एकै कानुन–दुई व्याख्या : प्रतिनिधिसभा चुनावमा को उठ्न पाउने, को रोकिँदै?

काठमाडौँ : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न मुद्दामा परेका नेतामध्ये केही उम्मेदवार बन्न योग्य र केही अयोग्य हुने देखिएको छ ।

कानुनका केही दफा एक–अर्कासँग बाझिएकै कारण मुद्दा विचाराधीन रहेका नेताले चुनाव लड्न पाउने तर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेताले उम्मेदवारी दिन नपाउने स्थिति बनेको हो।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सह–संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर भएपछि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेत टेराम्याक्स प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन । काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले २०८० मङ्सिर २८ मा भएकालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको भए पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

उक्त प्रकरणमै एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी पुर्पक्षका लागि कारागारमै छन । सहकारी ठगी आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि पुर्पक्षकै थुनामा छन् । टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरी आममाफी पाएर रिहा भए पनि कानुनी रूपमा उनी अभियोगमुक्त भइसकेका छैनन् ।

नेकपा नेता कृष्णबहादुर महरा सुनकाण्डमा पक्राउ परी गत मङ्सिर ११ गते २० लाख धरौटीमा रिहा भएका भए पनि मुद्दा जारी नै छ ।

त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुरका तत्कालीन मेयर बलदेव चौधरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । नेकपाकै नेता तथा सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि उहाँ प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बित छन ।

बढी मुद्दा परेको समूहमा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यद्यपि दुवै कानुनतः उम्मेदवार बन्न योग्य छन्।

कसले चुनाव लड्न पाउँछन्, कसले पाउँदैनन् ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा १२ र १३ अनुसार मुद्दा विचाराधीन रहेका र एक तहको अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि अन्तिम फैसला नआएसम्म उम्मेदवारी दिन पाइन्छ । तर कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा भने उम्मेदवारी दिन नपाइने प्रावधान छ।

यसै कारण विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाहरू—जस्तै माधवकुमार नेपाल, मोहन बस्नेत, बलदेव चौधरी—उम्मेदवार बन्न योग्य छन्। तर पुर्पक्षकै थुनामा रहेका—रवि लामिछाने, टोपबहादुर रायमाझी—उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने छन्।

विधेयक संसद्मा रोकिएको छ

कानुनी अस्पष्टता हटाउन निर्वाचन आयोगले २०८० जेठमा संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि संसद् विघटन भएपछि विधेयक ‘पेन्डिङ’ बनेको छ। उक्त विधेयकले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको मात्र आधारमा पनि उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि चुनाव जितेका थिए ।

२०७९ मा महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका एमाले नेता लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको अवस्था थियो तर उनी  फरारकै शैलीमा बाहिर नै छन्। प्रतिनिधिसभा सचिवालयलाई प्रहरीको पत्र पुग्दा पनि उनलाई शपथ गराइएको थियो।

यस्तै अनियमितताले पुनः नदोहोरोस् भनेर निर्वाचन आयोगले विधेयक अघि बढाएको भए पनि अहिले संसद् सञ्चालन नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको छ ।