यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वीकार्य : छानबिन समिति

मंगलबार, १६ माघ २०८०
काठमाडौं । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा भएको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको प्रकरणलाई स्वीकार गर्न नसकिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अमान्य हुने प्रतिवेदन सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक शर्मा दंगालले प्रतिवेदन बुझाउँदै आजियाटाले कर छल्ने प्रयोजनका साथ गरिएको सेयर खरिद–बिक्री कार्य नेपालको कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि राजधानी दैनिकसँग संयोजक शर्मा दंगालले भने, ‘अहिलेलाई यथास्थितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वीकार्य हुने निष्कर्ष छ ।’ प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा उनले अध्ययनका निष्कर्ष र सुझाव’दयगत ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सरकारले गत २१ मंसिरमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ९आईक्यान०का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइए पनि छानबिन नसकिएपछि १५ माघसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलमा भएको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतमा दर्ता रहेको कम्पनीलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेपछि यस प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समितिहरूले पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्पश्चात सरकारले पनि यो खरिद–बिक्री अस्वाभाविक भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको थियो । एनसेलको मुख्य कम्पनी आजियाटाले गत १ डिसेम्बर अर्थात् १५ मंसिरमा आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो । आजियाटा कम्पनीले सेयर खरिद–बिक्रीका निम्ति तालुकदार निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आवश्यकता नै बोध गरेको थिएन । यद्यपि, आजियाटाको बेलायतमा रहेको कम्पनी आजियाटा यूके लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको जानकारी उद्योग विभागलाई दिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार, एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनी रेनोल्ड्स होल्डिङको नाममा छ । सोही कम्पनीको स्वामित्व आजियाटा यूकेले स्पेक्ट्रलाइटलाई बेचेको हो । स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेड नेपाली मूलका व्यापारी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो । आचार्यको लगानी डुबाइएको स्मार्ट सेलमा पनि स्वामित्व रहेको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयर नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको नाममा छ । जुन कम्पनीमा आचार्यको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । अस्वाभाविक मूल्य र प्रक्रियामा सेयर खरिद–बिक्री भएको देखिएपछि यस विषयले देशव्यापी चर्चा पाएको थियो । एनसेलले गत १२ असोजमै आजियाटाको बोर्डले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको भन्दै १५ मंसिरपछि अर्थात् बिक्री गरिसकेपछि मात्र दाबी गर्दै आएको छ । आजियाटाले १३ मंसिरमा मात्र तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै एनसेलको सेयर बिक्रीमा राखेको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । बाहिरिने भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको दुई दिनको अन्तरालमै अर्थात् १५ मंसिरमै आजियाटा र बेलायतमा दर्ता भएको आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच सेयर खरिद–बिक्री भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि नेपालमा तरंग उत्पन्न भएको थियो । स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलमा रहेको आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर किन्ने सम्झौता गरेपछि आचार्य र उनको कम्पनी एनसेलको शतप्रतिशत सेयर होल्डर हुन पुगेको थियो । आजियाटाले ७ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आचार्यको कम्पनीलाई ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गरेको थियो । एनसेलबाट आजियाटा कम्पनी बाहिरिँदा भएको सेयर खरिद–बिक्रीमा व्यापक राजस्व छली भएको भन्दै संसदीय समिति, सरकारको छानबिन समिति र न्यायपालिकाले अध्ययन गरिरहेको छ । एनसेल आजियाटाले नेपालबाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभ, स्वामित्व हस्तान्तरण र करहरू प्रभावित गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको बताइएको छ । ६ वर्षपछि सरकारको मातहतमा स्वतः आउने कम्पनीको सेयर कारोबार संशयपूर्ण र अपारदर्शी देखिएको ठहरसमेत गरेको छ । ६ वर्षसम्म अर्थात् लाइसेन्स अवधिभर आजियाटालाई नै नाफा दिने र सरकारको मातहतमा जाने भएपछि करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो नाममा एनसेल ल्याउन आचार्यले नेपालका दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनको छिद्रको प्रयोग गरी चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । २०८६ सालमा स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउने २ खर्बको सम्पत्ति रहेको एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बेचिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो । सिंगापुरमा रहेका आचार्यले प्रधानमन्त्री र उनको परिवारलाई सिंगापुर जाँदा खाने बस्नेलगायतका प्रबन्ध मिलाएकाले प्रधानमन्त्रीको परिवारको नै सेयर खरिद–बिक्री कार्यमा संलग्नता रहेको आरोप लागेको थियो । संयोजक शर्मा दंगालले छानबिनका क्रममा सरकारी अधिकारीहरू सेवाप्रदायक कम्पनी, विज्ञलगायतको राय सुझाव लिएको बताए । यसैगरी, सम्बन्धित कागजात तथा जानकारीहरूको गहन अध्ययन भएको, विभिन्न सरोकारवाला संघ, संस्था र व्यक्तिहरूसँग समेत आवश्यकतानुसार छलफल गरी राय सुझाव लिइएको पनि उनले जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।  

प्रतिक्रिया

प्रदेश खबर
लेखकको बारेमा
प्रदेश खबर

सम्बन्धित समाचार