संकटमा झापाका ५० 'इन्टरलक' उद्योग

झापा : सडक निर्माणमा नेपाल गुणस्तर चिह्न ९एनएस० प्राप्त पेवर्स अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधानले झापाका साना तथा मझौला इन्टरलक उद्योगहरूको अस्तित्व संकटमा परेको छ । 

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले बोलपत्रमा ‘एनएस प्राप्त’ पेवर्स मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि झापामा सञ्चालनमा रहेका करिब ५० उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष टिकाराम अधिकारीले बताए । 

कोशी प्रदेशमा दुई वटा मात्र एनएस प्रमाणपत्र प्राप्त उद्योग छन् उनले भने त्यसमा पनि झापामा एउटा मात्र उद्योग छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बोलपत्रमा ‘एनएस अनिवार्य’ लेखिँदा बाँकी साना उद्योग विस्थापित हुने अवस्था आएको हो । 

अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार एनएस प्राप्त उद्योग झापा र उदयपुरमा दुई वटा मात्र छन् । यी उद्योगले पूर्वको बजारमा प्रभाव जमाएका छन् । साना उद्योगले गुणस्तरअनुसारका पेवर्स उत्पादन गरिरहे पनि एनएस लिन आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न १० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएपछि  साना उद्योगका लागि त्यो सम्भव छैन अधिकारीले भने – प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्दा पनि प्रमाणपत्रकै कारण हामीलाई कामबाट रोकिएको छ ।’  

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बोलपत्रमा कुनै विशिष्ट ब्रान्ड, ट्रेडमार्क वा उत्पादकको नाम तोक्न नपाइने व्यवस्था रहेपनि प्रदेश सरकारकै मिलेमत्तोमा साना तथा मझौंला व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । कोशी प्रदेशका दुई वटा उद्योगले मात्रै एनएस पाएको अवस्थामा पनि सबै ठाउँमा ‘एनएस पेवर्स’ अनिवार्य बनाइएको छ ।

एनएस प्राप्त पेवर्स स्थानीय पेवर्सभन्दा प्रति स्क्वायर फिट ५०–६० रुपैयाँ महँगो पर्ने संघका उपाध्यक्ष झमकबहादुर गौतमको भनाई छ ।  

उनका अनुसार ठूलो चाप हुने सडकमा उच्च मापदण्डका पेवर्स उपयुक्त भए पनि गल्ली, फुटपाथ र हलुका सवारी चल्ने ठाउँमा पनि एनएस अनिवार्य बनाइँदा राज्यकोषमा अनावश्यक बोझ थपिएको छ , तर प्रदेश सरकार यो मान्न तयार छैन –  गौतमले भने । 

कनकाई नगरपालिका–३ मा  २२ लाख रुपैयाँको लागतमा एक सय मिटर मात्र पेवर्स बिछ्याइएको उदाहरण दिँदै गौतमले सोही लागतमा स्थानीय पेवर्सले २०० मिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गर्न सकिने दावी गरे । गुणस्तर उही छ , काम गर्ने प्रक्रिया उही, एनएस प्राप्त हामीसंग सटिफिकेट मात्रै छैन उनले भने – कम लागतमा बढी काम हामी निकाल्न सक्छौं । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकार हाम्रो कुरा सुन्न तयार छैन । 

एम–२० वा एम–३० ले पुग्ने ठाउँमा एम–४० पेवर्स प्रयोग गरिनुलाई उनले नीतिगत त्रुटि गरेको दावी गरे । यसले साना उद्योग समाप्त हुँदै आएका छन्, सरकारी खर्च पनि दोब्बर भइरहेको छ, –  गौतमले भने ।

एनएसलाई आधार बनाएर राज्यकोष दोहन र बजार एकाधिकार गर्ने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले संघीय सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौं उनले भने । 

एनएस अनिवार्यताले सिर्जित समस्याबारे उजुरी गर्दै आफूहरुले  यस अघि नै ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको उनको भनाई छ ।  ज्ञापनमा कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये दुई वटा उद्योगले मात्रै एनएस पाएको हुँदा बजारमा अति–केन्द्रिकरण भएको उल्लेख छ ।

ठूला उद्योग, स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच साँठगाँठ गरेरै सरकारले एनएसलाई अनिवार्य गरेको हो गौतमले भने – यसले ठूला उद्योगीलाई त फाइदा पुग्ला तर, साना उद्योगी पलायनको अवस्थामा पुग्दा उनीहरुको संरक्षण गर्न राज्यको दायित्व होइन प्रतिप्रश्न गर्दै यो व्यवस्था तत्काल हटाइनु पर्छ ।  

सार्वजनिक खरिद नियम उल्लङ्घन गर्दै विशिष्ट ब्रान्ड अनिवार्य बनाइने प्रवृत्तिले साना उद्योग योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पारिएको छ मन्त्री घिसिङलाई बुझाइएको  ज्ञापनमा भनिएको छ । 

गुणस्तरका नाममा साना उद्योगलाई विस्थापित गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई दुर्बल बनाउने र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार पार्ने स्थिति आएकाले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न उनीहरुको माग छ । 

इन्टरलक कङ्क्रिट उद्योग व्यवसायीले नेपाल गुणस्तर ९एनएस० चिन्हलाई आधार बनाएर सिण्डिकेट जस्तै व्यवस्था खडा गरिएको र त्यसका नाममा राज्यकोषमै ‘ब्रम्हलुट’ भइरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । 

एनएस गुणस्तरको नाममा हामीमाथि अन्याय गरिएको छ गौतमले भने –  विकास निर्माणका काममा सर्वसाधारण पनि ठगिएका छन् । 

एनएस चिन्हलाई अनिवार्य बनाउने सरकारी नीतिले साना उद्योगलाई मात्रै होइन, सार्वजनिक निर्माण आयोजनालाई समेत अनावश्यक रूपमा महँगो बनाइरहेको उनको आरोप छ । 

झापाका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको पेवर्सको स्थलगत रुपमा निरीक्षण गराउँदै संघका पदाधिकारीले गुणस्तरको नाममा राज्य कोषको रकम चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । 

इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायी संघ झापाका पदाधिकारीले बिर्तामोड ,अर्जुनधारा, कनकाई नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणका कामको स्थलगत अवलोकन गराउँदै सो विषयमा जानकारी गराएका थिए ।