खरानीमाथि उठेको मोरङ प्रशासन : एक महिनापछि सबै सेवा पुनः सञ्चालन

विराटनगर : जेनजी आन्दोलनको नाममा हिंस्रक बनेको भिडले भदौ २४ गते आगजनी र तोडफोड गरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट सबै सेवा सञ्चालनमा आएका छन् । घटनापछि लामो समय अवरुद्ध रहेका प्रशासनका सबै सेवा पुनः सुरु भएका हुन् । 

प्रशासनको मुख्य भवन जलेर खरानी बनेको एक महिनापछि मर्मत सम्भार र अस्थायी संरचना निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यालय पुरानै लयमा फर्किएको हो । मंगलबारदेखि राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसहित सबै प्रकारका सेवा सुचारु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए ।

‘आगजनी र तोडफोडपछि कार्यालय पूर्ण रूपमा काम गर्न अयोग्य बनेको थियो,’ यादवले भने, ‘केही समयअघि आंशिक सेवा सुरु गरेका थियौं, अहिले सबै सेवा सञ्चालनमा आएका छन् ।’ आगजनीका क्रममा कार्यालयको मुख्य भवनसहित नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मुद्दा फाँट र अभिलेख शाखाका कोठा जलेर ध्वस्त भएका थिए । 

सयौँ थान कागजात, उपकरण र अभिलेख खरानीमा परिणत भएका थिए । मर्मत र नयाँ अस्थायी भवनको निर्माणपछि मात्रै कार्यालय फेरि काम गर्न सक्षम भएको हो । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन कार्य हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाएका छन् । सूचनामा भनिएको छ, ‘कार्यालयमा सीमित उपकरण मात्र उपलब्ध भएकाले सेवाग्राहीको भिड हुन सक्छ । सबैले धैर्यपूर्वक पालो पर्खनुहोस् ।’

तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ । आगजनीका क्रममा जलेर बाँकी रहेका कार्ड सर्टिङ कार्य भइरहेको र वितरणको मिति पछि सार्वजनिक गरिने सहायक प्रजिअ कोइरालाले बताए ।

उनका अनुसार आगोले राहदानी विभागका उपकरणसहित अन्य सामग्री पनि नष्ट पारेको थियो । अहिले राहदानी विभागबाट प्राप्त भएको एउटा मात्र नयाँ उपकरणमार्फत सेवा सुरु गरिएको छ ।  ‘एकै उपकरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले सेवा ढिलो हुन सक्छ,’ उनले भने ।

राहदानी सेवामा भिड व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ । मंगलबारदेखि कात्तिक २ गतेसम्मका लागि ५ सय अनलाइन आवेदन फारम खुलाइनेछ । त्यसपछि आइतबारदेखि बिहीबारसम्म दैनिक अधिकतम १ सय जना र शुक्रबार अधिकतम ७५ जनालाई मात्र सेवा दिने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव

सेवाग्राहीले अनिवार्य रूपमा अनलाइन फारम आफैँ भरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले दर्ता भएर जलेका राहदानीको हकमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने र पहिले तिरेको राजश्व मान्य हुने प्रजिअ यादवले स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि विवरण भरेर पठाइएका राहदानी क्रमशः छपाइ पूरा भएपछि वितरण गरिनेछ ।

आगजनीपछि कार्यालयका कर्मचारीहरू अस्थायी टेन्ट र साना कोठाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । हाल मर्मत सम्पन्न भवनका केही कोठा प्रयोगयोग्य बनेका छन् भने राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवाका लागि छुट्टै अस्थायी भवन निर्माण गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न संघसंस्था, बैंक, उद्योगी र सामाजिक संस्थाहरूले सहयोग गरेका थिए । प्रजिअ यादवका अनुसार कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सी, पंखा र अन्य आवश्यक सामग्री स्थानीय दाताहरूले उपलब्ध गराएका हुन् ।

प्रशासनका प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार आगजनी र लुटपाटबाट झण्डै चार करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विक्रम संवत् २०४८ सालदेखिका  नागरिकताका अभिलेखहरू जलेर नष्ट भएका कारण सेवा प्रवाह थप जटिल बनेको छ । तर, २०७२ सालपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरक्षित गरिएका अभिलेख भने जोगिएका छन् ।

२०४८ सालअघिका केही कागजात छुट्टै कोठामा रहेकाले जोगिएका छन् । तर, आगोले करिब डेढ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएको र ३० हजार कार्ड मात्र सुरक्षित रहेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । छापिएका करिब ४ सय राहदानी जलेका छन् भने विचाराधीन करिब ४ सय मुद्दाका मिसिल पूर्ण रूपमा खरानी भएका छन् ।

आगजनीको विनाशपछि प्रशासनले खरानीमाथि उभिँदै पुनर्निर्माण र अभिलेख पुनर्सङ्कलनको कार्य अघि बढाएको छ । ‘हामीले अत्यन्त कठिन परिस्थिति पार गर्दै कार्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘अब नागरिकले सहज र व्यवस्थित सेवा पाउने वातावरण बनाउँदैछौं ।’

उनका अनुसार खरानीबाट उठ्न प्रशासनलाई झन्डै एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको हो । पुराना अभिलेख नष्ट भएकाले केही सेवामा ढिलाइ हुन सक्ने भए पनि सबै फाँटका सेवा क्रमशः सामान्य हिसाबले प्रवाह हुन थालेको उनले बताए ।