इलाम : सरकारले इलाममा रहेको करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्ण गरेपछि इलामका व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन्। इलामबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाउने निर्णय गरिएपछि सो सेवाका लागि भद्रपुर सम्म पुग्ने पर्ने बाध्यता आएको भन्दै इलामका व्यवसायीहरु विराधमा उत्रिएका हुन्।
इलामबाट करदाता सेवा कार्यालय हटाइएपछि इलामबाट साना तथा ठुला व्यवसायी कर सम्वन्धी सेवाका लागि भद्रपुरमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता आएको भन्दै आफुहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन।् भद्रपुर गएर काम गर्दा समयमा र पैसा समेत बढी लाग्ने भएको भन्दै पुनः इलाममै सेवा कार्यालय सञ्चालन गरिनु पर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिदै आएका छन।
इलामबाट झापाको भद्रपुरमा पुगेर काम गर्नु पर्दा समस्या आएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घ इलामका अध्यक्ष चेतनाथ पौडेल कृष्णले व्यवसायीलाई समय र रकम दुवै बढी लाग्ने भएकाले इलाम जिल्लाका व्यवसायी मारमा परेको बताए । उनले राज्यले छँदाखाँदाको कार्यालय हटाउनु नै गल्ती भएको उल्लेख गरे ।
झापा पुगेर समयमै काम गर्न नसक्दा कतिपय कामहरु गर्न नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरु आफुहरु मारमा परेको गुनासो गर्दछन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय झापामा पुगेर फाइल अड्किएको भन्दै निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटवाल पनि समस्यामा छन् । २० दिनअघि बुझाएको फाइलको अझै काम नभएको उनको गुनासो रहेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयको काम रोकिएकै कारण माघ २ गतेपछि जिल्लाभित्र खुल्ने ठेक्का प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।
कर चुक्ता नभई ठेक्कामा सहभागी हुन नपाइने नियम भएका कारण पनि सबै निर्माण व्यवसायीलाई समस्या हुने उनको भनाई छ । कतिपय व्यवसायी कर तिर्न नपाएकै कारण बैङ्कको कालो सूचीमा पर्ने अवस्था रहेको इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत सेवा दिने, प्रविधिमा लाने भनेर जिल्ला स्थित करदाता सेवा कार्यालय हटाइएको जनाइएको छ ।
कार्यालयको सेवा बन्द भएपछि अहिले सानादेखि ठुला व्यवसायी सबैलाई समस्या भएको छ । बैङ्क ग्यारेन्टी लिन, ऋण चुक्ता गर्न र साना, ठुला तथा मझौला व्यवसायीले बैङ्किङ कारोबार गर्न कर चुक्ता नै पहिलो सर्त भएकाले व्यवसायीलाई असहज भएको व्यवसायीहरूको भनाई छ । सहज रूपमा कर तिर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाटसमेत सबै काम नहुने भएकाले समस्या थपिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । जेन्जी आन्दोलनको आगजनीपछि इलाममा रहेको करदाता सेवाको काम एक महिना भएन । त्यसपछि असोज १८ को विपद्ले थप दुई महिना व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था भएन, कर तिर्ने बेला हुँदा कार्यालय नै खारेजी भएको छ । स्थानीय तहबाट तत्काल त्यो व्यवस्था गरिएन आफूहरूलाई झनै समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
इलामका प्रमुख कोष नियन्त्रक सूर्य भण्डारी कोलेनिकालाई व्यवसाय कर चुक्ताको अधिकार नै नभएको बताउँछन् । तत्कालका लागि कोलेनिकालाई संयोजनको माध्यम बनाइएको छ । जेनजी आन्दोलन र विपद्को मार खेपेका इलामका लागि तत्काल रोकिएका फाइलको काम अगाडी बढाउनु पर्ने माग व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका छन्।
उद्योग वाणिज्य सङ्घको ध्यानाकर्षण
इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घले करदाता कार्यालय जिल्लाबाट हटाइएपछि व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा जिल्लामा रहेको करदाता सेवा कार्यालय हटेपछि इलामसहित पाँचथर ताप्लेजुङका व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ । इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले आफूले सकेको सहयोग गर्ने बताए । यसअघि इलाममा रहेको करदाता सेवा कार्यालयले वार्षिक ८० करोडभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया