आलोचना छल्न महान्यायाधिवक्ताको असंवैधानिक खेल, एकपछि अर्को आरोपीलाई उन्मुक्ति दिँदै

काठमाडौं : रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णयपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अब सोही प्रकृतिका अन्य मुद्दासमेत अभियोग संशोधनमार्फत फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छन्।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनलगायत कानुन व्यवसायीहरूले निर्णय सच्याउन दबाब बढाइरहेका छन्। तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार सबै प्रतिवादीको हकमा अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

यसअघि भण्डारीले रवि लामिछानेको हकमा मात्रै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। तर, त्यस निर्णयमा त्रुटि देखिएकाले अब सबै अभियुक्तको हकमा एउटै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइने उनको भनाइ छ।

‘अब सहकारी ठगीमा संलग्न सबै अभियुक्तविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरिनेछ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘कसैलाई विभेद गर्न मिल्दैन। यसअघि भएको त्रुटि सच्याउने निर्णय हो।’

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था

मुद्दा दायर भइसकेपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन मिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। न त विद्यमान कानुनले अनुमति दिन्छ, न सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले नै।

संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्तालाई सरकारवादी मुद्दा चलाउने, नचलाउने तथा सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार मात्रै छ। फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ।

सरकारले २०७७ सालमा जारी गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका ले समेत संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रचलित कानुनले निषेध गरेका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि बहुपर्यायी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भई गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि सम्बन्धित अदालतले स्वीकृति दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ।

यही जटिलताका कारण मुद्दा फिर्ता गर्ने साटो अभियोगपत्र संशोधनको बाटो अपनाइएको देखिन्छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अभियोगपत्र संशोधन सरकारी वकिलको विवेकाधीन अधिकार भए पनि त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र केही वरिष्ठ सरकारी वकिलसँग पटक–पटक छलफल र परामर्श गरेकी थिइन्। त्यसपछि मात्रै निवेदनहरू स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको बताइएको छ।

तर, अभियोग संशोधन किन आवश्यक भएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी तर्क प्रस्तुत नगरिएकाले नियतवश गैरकानुनी निर्णय गर्न खोजिएको आरोप उठिरहेको छ। यसका लागि न त कुनै कार्यविधि बनाइएको छ, न नियमावलीमै व्यवस्था छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपाल बारको कडा आपत्ति

नेपाल बार एसोसिएसनले रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग नचलाउने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ठगी तथा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दै लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग दाबी नरहने निर्णय गरेको थियो।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। छनोटपूर्ण ढंगले गरिएको यस्तो निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नकारात्मक असर पर्ने बारको निष्कर्ष छ।

बारले यस्तो निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउने, कानुनी शासन कमजोर बनाउने र कार्यकारी स्वेच्छाचारिता बढाउने चेतावनी दिँदै सरकारसँग तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।