कोशीको आमसञ्चार विधेयकमा के के छन् विवादास्पद प्रावधान ?

विराटनगर : कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन “आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१” ले प्रदेशभरि पत्रकार आन्दोलन चर्काएको छ।

विधेयकमा समावेश गरिएका दण्ड–जरिबाना, प्रसारण रोक, कालो सूची र रजिष्ट्रारलाई दिइएको असीमित अधिकार नै विवादको मुख्य जरो बनेका छन्।

संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर, विधेयकले समाचार प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि पत्रकारलाई जरिबाना गर्नेसम्मका प्रावधान राखेपछि यसले संविधानकै मर्म कुण्ठित गर्ने जोखिम बढाएको पत्रकार महासंघको दाबी छ।

विवादास्पद प्रावधान

दफा २६ : प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै विषय वा घटनाको प्रसारणमै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था।

दफा २७ : सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराएर पनि उल्लंघन भए २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिबाना गर्ने र समितिको प्रतिवेदनअनुसार सेवा सुविधा कटौती गर्ने थप प्रावधान।

दफा ३० : सामग्री प्रसारणमै बन्देज लगाउन सक्ने अधिकार।

दफा ५२, ५४ : जरिबाना असुल्ने र मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार प्रदेश रजिष्ट्रारलाई दिने व्यवस्था। दल–सदस्यता लिए पनि रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सक्ने बाटो खुलेको भन्दै आलोचना।

पत्रकार र कानुन व्यवसायी आक्रोशित

पत्रकार महासंघका अनुसार, सजाय दिने अधिकार अदालतको हातमा रहनुपर्ने हो, तर विधेयकले यसलाई सरकारद्वारा नियुक्त हुने अधिकारीलाई दिएको छ। यसले पत्रकारलाई सरकारकै नियन्त्रणमा पार्ने प्रयास भएको उनीहरूको बुझाइ छ।

विराटनगर बार एसोसिएसनले पनि कानुन संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै सच्याउन सुझाव दिएको छ।

सरकारको भनाइ : “छलफल सम्भव”

पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि प्रदेश सरकार छलफलमा बस्न तयार भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार, “विधेयक प्रदेशसभाको विषय भइसकेको छ। तर, पत्रकार महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्न छलफल गर्ने ढोका खुला छ।”

विधेयक विवादले केवल प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रदेशसभाको राजनीतिकरण र सरकारको नियतप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। समितिले मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको मूल प्रस्तावभन्दा थप दण्डात्मक प्रावधान जोड्नु, दल–सदस्य कार्यकर्तासमेत रजिष्ट्रार बन्ने बाटो खोल्नुले यसलाई कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक कानुन बनाएको आरोप छ।

पत्रकार महासंघले आन्दोलनलाई अझ कडाइतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै संशोधन नभएसम्म दबाब बढाउने तयारी गरेको छ। अब प्रदेशसभा र सरकार कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने कुराले कोशीमा प्रेस स्वतन्त्रताको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।