“यो जेनजी आन्दोलन होइन, दशकौँको निराशाबाट जन्मिएको विद्रोह हो,” : प्रकाश राई

इटहरी । मुलुक अहिले पुनः एक किसिमको सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताभित्र छ। दशकौँदेखि भइरहेका आन्दोलन, सत्ता–सङ्घर्ष र नेतृत्वको असफलताले निराश युवा पुस्ता अन्ततः सडकमा उत्रिएपछि मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ।

‘जेनजी आन्दोलन’का नाममा देखिएको हालको घटनाक्रमलाई धेरैले सामान्य असन्तोष मानेका छन्, तर कतिपयका दृष्टिमा यो केवल आन्दोलन नभई विद्रोहकै सङ्केत हो।

संविधान जारी भएको एक दशकपछि पनि जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, रोजगारी र समान अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

भ्रष्टाचार, पक्षपात र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। राज्यका संरचनाहरू जनमुखी बन्न नसक्दा नागरिकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ। यही असन्तोषको चापले नयाँ पुस्ता राज्य र नेतृत्वप्रति प्रश्नवाचक दृष्टिले हेर्न थालेको देखिन्छ।

युवाहरूमा बढ्दो नैराश्य, आत्महत्याको दर र कुलतमा फस्ने प्रवृत्ति समाजमा गहिरो संरचनागत समस्या भएको सङ्केत हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमानता, रोजगारीमा अवसरको अभाव, र राजनीतिक नेतृत्वको विभेदकारी व्यवहारले अहिलेको पुस्तालाई बेग्लै बाटो रोज्न बाध्य बनाएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा, हाल देखिएको जेनजी आन्दोलन र यसको सामाजिक–राजनीतिक अर्थबारे बुझ्न हामीले समाजशास्त्रका अध्येता समेत रहेका एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल का महासचिव प्रकाश राईसँग कुराकानी गरेका छौँ।

उहाँका अनुसार यो आन्दोलन केवल असन्तोषको विस्फोट होइन, दशकौँको निराशाबाट जन्मिएको “विद्रोह” हो, जसले राज्य, राजनीति र समाजका ढाँचालाई पुनः सोच्न चुनौती दिएको छ।

समाजशास्त्रका अध्येता उनै प्रकाश राईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:

यहाँले भदौ २३ र २४ गतेको अवस्था आउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सर्बप्रथमतः यो आन्दोलन होइन, यो विद्रोह नै हो। विद्रोह भनेको अकस्मात् नै हुन्छ। विद्रोहमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो हुँदैन, र यसको सामाजिक रसायन कसरी बन्यो भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ।

खासगरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि समाजमा नयाँ आशा र उद्देश्यहरूका साथ परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले शासन प्रणालीलाई जनमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सकेनन्।

रोजगारी सृजना भएन, भ्रष्टाचार घटेन, वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्यो, लोकसेवा प्रतिस्पर्धा गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गयो। राजनीतिक पार्टीहरू विकासका लागि होइन, सत्ता स्वार्थका लागि विभाजित भए। विपक्षविहीन संसद् बनेपछि जनतामा भरोसा हरायो र जेनजी आन्दोलन शीर्षकमा यो विद्रोह भएको हो।

जस्तो विद्रोहमा नेतृत्व हुँदैन भन्नुभयो, तर अघिल्ला परिवर्तनमा त नेतृत्व थियो नि?

होइन, विद्रोह हुनुभन्दा पहिले नेतृत्वको पहिचान हुँदैन। आन्दोलनमा चाहिँ नेतृत्व हुन्छ—आह्वान, अल्टिमेटम, दस्ताबेज सबै तयार हुन्छ। तर विद्रोहमा चेन अफ कमाण्ड हुँदैन, स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्छ। जेनजी घटनामा यिनै विशेषता पाइन्छन्। त्यसैले यो विद्रोह हो। तर, विद्रोहले यात्रा तय गर्दै गएपछि नयाँ नेतृत्व अवश्य जन्मन्छ। उचित व्यवस्थापन नभए विद्रोह इतिहासको नमिठो संस्मरण बन्छ।

तर जेनजी आन्दोलन त सेप्टेम्बर ८ भनेर पहिल्यै तय भएको थियो नि?

हैन, प्रयत्नविनाको घटना घट्दैन। यसका लागि सामाजिक रसायन चाहिन्छ, जुन माथि उल्लेखित निराशा नै हो। छलफलहरू भए पनि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन। यही विद्रोहको विशेषता पनि हो। आन्दोलनपछि अवस्था सम्हाल्न सजिलो हुन्छ, तर विद्रोहपछिको स्थिति सम्हाल्न कठिन हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो योगदान गर्न सकेन र अहिलेको अवस्था आयो?

नेतृत्वले सपना बाँड्यो तर परिणाम दिन सकेन। जनताको होइन, नेतृत्वको जीवनशैलीमा परिवर्तन भयो। यो असमानता प्रमाणित गर्न नसक्दा जनतामा ‘नेता भ्रष्ट छन्’ भन्ने मानसिकता बन्यो। सार्वजनिक सेवामा भनसुन, स्वास्थ्य र शिक्षामा असमान व्यवहारले जनताको भरोसा घटायो।

युवाहरूको नैराश्यतालाई सामाजिक संरचनागत रूपमा कसरी हेर्नुहुन्छ?

लागुऔषध र कुलतमा फस्ने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ। आत्महत्या दर पनि उच्च छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू, वा उनीहरूको परिवारका सदस्यहरू, धेरैजसो प्रभावित छन्।

विदेशमा कमाएको पैसा रोकिने बित्तिकै परिवारमा तनाव आउँछ, जसले आत्महत्यासम्म पुर्‍याउँछ। विभेदकारी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अभावले पनि आत्मविनाशकारी अवस्था ल्याएको हो।

राज्यले यस्तो समस्या बेवास्ता गर्दा मानिसहरू राज्यप्रति आक्रोशित हुन्छन्—त्यसकै परिणाम विद्रोह हो।

अहिलेका युवालाई श्रमसँग जोड्न नसकिएको कारण?

भूमण्डलीकरणले हाम्रा युवालाई प्रभाव पारेको छ। अरूको जस्तो जीवन बाँच्ने मोहमा उनीहरू आफ्नै पहिचान बिर्सन्छन्। तर नेतृत्व नै विलासी भयो भने युवालाई साधारण र परिश्रमी जीवन अपनाउन कसरी प्रेरित गर्न सक्छ? उद्यमशीलतामा पनि राज्यको ‘सोर्स–फोर्स’ चल्ने प्रवृत्तिले निराशा बढाएको छ। युवालाई दोष दिएर मात्र समाधान सम्भव छैन, संरचनागत सुधार जरुरी छ।

लोकतन्त्र र निर्वाचनको सन्दर्भमा अहिलेको विद्रोह के देख्नुहुन्छ?

२०७९ सालको संसद्ले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन। सत्ता र कुर्सीकै खेल चल्यो। यस्तो अवस्थामा जनता सडकमा आउँछन् र परिवर्तन खोज्छन्। जेनजी आन्दोलनले यही चेत दिएको हो—लोकतन्त्रभित्रै जनताले विद्रोह गर्न सक्छन्।

तर यसले व्यवस्था खारेज होइन, सुधारको चेत दिएको हो। अब गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

संविधान र फागुन २१ को निर्वाचन सम्भव छ?

संविधानको भावना सही छ; समस्या कार्यान्वयनमा हो। यही संविधानले युवामा विद्रोहको चेत पनि जगाएको हो। त्यसैले यसलाई सफल बनाउन फागुन २१ को निर्वाचन सफल गरिनै पर्छ। असुरक्षा अवश्य छ, तर निर्वाचन नभए समाज अझ अस्थिर हुन्छ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन पनि युद्धपछिको असुरक्षाबिच सम्पन्न भएको थियो। सङ्कल्प र विश्वाससहित चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन।

पुराना दलहरू फेरि नै फर्किन्छन् भन्ने चिन्ता छ नि?

दलहरूको विकल्प छैन, तर रूपान्तरण जरुरी छ। प्रवृत्ति पुरानै रह्यो भने नयाँ दल आउँछ। दल खराब होइनन्—प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ। नयाँ दलहरूले पनि पुरानो शैली दोहोर्‍याए भने अर्थ छैन।

अहिले त नयाँ दल खोल्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ?

त्यो नै समस्या हो। यसरी फेरि पनि बेरोजगार कार्यकर्ता र नेता बन्ने दौड सुरु हुने डर छ। त्यसैले विद्रोहमा सहभागी युवाहरू एकताबद्ध भएर नयाँ सन्देश दिनुपर्छ, जनता पनि सचेत भोटर बन्नुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी प्रशासन पनि जिम्मेवार छैन?

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि दोषमुक्त भन्न सकिँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले गाइड गर्ने भएकाले कर्मचारी स्वतन्त्र हुँदैनन्। तर उनीहरू दासतापूर्ण पिछलग्गु बन्नु पनि उचित होइन। आत्मालोचना आवश्यक छ।

प्रशासनलाई क्षतिपूर्तिमा आधारित सेवा प्रणाली बनाउनुपर्छ—ढिलो काम गर्ने कर्मचारीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रणाली लागू भयो भने जनविश्वास फर्किन्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीको सम्मान र सेवासुविधा बढाउनुपर्छ।

अबको राजनीति पुस्ताको आधारमा हुने हो?

पुस्ताको आधारमा होइन, समान सहभागिताको आधारमा राजनीति हुनुपर्छ। जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व जरुरी छ, तर राजनीति नर्सरी होइन—जङ्गलजस्तो हुनुपर्छ। सबै युवालाई राजनीतिमा होइन, उद्यम र सृजनशीलतामा जोड्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयको भूमिका के हुनुपर्छ?

विश्वविद्यालयहरू प्रमाणपत्र कारखाना होइन, नीति सल्लाह केन्द्र हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कोशी प्रदेशको विकासका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नीति सिफारिस गर्न सक्ने संरचना हुनुपर्छ।