कोशी सरकारले नबुझेको एनआरएनए

युवराज गौतम विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था हो गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए) । सन् २००३ मा स्थापना भएको यो संस्था यतिबेला ११औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । कात्तिकको पहिलो साता संस्थाले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । ८७ देशमा संजाल विस्तार गरेको संस्थाले नेपालको समृद्धिको सघाउ पुर्याउँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार देशभरका १५ लाख ५५ हजार ९६१ परिवारका सदस्य विदेशमा छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विदेशमा लगभग २२ लाख नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरेको छ । फरक फरक तथ्यांक आएपनि भारतबाहेक करिब ७० लाख नेपाली विदेशमा रहेको मानिन्छ । रोजगारीसहित अन्य कारणले विश्वका १ सय बढी देशमा नेपालीहरु बसोबास गरिरहेका छन् । एनआरएनए ८७ देशमा विस्तार भइसकेको छ । ती देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुको कुनै न कुनै रुपमा स्वदेशमा लगानी छ । एनआरएनएले अघि बढाएको परियोजनामार्फत गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानी गरिरहेका छन् । संकट र विपत्तिका बेलामा मानवीय सहयोग गरेर पनि प्रवासीहरु मातृभुमीका निम्ती मनकारी बनेका छन् । विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा लगानी गरेर मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि गैरआवसीय नेपालीहरुको उल्लेख्य योगदान दिइरहेका छन् । होटल, रेष्टुरेन्ट, जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा ब्यक्तिगत र सामुहिक लगानी गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि सहायता गरिरहेका छन् । सरकारी जटिलता, कानुनी अल्झन र देशको शुसासन र शान्तिसुरक्षामा देखिएको अस्तिरताका बाबजुत स्वदेशमा लगानी भित्र्याउन सामान्य छैन तर प्रवासीहरुले केही हदसम्म साहस गरेका छन् । सरकारले गरेको बचनबद्धता, प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसक्दा सोचेजति लगानी नेपाल भित्रन सकिरहेको छैन । कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुन नसक्नु दुर्भाग्य एकातिर छ भने भ्रष्टाचार र अनियमितताले लगानीको वातावरण चित्तबुझ्दो छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो एकातिर छ भने एनआरएनएका लगानीकर्ताहरुले सामान्य मापदण्ड पुरा गर्न आनाकानी गर्नु अर्को जटिल समस्या बन्ने गरेको छ । सरकारी निती, नियम, कानुन र आधारभुत मान्यताहरुको पालना गर्न नसकेर र नमानेर लगानी ल्याउन नसक्नु, वातावरण छैन, सरकारले सहयोग गरेन भन्न एनआरएनएलाई छुट छैन् । यसका लागि उच्चतम प्राथमिकता दिएर सरकारले लगानी भित्र्याउने सजिलो उपाय अपनाउने र प्रवासीले सामान्य कानुनहरुको अवलम्बन गर्न झन्झट नमाने स्वेदशमा लगानीका प्रशस्त ठाउँहरु यथावत छन् । गैरआवसीय नेपालीहरुको संजाल, ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रबृत्तिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ । लगानी कोष स्थापना गरेर १० अर्ब नेपाल भित्र्याउने संस्थाको दिगो कार्यक्रम संचालनमा छ । एनआरएनएको चर्चा र प्रशंसा गरिरहँदा प्रदेश सरकारको भूमिका र रणनीतिको पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा बजेटमार्फत गैर आवसीय नेपालीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरुलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले गर्न सकिरहेका छैनन् । एनआरएनएहरुको नजरमा नपरेको र प्रदेश सरकारको योजनामा नपरेको कोशी प्रदेश पर्यटन, उद्योग र जलविद्युतको अथाह संभावना भएको प्रदेश हो । तर गैर आवसीय नेपालीलाई लगानी र आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सरकारसँग छैन । कोशी सरकारले ल्याएको सुरक्षित आप्रवासन र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रममकिरूलाई पारिवारिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि व्यवस्था भएको बजेट साथै सोलुखुम्वु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी हो त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । त्यसबाहेक कोशीमा रहेका पर्यटकीय स्थल र जलविद्युतका क्षेत्रमा गैर आवसीय नेपालीहरुलाई लगानीको वातावरण बनाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ । विश्वभरका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले आ–आफ्नो हिसाबले नेपालमा उत्पादन भएका चिया, कफी, वास्तुकला, हस्तकलाका सामग्रीहरुको बिक्री वितरणमा सघाउँदै आएका छन् । तर नेपाली उत्पादनहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै विश्व बजारमा नेपाली निर्यात वृद्धि गर्न प्रदेश सरकार तथा विदेशस्थित दूतावाससँग सहकार्य जरुरी छ । एनआरएनएले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ । त्यसमा कोशी सरकारको स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्दछ । तुलनात्मक रुपमा एनआरएनएको प्रमुख भूमिकामा कोशी प्रदेशका गैर आवसीय नेपालीहरुको उपस्थिति न्यून हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसका अलाव प्रदेश सरकारले पनि एनआरएनएको भूमिकाप्रति नजरअन्दाज राख्दा सम्बन्धमा प्रगाढपन पाउन मुस्किल छ । तर भावी एनआरएनए नेतृत्वसँग कोशी सरकारले सम्बन्ध विस्तार गरेर लगानी भित्र्याउन उपयुक्त कदम चाल्न सक्नुपर्छ । कोशीको पर्यटन प्रवद्र्धन र उत्पादित कृषिजन्य बस्तुहरुको निर्यातमा सहकार्य जरुरी भइसकेको छ ।