बन्द भएका र रुग्ण सरकारी उद्योग चलाउने तयारी

काठमाडौं । समाजवादउन्मुख संविधान निर्माण भएदेखि नै आलोचित भएको सरकारले अन्ततः समाजवादी सिद्धान्तअनुरूप सरकारको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख व्यवस्था भन्ने अनि व्यवहारमा खुला प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रलाई अँगालिराखेका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा सरकारले लगानी नगरीकन निजी क्षेत्रलाई उद्योग चलाउन प्रोत्साहन गर्ने अनि समाजवादी व्यवस्थामा सरकारले नै उद्योगधन्दा चलाउने मान्यता रहेको छ । कम्युनिस्टको सरकार भए तापनि खुला अर्थतन्त्र अँगालिराखेको र सरकारी उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै लगेको आरोप खेप्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारी लगानीका उद्योग चलाउने र रुग्ण उद्योग चलायमान बनाउने अठोटका साथ अगाडि बढेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको र त्यस्ता उद्योग सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएर आइतबार उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अवलोकन गरेका छन् ।

विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलगायत रुग्ण रहेका उद्योगलाई अघि बढाउने योजना सरकारको छ । कतिपय निजी र सार्वजनिक सहकार्य र कतिपय नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी सरकारले गरेको छ ।

निजी क्षेत्र र सेनामार्फत बन्द र रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको छ । पुराना उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बन्द रहेका हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने विकल्प’दयगत सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने विकल्पहरूका सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने विकल्प’दयगत गहन छलफल गरेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसीप (पीपीपी) मोडेलमा ती उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने ठोस प्रस्ताव एक साताभित्र पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशितसमेत गरेका छन् । बन्द संस्थान वा उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न के कस्तो मोडालिटी अपनाउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । बन्द र रुग्ण सबै उद्योगको जडित क्षमता कम र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । अध्ययनका आधारमा सरकारले पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसीप ९पीपीपी० मोडेलमा उद्योगहरू फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो । यसअघि पनि दिलेन्द्रप्रसाद बडु उद्योगमन्त्री हुँदा सरकारी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो । त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरिने, सो प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुन, कार्यविधि, नियमावली बनाउने र लगानीको ढाँचा तयार गर्ने दिशामा मन्त्रालय अगाडि बढेको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिइएको थियो । आयात प्रतिबन्ध लगाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सरकारी स्वामित्वका सातवटा उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तत्कालीन उद्योगमन्त्री बडुले बताएका थिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखानालगायतका उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारीका साथ सरकारी स्वामित्वमै रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई भने सरकारले सञ्चालन गर्ने या निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलाइएको थियो । तर, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको कुरा नमिलेपछि सो प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । खुला अर्थव्यवस्था अँगाल्नु अघिसम्म नेपाललाई चाहिने चिनी, धागो, चुरोट, टायर र कृषि औजारको उत्पादन सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वदेशी उद्योगले नै गर्ने गरिन्थ्यो । तर, ती उद्योगमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीका रूपमा मनपरी कार्यकर्ता भर्ना गर्न थालिएपछि धेरैजसो उद्योगले घाटा बेहोर्दै अन्ततः बन्द नै भएका थिए । नेकपा एमालेबाट ६ महिनाका लागि उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त भएका तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरेका थिए । तर, उनले खासै नीतिगत निर्णय र प्रक्रिया भने अघि बढाएका थिएनन् । उनले नेपाल औषधि लिमिटेड र अन्य रुग्ण उद्योगमा राजनीतिक नियुक्ति मात्रै गरेका थिए । हाल बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग चलाउन गत वर्ष सरकारले मोडालिटी तयार गरेको थियो । गत वर्ष नै उद्योगमा थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न दिने वा यदि सरकार तथा निजी क्षेत्रले चलाउन सकिँदैन भनेमा ब्रान्ड नाम, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने मोडालिटी तयार गरेको थियो । सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ ले उद्योगहरूको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको औंल्याएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।