विश्वनाथ पौडेलको गभर्नर नियुक्ति : राजनीतिक खिचातानीबीच अर्थतन्त्र सुधारको चुनौती

काठमाडौँ : सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्ति गरेको छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीचको राजनीतिक खिचातानीका कारण ४४ दिनपछि मात्र गभर्नर चयन गरिएको हो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले नाम पठाएका तीन जनामध्येबाट पौडेललाई पाँच वर्षका लागि गभर्नर नियुक्ति गर्ने निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सिफारिस समिति सदस्यमा पूर्वगभर्नरका रूपमा महाप्रसाद अधिकारी र विज्ञका रूपमा पोषराज पाण्डे थिए ।

समितिले पौडेलसहित कामु गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई मंगलबार नै सिफारिस गरेको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच कुरा मिल्न नसक्दा सरकारकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक गत २५ चैतदेखि नेतृत्वविहीन थियो । गभर्नरमा आफू निकटलाई ल्याउन दुवै दलले अडान नछाड्दा शीर्ष तहमै अविश्वास सिर्जना भई गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम निम्तिएको थियो । लामो समयसम्म गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेकामा सरकारको आलोचना बढ्दै गएको थियो ।

गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर शंका–उपशंका प्रकट भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार नै पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे सिफारिस समितिको बैठक बसेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोमबार नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने चर्चा भए पनि शीर्ष तहमा सहमति नभएका कारण मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकसमेत अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो । मंगलबार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर गभर्नर नियुक्ति गरिएको हो ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका निम्ति दुई महिनादेखि पेचिलो बनेको थियो । ११ चैतमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिका एक सदस्यले नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएकै कारण राजीनामा नै दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा सुरुमा गठित समितिमा पूर्वगभर्नरबाट विजयनाथ भट्टराई र विज्ञका रूपमा विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए । समितिलाई कुनै भूमिका नदिइएको भन्दै ९ वैशाखमा पूर्वगभर्नर भट्टराईले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले भट्टराईको स्थानमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य बनाएको थियो । आफूलाई गभर्नर बन्न प्रस्ताव आएपछि २८ वैशाखमा विश्वनाथ पौडेलले पनि समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । ३१ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समिति पुनर्गठन गरेर सदस्यमा पोषराज पाण्डेलाई नियुक्ति गरेको थियो । राजनीतिक दाउपेचबाट गुज्रिएको नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ गभर्नर पौडेलमाथि चुनौति थपेको छ । उनले आफ्नो पृष्ठभूमिलाई अलग राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने चुनौतीपूर्ण समयमा पौडेल गभर्नर बनेका छन् । यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायत बाह्य सूचक लगातार बलियो बन्दै गए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।

१० महिनामा सरकारको राजस्व संकलन करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षभरि नै औसतमा ५ खर्ब ऋणयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ । ब्याजदर ४५ महिनायताकै न्यून हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

शिथिल अर्थतन्त्रको असर वित्तीय प्रणालीमा परेको छ । ऋण असुली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ । सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रको समस्या ज्युँका त्युँ छन् । बजार माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् । अपेक्षित रूपमा नयाँ लगानी (स्वदेशी–विदेशी) भित्रिन सकेको छैन । यी समस्या समाधान गर्न नवनियुक्त गभर्नरका लागि सहज हुने छैन ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना पनि बनेको छ । तर, सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा खासगरी निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सफलता पाउन पौडेलले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको काँधमा छ । पौडेलले मौद्रिक औजारहरू मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि रचनात्मक सुझाव दिने बताएका छन् । ‘समग्र अर्थतन्त्र बिग्रिने गरी काम गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि सानो गल्तीका कारण पनि नागरिकले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।’

राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर बनेका पौडेलले सन् २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । उनको विषयविज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषि स्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

२०७८/८० मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका पौडेल २०७८/७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को बोर्ड अध्यक्षसमेत भएका उनले सन् २०१५/१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, साउथ चाइना एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ का रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ ।

पौडेलले माइक्रो फाइनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्र प्रकाशन गरेका छन् । आईएलओले सन् २०१८ मा गरेको ‘नेपालको श्रम बजारको विश्लेषण’ प्रतिवेदनमा पनि उनले काम गरेका थिए । पौडेलले एसियामा अनौपचारिक क्षेत्रभित्रका श्रमिक संघहरूका गतिविधिबारे सिंगापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघका लागि अनुसन्धानपत्रसमेत लेखेका थिए ।

पौडेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–१ मा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए । मतपरिणाममा उनी रास्वपाका हरि ढकाल र एमाले उम्मेदवार सुरेन्द्र पाण्डे पछि तेस्रो भएका थिए ।

