‘एक्लो संकटग्रस्त’ इलाम बजेटविहीन: पहिरोको छायामा स्थानीय सरकार

इलाम : गत १८ र १९ असोजमा ३९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको विपद् घटनापछि संघीय सरकारले २३ असोजमा इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको थियो ।

उक्त अवधि सकिइसकेको भए पनि मेची राजमार्ग र राजमार्गअन्तर्गतका केही पुल निर्माणबाहेक स्थानीय तहका लागि आवश्यक बजेट अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

देशभर एकमात्र ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरिएको इलाममा पुनर्निर्माणका लागि बजेट नआउँदा स्थानीय तहहरू पहिरो हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् ।

अविरल वर्षाका कारण फाकफोकथुम गाउँपालिकाका सात वटा वडामा ५० भन्दा बढी घर तथा टहरा जोखिममा परेका छन् । पहिरोको डिल, खोल्सी किनार तथा कमजोर जमिनमा रहेका यी घरहरू कुनै पनि बेला थप क्षतिको जोखिममा छन् ।

विपद्का कारण ३२ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये १६ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् भने अन्यले अस्थायी आवास निर्माण गरी बसोबास गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी विस्थापन फाकफोकथुम–६ मा देखिएको छ, जहाँ एकै वडामा १५ भन्दा बढी परिवारले घर छाड्नुपरेको छ । फाकफोकथुम गाउँपालिकामा गत १७, १८ र १९ असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण एक जनाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौँ भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् ।

वर्षाका कारण भएको विपद्मा फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ का सुरेश लिम्बुको मृत्यु भएको हो । सडक, पुल–कल्भर्ट, घर, टहरा तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

भारी वर्षासँगै आएको पहिरो र खोलानालाको बाढीले गाउँपालिकाभित्रका मुख्य तथा ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै दर्जनौँ परिवार विस्थापित भएका छन् ।

तत्काल गाउँपालिकाले यातायात सञ्चालनका लागि सडक खुलाए पनि आगामी बर्खालाई सहज बनाउन कुनै ठोस उपाय हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएपछि थप निर्णय नगर्दा पुनर्निर्माण कार्य अन्योलमा परेको फाकफोकथुम गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र खनालले बताए ।

उनका अनुसार पहिरो, सडक कटान तथा बगाएका पुल–कल्भर्टको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । तर प्राप्त बजेट क्षतिको तुलनामा अत्यन्त न्यून भएको र त्यसले सामान्य अस्थायी मर्मतसमेत सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

‘५० लाख रुपैयाँले के–के गर्ने ? एउटा सडक खण्डमा मात्रै करोडौँ रुपैयाँ चाहिन्छ,’ खनालले भने, ‘अब बजेट आएन भने पनि वर्षा सुरु हुन लागिसक्यो, काम गर्ने समय नै छैन ।’

समयमै पर्याप्त बजेट नआउँदा जोखिमयुक्त बस्ती र सडकहरू जस्ताको तस्तै छाड्नुपरेको स्थानीय तहको भनाइ छ । यसले आगामी बर्खामा क्षति दोहोरिने जोखिम बढाएको छ ।

गाउँपालिकाको विवरणअनुसार फाकफोकथुमका १३ वटा मुख्य सडक खण्डमा क्षति पुगेको छ । अधिकांश सडकमा पहिरो खसेको छ भने कतिपय स्थानमा खोल्सी र खोलाले सडक छिनेका छन् ।

रवि–फूएतप्पा दोभान, आमचोक–रातमाटे–चेम्जोङ–कोल्बोटे तथा कमेरे–दोकानडाँडा–साप्तिन–सल्लेरी–फूएतप्पा सडकजस्ता रणनीतिक सडकखण्डमा भएको क्षति अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेको छैन ।

यी सडक मर्मतका लागि मात्रै प्रारम्भिक रूपमा करिब ४१ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साथै, गाउँपालिकाका २ सय १६ वटा ग्रामीण सडक पहिरोले पुरिएका छन् । कतिपय सडकमा यातायात सञ्चालन भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

फाकफोक खोला, देउमाई खोला, मुगे खोला, नसुवा खोला र शिवे खोलालगायतमा रहेका ७ वटा कल्भर्ट बाढीले बगाएको छ ।

गत वर्ष मात्रै निर्माण भएको फाकफोक खोला बेलिब्रिजको पिल्लरमा क्षति पुगेको छ । देउमाई खोला, मुगे खोला (जुँगेटार) तथा राँके–गैंडे सडकखण्डमा तत्काल बेलिब्रिज निर्माण आवश्यक रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष खनालले बताए ।

पुल–कल्भर्टतर्फ मात्रै करिब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका अनुसार विपद् घटनाबाट इलाम जिल्लामा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण आवश्यक छ ।

सरकारले तत्कालीन पुनर्निर्माणका लागि इलामका स्थानीय तहहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । जिल्लाका १० स्थानीय तहले जनही ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे पनि त्यसयता मन्त्रालयमा पठाइएका फाइलहरूमा कुनै प्रगति नभएको जनाइएको छ ।

एकातिर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षति विवरणसहित पुनर्निर्माणका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पत्राचार गरिसकेको भए पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म न त कुनै ठोस निर्णय गरेको छ, न बजेट र योजना नै सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका कारण स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेका छन् । जिल्लामा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त ४ सय घरको विवरण पठाइएकामध्ये ३ सय ८० घरधुरीलाई अस्थायी आवासका लागि पहिलो चरणको रकम प्राप्त भएको छ ।

थप २० वटा अस्थायी आवास विभिन्न संघसंस्थाले निर्माण गरिदिएका छन् । संघीय सरकारबाट अस्थायी आवासका लागि प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि पहिलो चरणको आधा रकम अर्थात् २५ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ ।