शक्तिको आडमा ७५ वर्षीया वृद्धा थुनामा, उपसभामुखको पहलमा छुटकारा

झापा । कानुनी प्रक्रियाबाट मोहियानी हक प्राप्त गरिसकेकी झापा बिर्तामोड–१ की ७५ वर्षीया जानकी राजवंशी शक्तिको दुरुपयोगका कारण प्रहरी थुनामा परेको घटना सार्वजनिक भएको छ । जग्गाधनी पक्षको दबाबमा प्रहरी प्रशासनले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको पहलपछि उनी जमानतमा रिहा भएकी छन् ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट विधिसम्मत रूपमा मोहियानी हक पाएकी एकल तथा विपन्न महिला जानकी राजवंशीलाई जग्गाधनीले दलबल प्रयोग गरी थुनामा पुर्‍याएको पीडित पक्षको आरोप छ । उपसभामुख राना मगरको सहजीकरणमा हिजो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट जानकी जमानतमा छुटेकी हुन् । यद्यपि, उनका भतिजा रामबहादुर राजवंशी भने अझै प्रहरी नियन्त्रणमै रहेका छन् ।

जानकी राजवंशीले २०३७ सालदेखि उक्त जग्गा कमाएको प्रमाणसहित मोहीको दाबी गर्दै आएकी थिइन् । सबै आवश्यक कागजात र प्रमाणका आधारमा गत महिना भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख लेवनकश्यप अधिकारीले उनलाई एक विगाह मोहियानी हक दिलाउने निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट जग्गाधनी पक्षले करिब एक सातासम्म मालपोत कार्यालयअगाडि धर्ना, हुलहुज्जत र दबाबमूलक गतिविधि गरेको बताइएको छ ।

भूमिसुधार कार्यालय अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको निर्णय चित्त नबुझेमा कानुनी रूपमा माथिल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले स्पष्ट पार्दै आएका छन् । तर, सो कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा दबाब दिँदै जानकी र उनका भतिजाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गराएको आरोप लागेको छ ।

उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले सोझा–सिधा राजवंशी परिवारमाथि घोर अन्याय भएको बताएकी छन् । एकल तथा वयोवृद्ध महिलामाथि शक्तिको आडमा गरिएको व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको न्यायका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख एसपी राजन लिम्बूले जाहेरी दर्ता भएपछि कानुनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए । आवश्यक अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए । तर, स्थानीय स्तरमा भने शक्तिशाली जग्गाधनीको दबाबमा प्रहरी प्रशासन परिचालित भएको भन्दै व्यापक आलोचना सुरु भएको छ ।

कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त गरिसकेकी वयोवृद्ध महिलालाई थुनामा पुर्‍याइएको घटनाले भूमिसुधार प्रक्रिया, कमजोर नागरिकको सुरक्षा र राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।