प्रमुख ५ चुनौती

१. नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको करिब साढे ६ खर्ब परिचालन

३.ब्याजदरमा विश्वसनीयता र स्थिरता

४.अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको द्वन्द्व निवारण

५. निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अब इगोको द्वन्द्व हुँदैन

गत संसदीय निर्वाचनमा तपाईं चितवन–१ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसमा धेरैको प्रश्न छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

राजनीतिक विचार सबैको हुन्छ । चुनावमा भाग लिएर मैले केही गल्ती गरेको छैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी सकिन्छौं । निर्वाचनमा जनतामाझ आफ्नो स्थान परीक्षण गर्न जाने हो । मानिसले जात जन्मदेखि लिएर आएको हुन्छ तर विचार र प्रतिस्पर्धा जन्मजात हुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरियो, सकियो । मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग निभाउँछु । मेरो काममा राजनीतिको संकेतसम्म आउँदैन । पाँच वर्षको कार्यकालमा मेरा दुई वटा कुरा याद गर्नुहोला– एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।

तर सत्तारूढ दलबीच नै लामो खिचातानी भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?

सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्छु । नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।नियम बढी गर्दा धेरै अन्योल हुन्छ । बैंकहरूमा केही न केही समस्या छन् । नागरिक र संघसंस्थाको बचत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो । सुपरिवेक्षणमार्फत समस्या समाधान गरेर नागरिकको बचत सुरक्षण र समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व काम गर्नेमा मेरो ध्यान रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकको सेवाग्राही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि हो । राज्यले लिने नीतिहरूमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम हुन्छ ताकि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन एक सातामै परिमार्जन गर्नु नपरोस् । संवादमार्फत सबै काम गर्छु । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छॅ । पुँजी बजारको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

प्रतिस्पर्धामै रहेकासँग समन्वय गरेर काम लिनुपर्नेछ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

गभर्नरमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । आवेदन दिएर गभर्नर छनोट भएको पनि होइन । सरकारले जसलाई उपयुक्त देख्यो, उसैलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसकारण म कोसँग प्रतिस्पर्धामा थिएँ भन्ने मलाई नै थाहा छैन । प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने पनि अब त्यो सकियो । सधैं प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन । म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । हिजोसम्म जो–जो गभर्नरको आकांक्षी भए पनि अब सकियो । भोलिदेखि म सबैको अभिभावक ९नेतृत्व० हो । त्यहीअनुरूप मेरो गतिविधि हुनेछ ।

निकै चासोका रूपमा हेरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तपाईं नियुक्त हुनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था जटिल छ । यस चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म राष्ट्र बैंकसँग परिचित नै छु । मेरा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा रहँदा पनि राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ । त्यसैले यसलाई समस्याका रूपमा लिएको छैन । स्थिति अप्ठ्यारो हो तर त्यसमा सुधार गर्दै जाने आत्मविश्वास छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको गाँठो फुकाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन । वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘प्रोएक्टिभ पोलिसी’ अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्माण हुनुपर्छ र त्यसमा सबै प्रकारका सहयोग, सरसल्लाह गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान नीति–नियममा उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर समग्र निजी क्षेत्रका केही गुनासा छन् ।

यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग बसेरै तथ्यपरक रूपमा संवाद, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछु । म ‘हिप सुटर’ जस्तो आउँदाआउँदै गोली पड्काउँदिनँ । अर्थतन्त्र हो, सामान्य गल्ती गरे सबैले दुःख पाउँछन् । त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ भने समस्याग्रस्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

२०६५ सालदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय आएको छ । यो कम्पनी स्थापनामा सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु । बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम गर्छु ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले निकै खुकुलो नीति ल्याउँछ त कहिले निकै कसिलो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

म तथ्यविहीन र हतारमा कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ । नागरिकले एकरदुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु । पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग संवादमार्फत मात्र नीति–निर्देशन जारी गर्छु ।

इतिहास हेर्दा अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

यसलाई मैले ‘इगो’ को द्वन्द्वका रूपमा हेरेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आआफ्नै भूमिका तथा जिम्मेवारी छ । नियामकीय निकायको प्रमुखले विद्यमान नीति–नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो । हामी राजनीति गर्न, झगडा गर्न जाने होइन । यसकारण सबै निकायसँग द्वन्द्व गरेर नभई संवादमार्फत अघि बढ्ने हो ।

अहिले नेपाल एफएटीएफको 'ग्रे लिस्ट' मा छ । त्यसबाट उम्किन दुई वर्षको समय छ । 'ग्रे लिस्ट' बाट बाहिर ल्याउने काममा राष्ट्र बैंकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि तपाईं कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छु ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।