संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विरोध

काठमाडौं  : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार विद्यार्थी संगठनहरुले  संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी र जीबी राईलगायतका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय राज्यसत्ता र कानूनको चरम दुरूपयोग भएको ठहर गरेका हुन् । 

विज्ञप्तीमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाललगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । 

विद्यार्थी संगठनहरुबाट संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा गम्भीर वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले अग्रसरता देखाउनु देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने कार्य भएको उल्लेख गरिएको  छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले रवि लामिछानेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धानको माग गरेका छन् । साथै, २०४६ साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग विज्ञप्ती मार्फत विद्यार्थी संगठनले माग समेत गरेका छन् । 

विज्ञप्तीमा अपराधको प्रोत्साहन र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गर्दै विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनु अमान्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

३ करोड नेपाली जनताको वास्तविक लोकतन्त्र, सुशासनसहितको कानुनी राज्य र न्यायको पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अग्रपंक्तिबाट संघर्ष अघि बढाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको राजीनामाको माग गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायप्रणालीमा आमूल सुधार गरी सुशासन कायम गर्न सरकारसंग आग्रह समेत गरेका छन् ।