काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले सरुवा र राजीनामाको धम्की दिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा शैक्षिक आन्दोलनको संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ। संविधानले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिएको सामूहिक सौदाबाजी र विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न स्थानीय तहलाई महासंघले आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनलाई दबाउन गरिएको धम्की, अन्यायपूर्ण सरुवा र राजीनामाको दबाब गैरसंवैधानिक भएको जनाइएको छ। साथै, महासंघले सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई यस्ता गतिविधिबाट विचलित नहुन आह्वान गर्दै ऐन संशोधनका लागि जारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन आग्रह गरेको छ।
महासंघका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षक–विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐनका माग राख्दै सुरु गरिएको आन्दोलन निर्णायक चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। आन्दोलनलाई सफल बनाउन देशभरका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई काठमाडौंमा भेला हुन समेत महासंघले आह्वान गरेको छ।
२०८१ चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शैक्षिक आन्दोलन हालसम्म २५ दिन नाघिसकेको छ।
प्रतिक्रिया