२ साउनसम्म पर्खन्छौँ, नत्र आन्दोलन : नेपाल शिक्षक महासङ्घ

काठमाडौँ : नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी नगरे सरकारविरुद्ध पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आइतबार बसेको महासङ्घको बैठकले ऐन जारी गर्न २ साउनसम्मको समयसीमा तोकेको हो।

महासङ्घकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताइन्।

“१५ असारभित्र ऐन ल्याउने भनिएको थियो तर १५ दिन बित्दा पनि संसद्को समितिमै अड्किएको छ,” उनले भनिन्, “अब २ साउनसम्म पर्खन्छौँ, त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सङ्घर्षको घोषणा गर्छौँ।”

गत १७ वैशाखमा सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच ९ बुँदे सहमति भएको थियो। जसअनुसार १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने भनिएको थियो। तर, म्याद गुज्रिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको महासङ्घको आरोप छ।

महासङ्घका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षामन्त्रीसँग हालै भेट भएको जनाउँदै तीन विषयमा अझै सहमति नजुटेको बताए। “शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही र अस्थायी शिक्षकको विषय अझै टुङ्गिएको छैन,” उनले भने।

महासङ्घले विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने अडान लिएको छ। “सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा शिक्षकको अवस्था कमजोर बन्छ,” थापाले प्रश्न गरे।

महासङ्घले २ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र ९–१० साउनमा केन्द्रीय समिति बैठक बसेर आन्दोलनको रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको छ। गत चैत २० देखि २९ दिनसम्म देशभरका शिक्षकले शिक्षा ऐनसहितका माग लिएर हडताल गरेका थिए।