काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सात वटा रिट दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका रिटहरू अध्ययनको क्रममा छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्, जसमा राष्ट्रपतिले सहमति जनाउँदै छ महिनाभित्र चुनाव गराउने म्यान्डेट दिएका थिए।
तर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहित आठ दलहरूले उक्त निर्णय संविधान र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। रास्वपा र राप्रपाले भने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ तयारीमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया