सार्वजनिक संस्थानमा ४७ अर्बको लगानी हरायो, कार्यालय र मन्त्रालयका खाता नै मिलेनन्

काठमाडौँ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारले गरेको करिब रू ४७ अर्ब सरकारी लगानीको हिसाब अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का बहीखाताहरूबीच नमिल्दा राज्यको लगानीको यथार्थ विवरण पुष्टि हुन नसकेको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ रू २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ रू २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल रू ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख बराबरको लगानीको हिसाब नमिल्ने समस्या लामो समयदेखि जारी छ। सरकारले संस्थानहरूमा धेरै लगानी गरेको बताउँछ भने संस्थानहरूले कम देखाउँछन्, जसले गर्दा दशकौँ अघिदेखिको हिसाबी गडबडीको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ।

जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानीजस्ता पूर्वाधार परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारले ऋण तथा शेयर लगानी गर्दै आएको छ। तर, सार्वजनिक संस्थानहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अभाव र लेखाजोखासम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड नहुँदा यथार्थ आकलन हुन नसकेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान जस्ता निकायको हिसाबी गडबडीको आँकडा उच्च छ।

स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत मार्गदर्शन र ऋण भुक्तानी अवधि, ब्याजदर एवम् सेवा शुल्क निर्धारणको ठोस आधारबिनै सरकारले गरेका पटके निर्णयहरू, वैदेशिक अनुदानलाई शेयर लगानी मान्ने मन्त्रिपरिषद्का अस्पष्ट निर्णयहरू, र ऋण लिने निकाय तथा खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा हिसाबमा समस्या देखिएको हो। उदाहरणका लागि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा हालसम्म कति लगानी भएको हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क भेटिँदैन। त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड जस्ता निकायहरूमा ऋण लिने, पाइप विस्तार गर्ने र पानी वितरण गरी आयआर्जन गर्ने निकायहरूको ऋण तिर्ने दायित्व वा जिम्मेवारी स्पष्ट छैन।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन–आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ अनुसार, सरकारले विभिन्न १५९ वटा संस्थान तथा निकायहरूमा कुल रू नौ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड भन्दा बढी लगानी गरेको छ।

तर, ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायहरूले समयमा सरकारलाई साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा कुल भाका नाघेको रकम रू चार खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ पुगेको छ।

वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख औजार लेखापरीक्षण भए पनि संस्थानहरूले नियमित लेखापरीक्षणमा बेवास्ता गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित रूपमा अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, विशालबजार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड लगायतका संस्थानहरूले लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्राईभेट लिमिटेडले त आव २०६४/६५ यताको लेखापरीक्षण गराएको छैन।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हिसाब मिलानका लागि निरन्तर ताकेता गरिरहेको र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय तथा संस्थान आफैँको जिम्मेवारी प्रमुख रहेको जनाएको छ। कार्यालयले यही मङ्सिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन खानेपानी संस्थान र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।