रसुवा नाकामा चीन प्रवेश नपाउँदा कन्टेनर चालक मारमा, बिचौलियाको बिगबिगी भएपछि अध्यागमन गुहार्दै मजदुर

काठमाण्डौं । रसुवा नाकाहुँदै चीनको केरुङबाट सामान ढुवानी गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि कन्टेनर चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेश पासको व्यवस्था नहुँदा ढुवानी सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। वर्षौंदेखि उस्तै समस्याबाट गुज्रिँदै आएका मजदुर व्यवसायीले अब ढुवानी सञ्चालन गर्न असमर्थ हुने संकेत गर्दै अध्यागमन विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसमक्ष समस्या राख्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको रुट ट्रक इकाईले ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष तथा मालबाहक क्षेत्रका संयोजक यादवलाल श्रेष्ठसहित मजदुर व्यवसायीको टोली अध्यागमन कार्यालय पुगेको थियो।

मजदुर नेता भीमज्वाला राईले चीनले सामान पठाउने र नेपालले सामान ल्याउने तर सामान ल्याउने कन्टेनर चलाउने चालक तथा सहचालकलाई प्रवेश पास नदिने अवस्था विरोधाभासपूर्ण भएको बताए। सरकारले रसुवावासीलाई मात्र प्रवेश पासको व्यवस्था गर्दा बाध्य भएर सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नभएका व्यक्तिलाई टिमुरेबाट केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनुपर्ने र त्यसबापत एक पटकको १५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।

चालकहरू चीन प्रवेश गर्न नपाउँदा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको, अवैध असुली धन्दा मौलाएको र जोखिमपूर्ण ढुवानी गर्नुपरेको मजदुर व्यवसायीले बताएका छन्। उनीहरूले गृह मन्त्रालय अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको ‘रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङसम्म कन्टेनर लाने ल्याउने काम प्रवेश पास भएका केही व्यक्तिले नियन्त्रणमा लिँदा असुली, कन्टेनर अलपत्र पार्ने, दुर्घटना गराउने, सामान हराउने तथा अवैध सामान ओसारपसार हुने जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। चीनको भूभागमा विभिन्न बहानामा मजदुरमाथि दुर्व्यवहार र प्रशासनिक झमेला सृजना हुने गरेको उल्लेख गर्दै यातायात मजदुर व्यवसायीका प्रतिनिधि तथा चिनियाँ पक्ष समेत सहभागी रहने संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै २०८२ असार २४ गतेको बाढीका कारण चीनतर्फ क्षति पुगेका कन्टेनरको प्रहरी रिपोर्ट बनाउने काममा सहजीकरण गरिदिन महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले महानिर्देशक तिवारीसमक्ष आग्रह गरेका छन्।

महानिर्देशक तिवारीले दुई देशबीचको सम्झौता र परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै द्विपक्षीय संवादबाट समाधान खोजिने बताएका छन्। अध्यागमन विभागले एकांकी प्रवेशपत्र जारी गरे पनि चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको अवस्थामा समस्या हुने भन्दै रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चिनियाँ दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समाधानको प्रयास गरिने जानकारी दिएका छन्।

समस्या समाधान नभए मजदुर व्यवसायी मिलेर सबै कन्टेनर खडा गर्नुको विकल्प नरहेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले बताएका छन्। अरनिको रुट ट्रक इकाईका अध्यक्ष दावा शेर्पाले २०७७ सालदेखि निरन्तर पहल हुँदै आएको भए पनि समाधान नआए अब काम गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए। कमिटीका सचिव पूरुषोत्तम हुँमागाईंले सरकारकै संरचनामा रहेका व्यक्तिको संलग्नतामा बिचौलियाले प्रवेश पास पाउने र मजदुरले नपाउने अवस्था गम्भीर अन्याय भएको उल्लेख गरे।

विक्रम संवत् १९१२ मा स्थापना भएको रसुवागढी नाका लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रही २०७९ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको थियो। २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले सीमास्थित पुल बगाएपछि पुनः अवरुद्ध बनेको नाका २०८२ पुस १३ देखि मात्र सञ्चालनमा आएको हो। जिर्ण पहाडी सडक र प्रवेश पासको जटिलताबीच चालक तथा व्यवसायीले जोखिम मोलेर ढुवानी गर्दै आएका छन्।