परम्परागत मिडिया आन्दोलन डिजिटल युगमा अव्यावहारिक

–युवराज गौतम दुई बर्ष अघि सरकारले नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि बढायो । त्यस लगत्तै ‘डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०७६’नै तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढ्यो । सूचना प्रविधिका जानकारहरुले उक्त योजनालाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा औंल्याए । किनकी नेपाल अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पछि पर्यो भने विश्वमै पछि पर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश हो र सोही अनुसार रणनीति तयार गर्नु सरकारको बाध्यता थियो । हुन पनि अबका दिनमा सबै क्षेत्र वा निकाय प्रविधिमैत्री बन्नैपर्ने बाध्यतामा छन् । सूचना प्रविधिलाई नीतिगत व्यवस्थामा अनिवार्य गराउनु जरुरी भइसकेको छ । जसको फलस्वरुप सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–सूचना प्रविधि विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यसबाहेक अन्य कानूनहरु पनि बनिसकेका छन् । जस्तो कि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नीति २०६०, सूचना प्रविधि नीति, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । प्रविधि साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । हरेक सरकारी वा निजी क्षेत्र तथा निकायका कार्यहरु प्रविधिमा आधारित बन्दै गएका छन् । त्यस्तै सूचना तथा संचार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रुपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । साँढे दुई करोड नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । दूरदराजमा प्रयोगकर्ताको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा विकास भएको इन्टरनेट हरेक नेपालीका लागि आधारभूत आवश्यक्ता बनिसकेको छ । दैनिक जीवनयापन वा कामकाजका लागि इन्टरनेट अपरिहार्य बन्दै गइरहेको छ । इन्टरनेटको पहँुच विस्तारका कारण हरेक सरकारी निकाय, निजी संघ संस्था, सामाजिक संघ संस्था वा सार्वजनिक अभियानका लागि इन्टरनेट गतिलो र भरपर्दो माध्यम बनिरहेको पाउन सकिन्छ । त्यसकारण अनलाइन सूचना र सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान, जानकारी र सिकाइको महत्वपूर्ण माध्यम बनिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन श्रम तथा अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनका लागि डिजिटल प्लेटफर्म भरपर्दो माध्यम बन्दै गइरहेका छन् । हुनत सामाजिक संजालसँग नजोडिने पत्रकार पाउन मुस्किल छ । सुचना लिनका लागि फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम जस्ता सामाजिक संजालमा माध्यमहरुको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ । फेसबुक अन्तर्गत बनेको ग्रुप तथा पेजहरु हाम्रा लागि बहस गर्ने, सूचना आदन प्रदान गर्ने, संगठनात्मक गतिविधि र तस्वीरहरु सार्वजनिक गर्ने छरितो माध्यम बनिरहेका छन् । त्यसकारण नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवि पत्रकारमा मुद्दालाई आत्मसाथ गरेका पेशागत संगठनहरुले आफ्ना अभियानहरु विश्वब्यापी गराउन सामाजिक संजाल एक गतिलो आधार स्तम्भका रुपमा विकसित गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कालो व्यानर बोकेर सडकमा नारा लगाउँदै हिंड्नुपर्ने परम्परागत बाध्यताहरु अब सामाजिक संजाल आन्दोलनको भरपर्दो स्थलका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता खड्किएको छ । लोकतन्त्रको सशक्त सूचकका रुपमा यसलाई स्थापित गराउनुपर्ने देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा १७ अन्तर्गतकोे मौलिक हक र कर्तव्यकोे धारा १७ को उपधार २ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण आफ्ना भनाइहरु स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न कुनै समस्या छैन । दर्जनौं ग्रुपहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ जसमा मिडियाकर्मीहरुले आफ्ना मुद्दा र विषयबस्तुमाथि खुलेर बहस गरिएको पाइन्छ । सबै क्षेत्रका संचारकर्मीहरुलाई एक आपसमा जोड्ने, भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, आफ्ना भावनाहरु ब्यक्त गर्ने र आन्दोलनका गतिविधिहरुबारे जानकारी गराउन पेज तथा ग्रुपहरु सहयात्री बनेका छन् । ह्यासट्यागको प्रयोग आन्दोलन शसक्त बनाउन प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जसको प्रभावका कारण सरकार साथै सरकारी प्रशासनले न्यू मिडियालाई नियन्त्रण गर्न हर प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । मिडियाबाट हुने आलोचना र सडकबाट हुने विरोध प्रदर्शन भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट हुने विरोध सरकारका लागि चुनौति बनिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचना र टिप्पणीले आन्दोलनको रुप ग्रहण गर्ने र परिवर्तन हुने अवस्था बनेको छ । सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई धरपकड र पक्राउ गर्न सहज भए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रणमा लिन कठिन बनिरहेको छ । जसका कारण आन्दोलन शसक्त बन्ने गरेका छन् । सामाजिक आन्दोलन नै उदाहरण लिने हो भने गोविन्द केसीको अनशन, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी पक्राउ गर्न नसकेको विषय, रुकुम चौरजहारीमा दलित युवाको हत्यापछि चर्किएको दलित आन्दोलन, केही बर्ष अघिको गुठी विधेयक र चर्किएको आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमा बढी छाएको थियो । उक्त घट्नाक्रमबाट सरकार झुक्न बाध्य बन्नु परेको थियो । सरकारका निर्णयका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा हुने