पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीका चुनौती : जेनजी र दलहरूलाई रिझाउनै मुस्किल

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक भुइँचालोले देशलाई हल्लायो । सो आन्दोलनको प्रत्यक्ष दबाबमा परेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो पदत्याग गर्दै सत्ता छाडेका थिए । २४ गतेको जनदबाबले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा.आरजु राणा देउवालाई समेत भीडले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो । बहुसङ्ख्यक नेताहरूको घर जलाइयो ।

सत्ता सङ्कटले गम्भीर मोड लिँदै गर्दा भदौ २७ गते मुलुकले पहिलो पटक एक महिलालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वागत ग¥यो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालिन् ।

अस्थायी समाधानको रूपमा ६ महिनाका लागि बनाइएको कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन् ।

पहिलो पटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनिन् । तर प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना नपुग्दै कार्की नेतृत्वको सरकारले कार्यक्षमता देखाउन नसकेको भनेर आलोचना सुरु भएको छ । मुख्य गरी नयाँ निर्वाचन गराइ मुलुकमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत सरकार बनाउने म्यान्डेट पाएको कार्की सरकार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन नसक्ने हो कि भन्ने आशङ्का सुरु भइसकेको छ ।

एक महिना हुन लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् अधुरो रहँदा सरकार सञ्चालनमा अनिश्चितता र असन्तुलन देखिन थालेको छ । ६ महिनाको अन्तरिम कार्यकाल पाएको कार्की सरकार अझैसम्म पूर्ण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न असफल देखिएको छ । हालसम्म जम्मा ८ मन्त्री मात्र नियुक्त भएका छन्, बाँकी १० मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्की आफैँले सम्हालिरहेकी छन् ।

हालसम्म बनेको संक्षिप्त मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्रीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा प्राविधिक क्षेत्रका पुराना र परिचित नाम हुन् । पूर्व सचिव रामेश्वर प्रसाद खनाललाई अर्थ तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, यातायात र सहरी विकास, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह, अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योगदेखि कानून र सहकारी, महावीर पुनलाई शिक्षा तथा विज्ञान, मदन परियारलाई कृषि, र जगदीश खरेललाई सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पूर्णता नपाएको मन्त्रिपरिषद्, निर्णयमा सक्रियता

मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्की सक्रिय छिन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेकी छन् ।

घाइतेहरूलाई २० हजार रुपैयाँ नगद सहायता र ‘घाइते परिचय पत्र’ प्रदान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ ।

विवादमा ओली र लेखकमाथिको जाहेरी

यता, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध परेको जाहेरीसमेत विवादमा तानिएको छ । जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले उनीहरूविरुद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमै फिर्ता पठाएको छ, जसले कानुनी र राजनीतिक मोर्चामा नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ । साथै कार्कीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूसँग समेत छलफल गरेकी छैनन्।

सत्ता सङ्कटको नयाँ मोड

सरकार गठन भएको एक महिनामा मन्त्रिपरिषद् अधुरो हुनु, नीति निर्माणमा ढिलाइ हुनु र निर्णायक राजनीतिक संवादको अभावले देश पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलिने सङ्केत देखिएको छ ।

आगामी पाँच महिनाभित्रै अन्तरिम सरकारको म्याद सकिँदैछ, तर प्रारम्भिक चरणमै देखिएको यो कमजोरीले कार्की सरकारको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सङ्केत स्पष्ट छ  सत्ता परिवर्तन भयो, तर स्थायित्व अझै टाढा छ ।

सत्ता परिवर्तनपछि नयाँ यथास्थितिमा प्रवेश गरे पनि मुलुकको शासकीय संयन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । अब बाँकी पाँच महिनाभित्र प्रधानमन्त्री कार्कीले जनअपेक्षा अनुसारको सुधार र राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्लिन् कि सक्दिनन् भन्ने प्रश्न सिङ्गो देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ ।