स्थानीय तहमा बेथिति : के पत्रकारले घुस खाइरहेका छन् ?

युवराज गौतम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा परेका भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये ३३.१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा परेका २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी एकतिहाइ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य आयोगले दायर गरेको मुद्दाबाट पनि पुष्टि हुन्छ  । गत आवमा आयोगले एक सय ५१ जना निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तहका थिए । प्रदेशगत हिसाबमा भने मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका थिए । कुल उजुरीमध्ये २४.२५ प्रतिशत मधेस प्रदेशका थिए । बागमती प्रदेशको उजुरीको हिस्सा २४.१३ प्रतिशत, लुम्बिनीको १४.०१, कोशी प्रदेशको ११.६१, सुदूरपश्चिम १०.२०, कर्णाली ८.१८ र गण्डकी प्रदेशका ७.६२ प्रतिशत उजुरी छन् । स्थानीय तहमा जति पनि भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमीसन र अनियमितताका घट्ना छन् ति आम संचारमाध्यममा न्यून मात्रमा आउने गरेका छन् । संचारमाध्यममा समाचार आएका आधारमा जनप्रतिनिधि कारवाहीमा परेको घट्ना औंलामा गन्न सकिने छन् । हुन त सत्ता र सरकार आफैँमा निरंकुश शक्ति हो । यसबारेमा मिडिया र संचारकर्मी सजग छन् । सत्ता र सरकार आफ्नो स्वार्थमाथि धक्का लाग्न थालेपछि विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन खोज्छन् । यसबारेमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय मिडिया जानकार छन् । पारदर्शिता र सुशासनका सवालमा मिडियाले खवरदारी गर्नुपर्छ किनकी सुशासन भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने बारेमा स्थानीय तहका पत्रकार बेखबर छैनन् । नगर, गाउँ व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायापालिकालाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने मिडियाको दायित्व नै हो । तर पनि अख्तियारमा उजुरीको चाङ हेर्दा स्थानीय संचारकर्मीमाथि औंला उठिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई सरकारले ठेगान लगाउन नसके मिडियाले लगाउन सक्छन भन्ने सबैलाई जग जाहेर छ । त्यति मात्र होइन भ्रष्टाचारीको पर्दाफास गर्ने सरकारले चालेका उचित कदमहरुमा जनमत बनाइदिने काम मिडियाले गर्न सक्छन् । सबै प्रसंगमा मिडिया र स्थानीय सरकार उल्टो गतिमा अघि बढीरहेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ र  जनप्रतिनिधिले क्षेत्राधिकार विर्सेका छन । त्योभन्दा पनि पत्रकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी, आचार संहिता र कर्तब्य भूल्दै गएका छन् । द्रब्य मोह स्थानीय सरकार र स्थानीय संचारकर्मीको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । सम्बन्धले सुचना आदनप्रदानमा सहजीकरण गर्छ । तर संचारकर्मीले आफ्नो दायित्व भुलेभने सरकार भ्रष्ट र निरंकुश बन्छ । अहिले भइरहेको ठ्याक्कै त्यही हो । संचारकर्मी स्थानीय पालिकासँग वफादार छन् । सरकारका बेथितिमा आँखा चिम्लिदिन्छन् । केही प्रसंसनीय कामलाई पहाड बनाइदिन्छन् । यसका पछाडि अनेक कारण छन् । स्थानीय संचारमाध्यमलाई ठूला र कर्पोरेट हाउसका विज्ञापन हात लाग्न छाडेका छन् । संचारकर्मीलाई मुलधारका भनिएका संचारमाध्यमले पारिश्रमिक दिन सक्दैनन । काम गरेको पारिश्रमिक नपाएपछि पत्रकारितामा निराशा छ । स्थानीय स्तरमा खुलेका संचारमाध्यम टिकाउन पालिकासँग सुमधुर सम्बन्ध नबनाए सुख छैन । वास्तविकता घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर यसो भनेर पत्रकारले सुख पाउँदैनन । पत्रकारिताको धर्म, मर्म र आचार संहितालाई कुल्चिएर पेशाको बदनाम गराउने छुट छैन । पत्रकारितामा टिक्न नसके कृषिकर्ममा प्रशस्त अवसर छन् । तर आफु निकट, आफ्नो विचार निकट, गाउँले छिमेकी, दाजुदिदी जोसुकै पालिकाका प्रतिनिधि भएपनि वाच डगको भूमिकाबाट एउटा पत्रकार कमजोर हुन पाउँदैन । त्यसो गर्न मिल्दैन । संचारमाध्यम टिकाउने, द्रब्य कमाउने, जनप्रतिनिधिको प्रिय बन्ने, पाएसम्मको अवसर लिने, मोटरमा पेट्रोल कुपन लिने, क्यान्टिनमा खाजा खाएर बिल पेस गर्नेदेखि मंहगा रक्सीको बिल खाजाको नाममा पालिकाको टेबुलमा पुर्याएर संचारकर्मीले कुकर्म गरिरहेको खबर चोकहरुमा सुन्नपाउनु पाच्य हुँदैन । यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पुर्याउन सक्छ । संघीयताको मर्मलाई सिद्ध्याउनसक्छ । जसका कारण प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने भएकाले स्थानीय तहमा समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारले सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । प्रेस सल्लाहकारको लोभ नेपालमा उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिहरुले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन कहिलेदेखि शुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति यकिन छैन । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले हिजोआज सल्लाहकारमा आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेका छन् । नियुक्तिको बेग्लै सरकारी मापदण्ड छ । सेवा सुविधा सोही अनुसार हुन्छ । सल्लाहकारका लागि कुनै खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । उच्च ओहोदामा बस्नेहरुको व्यक्तिगत, गुटगत, भावनात्मक, व्यवसायिक जुनसुकै निकटता भएका व्यक्ति सल्लाहकारमा नियुक्ति हुने गरेका उदाहरणहरु छन् । सल्लाहकारका पनि किसिम छन् । राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, सुरक्षा नीति सल्लाहकार आदी सल्लाहकारका प्रकार हुन् । सल्लाहकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ । यो आवश्यक्ता पनि हो । तर नेपालमा सल्लाहकार नियुक्ति पारदर्शी छैन । विकृति मौलाउँदो छ । भूमिका सन्तोसजनक छैन । सल्लाहकारको महत्व निकै गहन र संवेदनशील भएपनि नेपालमा समान्य मान्ने र गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका विदेशमन्त्री भन्दा पनि बढी महत्वको ठानिन्छ । अन्य देशमा पनि सल्लाहकारको पृथक महत्व छ । भारत र वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । नेपालमा सल्लाहकार तथा विज्ञले गर्ने काम निजामती सेवाबाटै सम्पादन हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आफूनिकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्ने होडबाजी छ । त्यसो त आफ्नो सचिवालय व्यवस्थित बनाउन विज्ञ, सल्लाहकार वा सहयोगी नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । पदमा रहँुन्जेल सचिवालय संचालन गर्न योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउँदा काम प्रभावकारी देखिन्छ । नेपाल कानुन आयोगको सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावलीमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्दा निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन नहुने भए त्यसको कारणसमेत खुलाउन भनिएको छ । कार्यविधीहरु पनि तयार गरिएको छ । पालिकाहरुले आफ्नै कार्यविधी बनाएर नियुक्ति दिने गरेका छन् । तर पछिल्लो समयमा बनेका सरकारले विज्ञ र सल्लाहकारको नाममा आफू निकटकालाई जागिर प्रदान गर्न मापदण्ड मिच्ने गरेका छन् । जसका कारण राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । सल्लाहकारहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । नेपालमा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलन आएको इतिहास छ । सल्लाहकारको काम जसले नियुक्ति दिएको उसैलाई सम्बन्धित विषयमा चाहेको बखत सल्लाह दिने वा संयोजन गरिदिने हो । तर त्यसो नभएको गुनासो नागरिकस्तरमै छरप्रष्ट छ । विज्ञतामा आधारित सल्लाह–सुझाव दिने पद सेवा–सुविधा दिलाएर भाग पुर्‍याउने काममा सीमित हुँदै गएको छ । सल्लाहकारले गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप अस्वाभाविक रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमै हस्तक्षेप गर्ने र हुर्मत लिने गरेका छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पालिका प्रमुखहरुको सल्लाहकारहरुको भूमिकामा प्रशस्त प्रश्नहरु उठेका छन् । उनीहरुले कर्मचारीलाई आदेश र निर्देशन दिने र आर्थिक चलखेल गरेर बदनाम हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाले सल्लाहकार भन्ने पदले बदनामी कमाएको छ । प्रेस विज्ञ वा सल्लाहकारको भूमिका जुनसुकै ओहोदामा आसिन व्यक्तिको प्रेस सल्लाहकारको भूमिका भनेको सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने, प्राप्त जानकारी वा सूचनाबारे सूचित गर्ने गराउने, जनस्तरमा सार्वजनिक भइरहेका राम्रा–नराम्रा पक्षहरुको विश्लेषणसहित जानकारी गराउने हो । संचारकर्मी र संचारमाध्यमहरुलाई आवश्यक सूचना सहज रुपमा प्रवाह गरिदिने हो । प्रेस सल्लाहकार निजी सहयोगीजस्तो भएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुसँग सार्वजनिक काममा पछिपछि दौडिनु पर्दैन । उनीहरुको भूमिका भनेको सम्बन्धित विषयको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने, नीतिगत साथै अन्य विषयमा विभिन्न सुझाव र सल्लाह दिने हो । यो कुनै कार्यकारी पद नभएकाले संसदले चिन्दैन । नियमावली, कार्यविधीले पहिचान गरेपनि कानूनले चिन्दैन । तर शक्तिको दुरुपयोग गरेर आर्थिक उपार्जनको बाटोतर्फ प्रेस सल्लाहकार उन्मुख भएको घटनाले यसको गरिमालाई घटाउँदै लगेको छ । पदमा बस्ने तर समाचार वा सूचना दिनलाई आनाकानी गर्ने, फोन नै नउठाउने, उठाइहाले आवश्यक सूचना पत्तै नहुने, फोन गर्नेले उल्टै सूचना दिनुपर्ने किसिमका प्रवाहहीन प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले आगामी दिनमा सल्लाहकारलाई संस्थागत प्रणाली विकास गर्न र सल्लाह साथै परामर्शको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी भइसकेको छ । प्रेस सल्लाहकारको भूमिकाकै कारण संचारजगतकै प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्नु हुँदैन । प्रेस सल्लाहकार पद राजनीतिक रुपमा फड्को मार्ने भर्याङ बन्नु हुँदैन । आमसंचारमाध्यमलाई तथ्य सूचना प्रवाह गर्नलाई ‘शब्द चपाइरहनु’ पर्दैन । सूचना पारदर्शी भयो भने कार्य सम्पादन राम्रो हुने मात्र होइन आम नागरिकमा विश्वसनीयता बढ्छ । स्थानीय तहमा दोहन सामान्यत प्रेस सल्लाहकार विषयगत रुपमा योग्य, क्षमतावान र अनुभवी हुनुपर्छ । निजी सचिवालय चुस्त र दुरुस्त राख्न सोही अनुरुपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु अस्वभाविक होइन । राजनीतिक एवं कार्यकारी जिम्मेवारीमा बस्नेलाई फूर्तिलो र सक्षम सहयोगी टिम आवश्यक पर्छ । त्यसभित्र प्रेस विज्ञ वा सल्लाहकार महत्वपूर्ण हिस्सेदार पनि हो । हिजोआज सल्लाहकार वा संचार संयोजक भनेर स्थानीय सरकारले पनि नियुक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् । कार्यविधि र नीति–नियमबिना सल्लाहकार भर्ती गर्ने गरिएको गुनासो व्याप्त छ । फजुल खर्च मात्रै बढाउने गरेको गुनासो छ । जसका कारण वेरुजु बढेको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका एक जना प्रेस सल्लाहकार वा संयोजकका कारण जिल्लाभरका संचारकर्मी र संचारमाध्यमहरु पेशागत मर्यादा गुमाउँदै गएका छन् । स्थानीय तहमा देखिएको व्यथितिलाई ढाकछोप गर्ने र भक्तिगान गाउने परिपाटी मौलाएको छ । आर्थिक उपार्जन वा मिडिया टिकाउनका लागि विभिन्न शिर्षकमा पालिकाबाट कार्यक्रमहरु लिने गरेका कारण ‘वाचडग’को भूमिका ओझेल परेको छ । खोजमुलक र गहिराइमा पुगेर समाचार संकलन गर्ने दायित्वबाट स्थानीय संचारमाध्यम र संचारकर्मीहरु विभुख हुने गरेका छन् । जसका कारण नागरिकका गुनासा सार्वजनिक नहुने मात्र होइन भ्रष्टाचार, व्यथिति र मनपरीतन्त्र मौलाएको छ । संविधानप्रदत्त सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाइरहेका कानूनहरु मिडियामैत्री भए नभएको खबरदारी गर्न समेत संचारकर्मीहरु चुक्ने गरेका छन् । निर्वाचनमा वा अन्यबेला पत्रकारले गरेको गुनको नुन तिर्न नेताहरुले पदमा पुगेपछि निकटलाई दिलाएको सल्लाहकार पद र स्वतन्त्र रुपमा विज्ञताका आधारमा प्रदान गरिएको सल्लाहकार पदको भिन्न महत्व छ । गुन तिर्नका मात्र प्रदान गरिने सल्लाहकार पदले औचित्यमाथि प्रश्न उठने गर्छ । आफैले राखेका सल्लाहकारलाई वा विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिका राय सुझाव गम्भिरतापूर्वक मनन नगर्ने, सल्लाहलाई उपयोग नगर्दा सल्लाहकारको मापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल उठ्नसक्छ । हिजोआज सामाजिक संजाल वा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गलत सूचना प्रवाह भइरहने र ओहोदामा बसेका व्यक्तिको चरित्रमाथि दाग लाग्ने गरेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा प्रेस सल्लाहकारको विशेष भूमिका हुने गर्छ । प्रेस सल्लाहकारको कार्यसम्पादनले यसमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तोबेला सबैखाले विचार, सबैका राय, सुझाव र चिन्तनलाई आत्मसाथ गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । प्रेस सल्लाहकारको औचित्य, आवश्यक्ता र भूमिकामाथि गम्भीर बन्न ढिला भइसकेको छ । सल्लाह लिने र दिनेबीच स्तर नमिल्दा खाडल गहिरिएको छ । यस्ता खाले खाडलले सल्लाहकार पदको गरिमा र मर्यादामाथि आँच आइरहेकाले बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ ।  यसले राज्यको हरेक निकायमा हुने बेथिति, भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रणमा असर पर्छ । त्यसैले पत्रकार सँधै वाच डग नै बन्नपर्छ । आचार संहिताको पालनामै केन्द्रीत हुनपर्छ । (लेखक नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव हुन् ।)