आलोचनाले सरकारपछि हट्न बाध्य हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता उदाहरणहरु अब निजी क्षेत्रमा देखिनु जरुरी छ । संचारकर्मीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार र संचारगृहबाट पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा हुने आन्दोलनहरु कालो व्यानर, धर्ना र अनशनमा सिमित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग आन्दोलनका लागि गतिलो आधार बन्ने निश्चित छ । सरकार र शक्तिमा बसेका व्यक्तिका सम्बन्धमा मिडियामा आउन नसकेका विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा आउने र भाइरल हुने गरेको छ । भाइरल आफैंमा एउटा आन्दोलन बनिरहेको छ । हरेक तह र तप्का सामाजिक सञ्जालबाट सचेत छ र जागरुक छ । त्यसैले पनि मिडियाका मुद्दाहरुलाई डिजिटल प्लेटफर्म अनिवार्य बनिसकेको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा संचारसँग सम्बन्धित पेशागत संगठनहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलन चर्काएर सम्बन्धित निकायलाई झुक्न बाध्य बनाइरहेका छन् । नेपालमा पनि यो अपरिहार्य छ । डिजिटल प्लेटफर्म वा सामाजिक संजाललाई सकरात्मक र नकरात्मक दुवै हिसाबले प्रयोग गरेको पाइन्छ । राजनीतिको संसाधन समेत बन्दै गएको सामाजिक संजालबाट चाँडो सूचनाहरु प्रवाह हुने र त्यसको प्रभाव आम नागरिकमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक संजालले मानिसरुका दवित र उत्पिडीत आवाजहरूलाई सहज र सरल तवरमा न्यायको बाटोमा डोहोर्याउन सजिलो पनि बनाइदिएको छ । पछिल्लो समय यसको प्रयोगसँगै दुरुपयोगका घटना बढिरहेको र सामाजिक जीवनलाई नै आक्रान्त  बनाइरहेको छ । सामाजिक संजालमार्फत गैरकानुनी गतिविधि बढेको पाइन्छ । अनलाइनमा भएका अपुष्ट र नियोजित समाचार पोस्ट गर्ने, फेसबुक तथा ट्विटरमा व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउनेजस्ता सामग्री पोस्ट गर्ने, भद्दा टिप्पणी गरेर व्यक्ति तथा संस्थाको इज्जतमा दाग लगाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । यसले आन्दोलन नेतृत्वकर्ताको मात्र नभइ सम्बन्धीत निकायको गरिमा माथि नै प्रहार हुने किसिमका सामग्रीहरु पोष्ट गरेर अनुशासनहीन गतिविधिहरु बढेको पाइन्छ । यसका लागि अनुगमन गर्ने, छानविन गर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।  सामाजिक संजाललाई कसरी रचनात्मक काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तालिम संचालन गर्ने भन्ने विषयमा तालिम अपरिहार्य बनिसकेको छ । इन्टरनेटले विश्वलाई खुम्च्याएको छ । विश्वका जुनसुकै स्थानमा पनि क्षणभरमै सूचना आदनप्रदान भइरहेको छ । त्यसमध्ये सामाजिक संजाल, अनलाइन संचारमाध्यम र युट्यूब च्यानलहरुले छिटो छिटो सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । आम नागरिकलाई लोकतन्त्र वा वयक्तित स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न यस्ता प्लेटफर्महरु उपयोगी देखिएका छन् । तर बेलाबखत सामाजिक संजालमा हुने गरेका भाइरल कन्टेन्टहरुले राज्यसत्तालाई पिरोल्ने गरेको छ । सरोकारवालालाई टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । जसको फलस्वरुप सरकारले संचारका यस्ता माध्यमहरुलाई नियमन गर्ने बहानामा नियन्त्रण गरिरहेको छ । सरकार विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाउमा अनलाइन, सामाजिक संजाल र युट्युब च्यानलहरुलाई कानून नै बनाएर निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गरेर नियम, कानून र कार्यविधिहरु बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप बढेको छ । यसले मिडिया आन्दोलनलाई जुरमुर्याएको छ । हुनत सामाजिक संजाललाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कानूनी आधार सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । तर त्यसो भन्दैमा ठाडो हस्तक्षेप अमान्य छ । विश्वका धेरै देश सामाजिक संजालको दुरुपयोगबाट ग्रसित छन् । जसको नियमनका लागि विभिन्न कानून तर्जुमा गरेको पाइन्छ । कतिपय देशमा त सामाजिक संजालको दुरुपयोग गर्नेलाई फौजदारी अपराध सरह दण्डित गर्ने मात्र होइन सामाजिक संजाल कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीलाई जेल हाल्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि कानून ल्याउने चर्चा चलिरहेको पाइन्छ तर संविधानले दिएको अधिकारमाथि रहेर कानून ल्याएको खण्डमा त्यसको खिलाफमा उत्रिनुपर्ने मिडियाको बाध्यता छ । सरकाले तयार गरेको सामाजिक संजाल व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७ मिडियाकर्मीका लागि कति उपयोगी छ त्यसको गहन अध्ययन जरुरी देखिएको छ । यस्ता निर्देशिका र कानून निर्माणका क्रममा चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका र पछिल्लो समय अनलाइन टेलिभिजन(युट्यूब)हरुको नियमनका लागि भइरहेका कामहरुमा हामी चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । किनकी विद्यमान संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा संकुचित पार्ने किसिमको व्यवस्था हाम्रा लागि मान्य थिएन र छैन । त्यस्तै ‘संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०७८’मा भएका कतिपय व्यवस्था असम्भव र अव्यवहारिक रहेकोप्रति हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने र इन्टरनेटको मर्म, चरित्र र क्षमतालाई बुझ्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । लोकतान्त्रीक व्यवस्था र लोकतन्त्रवादी सरकारले अलोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन नहुनेमा मिडियाकर्मी उभिनुपर्छ । चनाखो बन्नुपर्छ । (लेखकः नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव हुन्।)