्न थालेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो अवस्थामा, राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पदको सुरक्षित सुविधा त्यागेर, ठुला जोखिमको सामना गर्दै राष्ट्रको समस्यामा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय हुने निर्णय गरे ।
यदि देउवाले चुनाव गराउन नसके पनि माओवादी समस्या समाधान गर्न केही पहल र तदारुकता देखाएका भए उनलाई सम्मान गरिनु पर्ने बाटो बन्थ्यो । तर, उनले त्यसको सट्टा हतियार खरिद र टाउकाको मोल तोक्ने नीति अपनाएर विद्यमान समस्यालाई त झन् जटिल पो बनाइदिए ।
धन्न, ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि माओवादी समस्या एक तारिकाले समाधान भएको जस्तो देखिन्छ । नत्र एक पक्षको लागि आफ्नो अस्तित्व जोगाइ रहनु पर्ने नाममा देशमा अहिलेसम्म पनि अझै हिंसा र विध्वंस को शृङ्खला मच्चाइ नै रही रहनु पर्ने, घाँडो बोकी हिँडी नै रहनु पर्ने अवस्था रही रहन्थ्यो भने अर्को पक्षले “प्रजातन्त्र“ को नाममा अक्षम सरकार टिकाइ रहिरहेको रमिता जनताले टुलुटुलु हेरी नै रही रहनुपर्ने अवस्था बनी नै रहीरहन्थ्यो होला ।
अनि वीरेन्द्र जस्तै ज्ञानेन्द्रलाई पनि संवैधानिक राजाको अनुशासनमा उत्कृष्ट भई सबैको माया र सम्मानको साथमा सुख–सयल मात्र गरेर जीवन बिताउने छुट भई नै रहीरहन्थ्यो होला । यस्तो अवस्थामा ज्ञानेन्द्रले यति सजिलो बाटो नअपनाई, जोखिम उठाउने निर्णय किन गरे ? प्रायः मानिसहरू यस्तो अवसर सजिलै छोड्दैनन् ।
गौ–प्राणीजस्ता मूर्ख राजा !
२. राजनीतिक असहमतिहरू र बलियो नेतृत्वको अभाव
शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भनेर हटाइएपछि, यदि सबै दलहरू मिलेर आजको जस्तो गणतन्त्र जोगाउन एकजुट भयझैँ एउटा सर्वसम्मत नेता राजा सामु अघि सारेका हुन्थे भने, ज्ञानेन्द्रले सहजै हस्तक्षेप गर्ने बाटो आफ से आफ बन्द हुन्थ्यो होला ।
तर, दुर्भाग्यवश, त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि नेता आफ्नै दलभित्रै पनि सर्वमान्य बन्न नसकेको यथार्थ कसैबाट लुकेकै छैन । सबैको रुचिकर नेताको खडेरी परेको धेरै काल भएको अवस्थामा राजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो कार्य देशलाई स्वीकार्य हुन सक्छ कि भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ । त्यसैले, राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो “अभागी“ राजा यी नेताहरूका लागि वरदानै बने ।
तिम्रा अबजसे खप्पर !
३. विरोधको बाबजुद पनि नेतृत्व गर्ने साहसः
नेताहरूले आफ्नो सुविधा अनुकूल ज्ञानेन्द्रविरुद्ध अनेक अफवाह फैलाएर उनलाई विवादास्पद बनाइरहन पाउने सजिलो अभ्यास विगत देखि हालसम्म जारी राखी राखेका छन् । उनीमाथि थुप्रै लाञ्छना लगाइए ।
तर, ती सबै आलेपका बाबजुद सम्भावित जोखिमलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रलाई सङ्कटबाट निकाल्न उनी ठुलो जोखिम मोल्न तयार भएको देखियो । उनका लागि त शेर बहादुर लाई अगाडि राखेर आफू पछाडि बसेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध पुरा गर्ने सुवर्ण एवम् सजिलो अवसर प्राप्त हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पद र आफूले पाएको सुख–सुविधा लाई आफ्नो दाजु जस्तो जुनै बेला पनि जहिले पनि संवैधानिकताको खोल ओढेर घोर अनुत्पादक भएर पद ओगटिरहने इच्छा वहाँमा नरहँदा आजसम्म नाना थरी का अपमान र दुख कष्ट खानु परेको हो ।
जे भए पनि, उनले राजकीय सुविधा वा शक्ति जोगाउने लोभ नगरी आफूलाई त्याग गर्न तयार देखाएको कुरालाई एक तठस्ट मूल्याङ्कनले प्रशंसा नै गर्न सकिन्छ । तैपनि, यसैकारण आजसम्म पनि उनले नै निरन्तर अपमान, सङ्घर्ष, र आलोचनाको सिकार बन्नुपरेको छ ।
तिम्रा अभागी नियति !
४. कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीको छनोट किन ?
कसैको प्रश्न उठ्न सक्छ, किन ज्ञानेन्द्रले कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीजस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सरकारमा ल्याए ? यसको जवाफ इतिहासमै छ । आज धेरै नेपाली राजा महेन्द्रको नेतृत्वको खुलेर वा लुकेर प्रशंसा गर्छन् । जब ज्ञानेन्द्रले दलहरूबाट सहयोग पाएनन्, शायद उनलाई त्यस बेला आफ्ना पिता महेन्द्रले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू को सम्झना आए होलान् ।
यी नेताहरू विगत पंचायतकालमा सत्तामा रहेर पनि धेरै विवादास्पद थिएनन् । हुन सक्छ, ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रको सफलतामा यिनीहरूको पनि केही भूमिका भएको सकारात्मक तरिकाले मूल्याङ्कन पो गरेकी ? न “आगो ताप्नु मुढा को, कुरा सुन्नु बुढाको“ भन्ने लोकोक्ति ले काम गरेको पो हो कि ? यो ज्ञानेन्द्रलाई नै थाहा होला ।
आफैले कुनै दिन भन्लान् तर जे भए पनि ज्ञानेन्द्रले राजा भएर आफ्नो आकस्मिक रूपमा पाएको पदलाई जसरी पनि जोगाएर अनुत्पादक बनेर टिकिरहने इच्छा नगर्नु नै ठुलो कुरो हो । यदि उनले चालेका आलोचनायुक्त भनिएका कदम उनका दाजु राजा वीरेन्द्रले जीवितै हुँदा लिएका भए, जनताले फरक प्रतिक्रिया दिन्थे होलान् । तर यिनलाई त कसैले “भाइ मारा” को नारा फिँजाएर, कसैले “ग्रयाण्ड डिजाइन” जस्तो अमूर्त कुरा गरेर सिद्ध्याएर आजसम्म पनि नराम्रोसँग लखेटी रहेका छन् ।
अन्ततः, दुई–दुई पटक राजा बनेर पनि ज्ञानेन्द्र अभागी नै साबित भए । राजा भएर न्यायको भिख कोसँग माग्ने ?
अब, तेस्रो पटकको लागि फेरि पनि प्रयास भइरहेको देखिन्छ र यो पटक चाहिँ राम्रो गृहकार्य र ठोस योजनाको तयारी साथ अगाडि बढिएको होस् भन्ने कामना छ । नत्र, सफल भए पनि भोलिपल्टबाटै असफलताको दिन गन्ती सुरु हुनेछ । त्यसले अझ ठुलो धक्का दिन सक्छ ।
नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता र सम्भावित भूमिका
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा, यो राष्ट्रलाई सधैँ स्वाधीन र अखण्ड राख्न अत्यधिक सजग रहनुपर्ने बाध्यता छ । उत्तर र दक्षिणमा ठुला राष्ट्रहरूको घेराबन्दी रहेको यो मुलुकमा, विशेष गरी अझ दक्षिण तिरको सिमाना निर्बाध रूपमा खुल्ला राखेरै स्वाधीन र अखण्ड भएर बस्नु पर्ने बाध्यता भएको मुलुकलाई विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको जोखिम उच्च छ ।
यस्तो परिस्थितिमा, बाह्य दबाबबाट स्वतन्त्र रहन सक्ने, निर्वाचित हुन नपर्ने गरिमामय राजसंस्थाअन्तर्गत राष्ट्रप्रमुखको भूमिका झन् अर्थपूर्ण र आवश्यक देखिन्छ । यस्तो राष्ट्रप्रमुखलाई बाह्य शक्ति वा हस्तक्षेपले सजिलै प्रभाव पार्न सक्दैन । उदाहरणका लागि, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल सम्म पनि नेपालमा अहिलेको जस्तो बाह्य प्रभाव मौलाउन सकेको थिएन भन्ने कुरा प्रस्टै छ ।
यदि नेपालको संरचनालाई संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख (राजा) र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) को रूपमा पुनः स्थापित गर्ने परम्परा बसालियो भने, यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारलाई पनि सम्भावित बाह्य प्रभावबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्न सक्दछ ।
अधिनायकवादको सम्भावना ?
