गणतन्त्रबारे कोशी : व्यवस्थामा होइन व्यथितिमाथि प्रश्न

इटहरी : जेठ १५ गते आज देशभर १८ औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालले सदियौंदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभा बैठकबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । 

गणतन्त्र पछिका उपलब्धी संविधान निर्माणका साथै संविधानले प्रत्याभुत गरेका तीन तहको सरकार संचालनमा छन् । जसले आम नागरिकको नजिकको सरकार र शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हुनेमा सन्देह नरहेपनि यो व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरुको ठूलो जमात छ । 

खर्चिलो प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व नै अनियमिततामा दिनानुदिन मुछिँदै गएपछि जनताले सडकबाटै आन्दोलनका साथ ल्याएको व्यवस्था त्यसैगरी गुम्नसक्ने खतरा समेत उस्तै रहेको छ । कोशी प्रदेशका केही नागरिकहरुले हालको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

युवा विद्यार्थी विजय ओझा, मदन भण्डारीका साथै सविना थापाले अपेक्षाकृत काम नभएकाले संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बताएका छन् । उनीहरुले  सुशासनको प्रवर्धनका साथै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र महिला सशक्तीकरणमा लाग्न सकेमा व्यवस्थाको विकल्प रोज्न नसक्ने समेत धारणा राखेका छन् ।

कोशी प्रदेशकै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको दिगो विकासका लागि मानव संसाधनको विकास अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै समग्र विकासको आधार मानवीय पक्ष स्पष्ट रहेको बताए ।

कार्कीले गणतन्त्रले नागरिकलाई आफूलाई चिनाउने अवसर दिएको उल्लेख गर्दै अनुशासनमा राख्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिने बताए ।

त्यस्तै, शिक्षासेवी प्रज्वल पराजुलीले नेपाल भन्दा साना देश पनि संघीयतामा सफल भएको तर्क दिँदै नेताहरुले व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गणतन्त्रले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीको मूल्यमा प्राप्त भएको संविधानमार्फत जनता स्वयं सत्ताको स्रोत भएको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । 

उनले अहिलेको संविधान र प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकको चाहना र जनादेशअनुसार काम गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन् ।

गणतन्त्रप्रति वर्तमान परिप्रेक्षमा जनताबाट उठिरहेको आवाजलाई सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।