सत्ताका लागि संकल्प गर्छन्, गएपछि बाचा बिर्सन्छन्- सरकार छिटो फेरिन्छन्, प्रतिबद्धता भुलिन्छन्

डेढ वर्षमा चार सरकार। चारवटै सरकारले जनताबीच ल्याएका थिए– साझा कार्यक्रम। तर, छिटोछिटो सत्ता फेरिएका कारण कुन बेला के प्रतिबद्धता गरिएको भनेर फर्केर हेर्ने फुर्सद पनि कसैलाई छैन। सत्तामा पुग्ने बेला दलहरू विकास, समृद्धि, सुशासनको संकल्प गर्छन्, सत्तामा पुगेपछि आफ्नै बाचा बिर्सन्छन्। त्यसैकारण जानकारहरू ‘साझा कार्यक्रमका नाममा जनतालाई झुक्याउने’ काम मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्।

राधा खनाल काठमाडौं - सत्तामा जाने बेला पार्टीहरूले के भन्दैनन्– सुशासन, समृद्धि, विकास, सामाजिक न्यायको नारा त ओठमै झुन्डिएको हुन्छ। त्यसकै लागि ‘साझा सहमतिको कार्यक्रम’ को संकल्प’ पनि गर्छन्। तर, सत्तामा पुगे के गर्छन् ? उत्तर सहज छ– प्रतिबद्धता बिर्सन्छन्। अनि, जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धता कागजका खोष्टा बन्छन्। परिणामतः सत्ता फेरिएकै फेरियै हुन्छ, जनताको जीवनस्तर भने खस्केको खस्क्यै छ। ‘साझा कार्यक्रमका नाममा मतदाता र नागरिकलाई ठग्ने काम मात्र भयो,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘आफ्नो कार्यकालमा ल्याइएका साझा कार्यक्रम किन पूरा भएनन् रु कहाँ र किन अड्कियो भन्ने विश्लेषण र त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नै नदिइ फेरि अर्को सरकार बन्छ। त्यसकारण जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भयो।’ जनक्रान्तिको बलमा बनेको संविधानसभाबाट बनेको संविधानले मुलुकमा स्थिरता, विकास र समृद्धि दिने जनताको चाहना थियो। तर, न सरकार स्थिर भयो, न त विकास र समृद्धिले गति लियो। उल्टै सत्ताप्राप्तिका लागि अनेक विकृत खेल भए। अचम्मको कुरा त डेढ वर्षमा समीकरण फेरिएर चार सरकार बने। तीनै सरकारको प्रधानमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। राजनीति यस्तो बन्यो कि, संसद्मा तेस्रो दलका नेतालाई जो मन लाग्यो, उसकै काँध चढेर सत्तामा पुग्ने र मन लागे बीचमै छोड्ने ‘सुविधा’ प्राप्त भयो। काँध फेर्दै अर्काको सहारा लिन थालेपछि जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धता कागजमा सीमित हुनु अनौठो भएन। ‘दलहरूले विकासका मुद्दामा भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई झुक्याउने काम मात्रै गरेका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैकारण कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भए। सत्तामा पुगेपछि खोष्टा भए।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तेस्रोपटक ‘प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ ल्याएको छ। देशमा निर्वाचन यता चारवटा गठबन्धनका सरकार निर्माण भए। यो बीचमा पटक–पटक साझा कार्यक्रमहरू ल्याइए। यद्यपि पहिले घोषणा गरिएका कार्यक्रम कति लागू भए, कति भएनन् ?  के अप्ठ्यारा आए, के सहज भयो ? भन्ने समीक्षा गर्नेतिर कसैको पनि ध्यान गएन। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले २३ चैत २०७९ मा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्यायो। अहिले १० पुस २०७९ कै एमाले–माओवादी–रास्वपा गठबन्धन ब्युँतिएपछि फेरि प्रचण्ड सरकारले तेस्रो साझा कार्यक्रम ल्याएको हो, जसलाई ‘पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नाम दिइएको छ। नयाँ साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्ने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने जस्ता विषय छन्, जुन बिगतकै कार्यक्रममा थिए। १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक गठबन्धन फेरेको प्रचण्ड सरकारले १४ महिनामै तीनवटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको हो, जसमा सबै समान बुँदाहरू मात्र समेटिएका छन्। आफूलाई जबरजस्त फरक देखाउन सत्तारुढ दलहरूले यसरी पटक–पटक एउटै किसिमका खाका ल्याउने गरेको राजनीति विश्लेषक तथा पूर्वराजदूत लोकराज बराल बताउँछन्। ‘विशेषतः एउटै कुरा दोहोरिन्छन्। यद्यपि सरकारले गर्न खोजेको तथाकथित देखिन्छ।’ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू भने अहिलेको परिस्थिति पहिलाको भन्दा फरक रहेकाले बिगतकै अनुभवका आधारमा अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमका नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गर्छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धिमा आधारित भएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर साझा न्यूनतम संकल्प ल्याइएको माओवादी महासचिव देव गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘खासगरी सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, सेवा प्रवाह र समृद्धि जस्ता अहिलेका आवश्यकतामा आधारित भएर जानुपर्छ। सरकारले नयाँ संकल्पले मार्गनिर्देश गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ। डेढ वर्षमा चार सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको वास्तविकतालाई केलाएका छौं। आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।