अब प्रश्न उठ्न सक्छ—यी दुई शक्तिशाली संस्थाहरूमध्ये कुनै एकले अधिनायकवाद रोजे भने के गर्ने?
यसको उत्तर सरल छः राजसंस्थासँग सेना हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जनताको शक्ति हुन्छ । यसले एकलाई अर्कोबाट डराउन बाध्य बनाउनेछ, जसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ । यो अवस्था “जोगीदेखि भैँसी डराउने, भैँसीदेखि जोगी डराउने“ जस्तै हुनेछ। यसरी, दुवै पक्षलाई अधिनायकवाद अपनाउने बाटो स्वतः बन्द हुन्छ ।
राजसंस्थाको खर्चिलो पक्षः
कतिपयले राजसंस्थालाई महँगो व्यवस्था भनेर आलोचना गर्छन् । तर, यदि राजसंस्था अन्तर्गतको राष्ट्रप्रमुखलाई पनि आजको राष्ट्रपति सरहको सीमित सुविधा मात्र दिइयो भने, यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।
अझ, शाह वंशीय प्रतिनिधिले त यो भूमिका निःशुल्क वा न्यून सुविधामै स्वीकार गर्ने इच्छा देखाएमा, यसले अझ राम्रो सन्देश दिन सक्छ ।
राजनीतिमा राजसंस्थाको सहभागिता ?
यदि कुनै संवैधानिक राजालाई कार्यकारी भूमिकामा रहने चाहना भयो भने उनले संवैधानिक राजसंस्थाको उत्तराधिकारीको सुनिश्चित गरी राष्ट्रप्रमुखबाट राजीनामा दिएर नागरिकको हैसियतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि भई गयो ।
साथै, यदि ज्ञानेन्द्र शाहलाई अहिले नै आफूलाई अधिकांश जनताले रुचाएको छ भन्ने लाग्छ भने, उनी आफैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको माग राख्दै अघि बढ्न आब्हवान अहिले नै सबैलाई गर्न सक्छन् । यसले, उनलाई “राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्न आउनु“ भनेर चुनौती दिने दलका नेताहरूलाई उचित जवाफ दिन मद्दत मिल्नेछ ।
नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवातदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भूमिका निभाउन नसकेको तितो वास्तविकतालाई नबुझेर वा नियतवश बुझ पचाएर एउटा मात्र बचेको यो गरिमामय विकल्पलाई पनि सधैँको लागि निमिट्यान्न पार्न यसको गरिमा लाई चुनौती दिएर “दल खोलेर आउनु” भन्नु कि ज्ञानको कमीले हो वा कि आफ्नो निहित स्वार्थमा धक्का लाग्ला भन्ने डरले वा कसैको उक्साहटमा मात्र भएको होला भनेर भन्न सजिलैसँग सकिन्छ ।
संवादको आवश्यकताः
आज नेपाली जनता आफ्नै राजनीतिक अवस्थाबारे स्पष्ट धारणा बनाउन चाहन्छन् ।
तर, ज्ञानेन्द्र शाहले केवल ’राजावादी’ भनिएका सीमित व्यक्तिहरूसँग मात्र संवाद गरेर केही पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । उनले सबै खेमाका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । यो केवल व्यक्तिवादी वा भावनात्मक मुद्दा होइन, बरु नेपालको भविष्यको दीर्घकालीन स्थिरतासँग गाँसिएको विषय हो ।
निष्कर्ष
राजसंस्था पुनः स्थापनाको प्रयास केवल नारा वा भावनामा आधारित हुनुहुँदैन । यसका लागि गम्भीर गृहकार्य, स्पष्ट रणनीति र व्यावहारिक रोडम्याप आवश्यक छ । अन्यथा, यस्तो प्रयास निरर्थक हुनेछ वा सफल भए पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि एक नेपाली नागरिकले आफ्नो जात, धर्म वा संस्कार भन्दा फरक हुँदा पनि अर्काकी छोरीलाई जीवित देवी मानेर श्रद्धापूर्वक खुट्टा ढोग्न सङ्कोच मानेको उदाहरण छैन । यदि त्यही भावनाले प्रेरित भई राष्ट्रिय एकता र सांस्कृतिक पहिचानका निम्ति एक अधिकारविहीन सांस्कृतिक राजालाई विष्णुको अवतार मानेर सम्मान गर्नु राष्ट्रको हितमा पर्छ भने, त्यसमा आपत्ति किन हुने ?
थाइल्याण्डको उदाहरण नेपालका लागि शिक्षाप्रद हुन सक्छ । त्यहाँका नागरिकले आफ्नो संस्कृति र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका निम्ति चरम विवादास्पद व्यक्तिलाइ नै राजा मानेर उच्च सम्मान दिएका छन् । त्यो परिस्थिति ’आवश्यकता’ बाट उत्पन्न भएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।
त्यस्तै, नेपालमा पनि २५० वर्ष लामो उतार–चढाव सहँदै आएको राजसंस्थालाई अपरिपक्व राजनीतिक निर्णयमार्फत हटाइएको वास्तविकताले यसको पुनस्र्थापनाको माग आज व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।
अब, यदि देशले फेरि राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गर्छ भने “कसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने?“ भन्ने प्रश्नमा जनताले २५० वर्ष सम्म जसमा लगानी लगाएको हो, जिम्मेवारी पनि उसैलाई लिन बाध्य पारेर र जबाफदेहिता पनि त्यहीँ मागिनु उचित हुन्छ । एक बैङ्कमा पैसा राखेर अर्को बैङ्कसँग फिर्ता माग्नु बुद्धिमानी होइन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको अवधारणाले अधिनायकवाद र विदेशी हस्तक्षेपको जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ, जसले राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउन सक्छ । तर, संवैधानिक राजसंस्थासहितको राष्ट्र प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संयोजनले शक्ति सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गर्छ । यसले राष्ट्रको अखण्डता, सामाजिक न्याय, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको सुरक्षा गर्छ भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो सुनिन्छ ।
अब, यी दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रलाई धोका दिए भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, तर त्यो निकै कम सम्भावनाको कुरा हो । बरु, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा जबाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ । अन्यथा, आजजस्तै उपलब्धिको श्रेय लिन होडबाजी चल्ने तर दोष को जबाफदेहिता लिन कोहिपनि तयार नहुने प्रवृत्तिले जनता निराश भई ट्वाल्ल परेर हेरेको हेरै हुनुपर्ने विद्यमान अवस्थाले नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाइ रहन धौ धौ पारिरहने र यसको निरन्तरताले मुलुकको अस्तित्व रहँदा सम्म निकास निक्लिने सम्भावना न्यून हुँदै जाने निश्चित छ ।
सबैले देश गम्भीर सङ्कटमा परिसकेको अवस्थालाई स्विकारेर एकले अर्कालाई दोष दिने, तर व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने बित्तिकै नक्कली उपलब्धिको सूची देखाउने प्रवृत्तिले “गणतन्त्र” भन्ने शब्द आफै नै कसैको लागि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने एउटा अचम्मको अस्त्रको साथै ढाल भइरहेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा, विश्व राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले शासक वर्गलाई दिएको चेतावनी हामी सबैले बुझ्नैपर्छ । संवैधानिक राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संयन्त्रमार्फत आउने नेतृत्वलाई अब जनअपेछित जिम्मेवारी र विश्वासको भारी बोकाएर राष्ट्रको सेवामा लगाइनु पर्दछ ।
राजु खड्का
काभ्रे
राजु खड्का
प्रतिक्रिया