काठमाडौं । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते मनाङे सांसद पद खोस्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाअनुसार उनी २०८१ साउन २० गतेदेखि नै अयोग्य ठहर भई पदमुक्त भएका हुन्।
मनाङे उच्च अदालत पाटनले सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय सर्वोच्चले सदर गरेपछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्। सर्वोच्चले उनको अपराधलाई ‘नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर’ मा पर्नेसमेत स्पष्ट गरेको छ।
अदालतको फैसलासँगै मनाङ प्रदेशसभा २ मा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया