जङ्गली जनावरको बढ्दो आतङ्कले माईजोगमाईका किसान त्रसित

इलाम :  इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकामा पछिल्ला महिनाहरूमा जङ्गली जनावरको आतङ्क तीव्र रूपमा बढेको छ । चितुवा, बँदेल, र बाँदरजस्ता जङ्गली जनावरहरूले दिनहुँ जसो घरपालुवा जनावर मार्ने र अन्नबालीमा नोक्सानी गर्ने क्रम बढेसँगै स्थानीयवासी त्रसित बन्दै गईरहेका हुन् ।

किसानहरूका अनुसार खेतबारीमा लगाइएको मकै, तरकारी, आलु, फर्सी, स्कुस जस्ता बालीहरू नियमित रूपमा जङ्गली जनावरहरूले क्षति पुर्याउन थालेका छन् । साथै खसी, बाख्राजस्ता घरपालुवा जनावरहरूलाई चितुवाले बोक्ने, बँदेलले किसानहरूले लगाएको बाली खनेर नष्ट गर्ने र बाँदरले पाकेको फलफूल र तरकारीहरू उजाड पार्ने क्रमले किसानहरूको दुखेसो छ । 

साँझ हुने बित्तिकै खसी बाख्रालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने अनि बिहान भएपछि बाहिर निकाल्ने गर्न थालेको किसानहरूको भनाई छ । त्यसो गर्दा पनि खसी बाख्रालाई जङ्गली जनावरले आक्रमण गरिरहेका हुन्छन् ।

गाउँपालिका भित्रका सबै ६ वटै वडामा जङ्गली जनावरको गतिविधि र त्यसबाट हुने क्षतिको क्रम लगातार बढिरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । माईजोगमाई–३ का वडाध्यक्ष राम घिमिरेका अनुसार वडामा केही पीडितलाई राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराइएको भए पनि हालसम्म कहाँ कति क्षति भएको छ भन्ने यकिन विवरण भने सङ्कलन गर्न सकिएको छैन ।

‘हामीले स्थानीय स्तरबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा केही राहतको प्रयास गरेका छौँ, तर सबै पीडितबाट विवरण सङ्कलन नभएकाले विस्तृत क्षतिको आङ्कलन गर्न गाह्रो भएको छ ।’ वडाध्यक्ष घिमिरेले भने ।

इलाका प्रहरी कार्यालय नयाँबजारका प्रमुख रमेश चौधरी पनि क्षतिको यकिन तथ्याङ्क नआएको बताउँछन् । ‘स्थानीयवासी प्रायः जसो घटना भएपछिको जानकारी दिन आउँदैनन् । जसका कारण हामीसँग कुनै आधिकारिक विवरण छैन ।’ चौधरी भन्छन् । 

माईजोगमाई भरी अहिलेसम्म कति खसी बाख्राका साथै अन्नबालीमा क्षति गर्यो सम्पूर्ण विवरण कसैसँग उपलब्ध छैन । दैनिक जसो एउटा न एउटा क्षति हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । 

जनावरको आक्रमण मात्र होइन, त्यसबाट सिर्जना भएको त्रासका कारण स्थानीयहरूको दैनिक जीवन पनि प्रभावित बन्दै गइरहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लै जङ्गलतिर घाँस, दाउरा लिन जान डराउन थालेका छन् । विद्यालय जाने बालबालिका तथा बिहान–बेलुका हिँडडुल गर्ने व्यक्तिहरू समेत असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

स्थानीयवासीहरूले जङ्गली जनावरको आतङ्कलाई न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला निकाय, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।