लगत्तै कात्तिक २२ मा सञ्चार सचिव अर्यालले टेरामक्स नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्न राय लेख्छन् । ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चालु आवमा बजेट विनियोजन नभएको हुँदा पूरक बजेटको व्यवस्था गरी इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र कल फ्रड (टेरामक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सहमति दिने निर्णयका लागि पेस गरेको छु ।’तीन दिनपछि कात्तिक २५ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले यही राय अनुमोदन गरेका थिए । यही निर्णयका आधारमा भेनराइजबाट सवा तीन अर्बको उपकरण किन्न सम्झौता भएको थियो । वार्षिक बजेटमा नभएको योजनामा बदनियतपूर्वक अर्को कोषको रकम खर्च गरेको र बढी बीजकीकरणमार्फत उपकरण किनेकामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भेनराइजले ६ महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार २०७९ भदौमा एक अर्ब १५ करोड मूल्य देखाइएका उपकरण भित्रिए । यी सामानको मूल्यमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल भन्सारले सामान जाँचपास नगरी रोकिदिएको थियो । टेरामक्सका नाममा ल्याइएका २ वटा ल्यापटपको मूल्य प्रतिगोटा ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । मुख्य सचिव अर्याल र भ्रष्टाचार अभियुक्त विकल पौडेलबीच आर्थिक लेनदेन त्यस्तै सर्भर भनिएको सामान सामान्य नेटवर्किङ स्विचको मूल्य प्रतिगोटा मूल्य ७९ हजार ९ सय अमेरिकी डलर देखाइएको थियो । यो सामान १ सय ९ वटा ल्याइएको छ । स्टोरेज र प्रोसेसिङ युनिटबिनाका तार मात्रै भएको मालवस्तुलाई सर्भर भनेर छक्काएको भन्सारले निष्कर्ष निकालेको थियो । अधिक बीजकीकरण गरेर सामान ल्याइएको प्रतिवेदनका आधारमा भन्सारले करिब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर मात्र सामान छाडेको थियो । भन्सारले २०७९ माघ १० मा अख्तियार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएर टेरामक्स उपकरण खरिद तथा भुक्तानीमाथि छानबिन गर्न भनेको थियो । पहिलो चरणकै उपकरण छानबिनमा तानिएपछि करिब दुई अर्बका थप सामानको आपूर्ति रोकिएको छ । भन्सारको पत्रका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएकामा यो समग्र प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की, दुई सञ्चार सचिव गुरुङ र अर्याल, प्राधिकरणका तत्कालीन २ अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहितका व्यक्ति अनुसन्धानमा छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेश खबर
_5nKDg18tH3.png)
प्रतिक्रिया