आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका पक्षमा संसद्बाट ‘विश्वासको मत’ लिन आफ्नो सिटबाट उठेर संसद्को रोस्ट्रमतिर जानुहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्का मार्सल र समर्थकबाट घेरिनुभएको थियो ।
सिटदेखि रोस्ट्रमसम्मको उहाँको हिँडाइ र हाउभाउ संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको जस्तो नभएर सुरक्षा घेराभित्र बसेर युद्धको नेतृत्व गरिरहेको सैनिक कमान्डरको जस्तो देखिएको थियो ।
पछिल्ला दुईदुईपटक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले हालै सम्पन्न कांग्रेस महासमितिको बैठकपछि ‘असहज राजनीतिक परिस्थिति’ उत्पन्न भएको देख्नुभयो । त्यसपछि आपूmलाई पटक–पटक अपमानित गर्ने र ‘नीचा’ देखाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सर्वशक्तिमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्नुभयो ।
मुलुकमा चर्चित विभिन्न काण्ड ‘सम्याउने’ र ‘सल्टाउने’ सर्तमा कामरेड ओलीबाट अभयदान पाउनुभएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पदमा निरन्तर रहनुभयो । ओलीको अभयदानपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थिएन । तर, उहाँले संसद्बाट विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभयो ।
रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो वक्तव्य दिने क्रममा उहाँले संसद्मा हो–हल्ला गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई ईंगित गर्दै भन्नुभयो– ‘इतिहासमा जुन प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई साथ दियो, त्यही प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंहरूले यसप्रकारको व्यवहार गर्नुभएको छ, यो घटना संसदीय इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित हुनेछ ।’
कांग्रेसले हो–हल्ला गर्न छाडेन । सभामुखले कांग्रेसलाई बोल्ने समय नै दिनुभएन । सम्भवतः कांंग्रेसका सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न चाहनुभएको भए सभामुख उहाँलाई समय दिन बाध्य हुनुहुने थियो होला । र, सरकार पक्ष पनि उहाँको विचार सुन्न तयार हुनुपर्ने थियो होला । तर, त्यस्तो केही भएन ।
संसद्बाहिर कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेसका कुरा पक्कै राख्नुभयो । तर, उहाँलाई त्यो बयान संसद्को रोस्ट्रमबाटै राख्न दिइएको भए संसद् प्रभावकारी हुने थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसमाथि कलंककोे धब्बा लगाउने अवसर पाउनुहुने थिएन ।
सोमबार राष्ट्रपतिको संसदीय सम्बोधनमाथि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएका सभामुख महोदयले प्रस्तावका पक्षमा आएको हुन्छ भन्ने आवाज मात्र सुन्नुभयो । तर, प्रतिपक्षको हुन्न भन्ने आवाज नआएको भूmठो कुरा सुनाउनुभयो । सभामुखलाई मत विभाजनको अधिकार थियो । त्यो प्रयोग नगरेर उहाँले संसद्लाई नै कलंकित बनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका सम्बन्धमा माथि उल्लेख गरिएका दुवै घटना नेपाली राजनीतिमा कलंक थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आपूmलाई विश्वासको मत नदिएकामा कांग्रेस कलंकित भएको आरोप लगाउनु र राष्ट्रपतिको संसदीय अभिभाषणमा सभामुख महोदयले प्रतिपक्षले ‘हुन्न’ भनेको आवाज नसुन्नु दुवै अराजनीतिक र कलंकित मनोभावनाका विषय हुन् ।
संसदीय परम्पराकै कुरा गर्ने हो भने २०४७ सालपछि गठन भएको संसद्का पहिला सभामुख दमननाथ ढुंगानाले बोल्नुभएको ब्रह्मवाक्य थियो, ‘सरकार बहुमतको हुन्छ, संसद् प्रतिपक्षको ।’ तर, अहिलेको संसद् न सरकारको छ, न त प्रतिपक्षको नै । सभामुख आफैंले सत्ता पक्षको चाकडी गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाकै अपमान हो । विद्वान् सभामुखले आफ्ना ‘अभिभावक’बाट यस कुराको जानकारी पाउनुभएको थिएन होला ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसबाट पाएको समर्थन त्यागेर एमालेको बैठकमा सामेल हुनु ‘अनहोनी’ घटना होइन । ‘कलंकित’ कांग्रेसले उहाँ र उहाँको पार्टीलाई युद्धभूमिबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन गरेका प्रयत्नहरूका विवरण मेटिएका छैनन् ।
उतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको लक्ष्यलाई ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्नेहरू कोको थिए रु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्रै हेक्का होला ..
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डका सबै कार्यकाल घटनापूर्ण रहेका छन् । दोस्रोपटक कांग्रेसको सहयोगमा सरकार चलाउनुभएका प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्यपछि केके गुमाउनुपयो ? त्यो कसैबाट लुकेको छैन ।
बृहत् शान्ति सम्झौतापछि भएको पहिलो निर्वाचनमा संसद्को २ सय २० स्थानमा विजय पाउन सफल भएको माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा ८० स्थानमा खुम्चियो । तेस्रोपटक भएको संसदीय निर्वाचनमा यो झनै खुम्चिएर ५३ स्थानमा झ¥यो ।
यो अझै खुम्चिएर वर्तमान संसद्को ३२ स्थानमा मात्र सीमित भएको छ र पनि प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसको कारण उहाँको बलियो ‘किस्मत’ नै हो । प्रचण्डको राजनीतिक चतु¥याइँ र कौशललाई नमानी सुखै छैन । तर, उहाँको यस कौशलबाट मुलुकले के पायो त रु संघीय गणतन्त्र नेपालको भविष्यका लागि यो भयंकर खतरनाक प्रश्न हो ।
अहिले नेपालको राजकीय सत्तालाई आफ्नो मुठीमा राख्दै आएका सामन्तवादका सन्ततिहरू, दलाल अर्थतन्त्रका हिमायतीहरू तथा मुलुकमा पुरानै स्थिति चाहनेहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निकटस्थ बनेका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर र सुस्त छ । सहकारी संस्थालाई चुसेर तर मार्नेहरू सरकारका ’चयगलम छन् ।
नीति–निर्माणको तह भत्किएको छ । सरकार भन्छ– ‘बैंकहरूको वित्तीय स्थिति मजबुत छ, देशमा आर्थिक संकट छैन ।’ त्यसो भए केले रोकेको छ त विकास रु केले रोकेको छ जन–जीवनलाई सुगम र सहज पार्ने सरकारको लक्ष्यलाई ? दिनहुँ विदेशमा खेताला लाग्न जाने युवाहरू आफ्नो मुलुकमा टिक्नसक्ने अवस्था छैन ? यस्ता बेथितिहरू गनेर साध्य नै छैनन् ।
मूल कुरा के हो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूमा या त ज्ञान छैन, या साहस छैन । भ्रष्टाचार निवारण गर्नसक्ने एकसे एक संस्थाहरू छन्, मुलुकमा । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले इमान र साहसका साथ नेपालका प्रभावकारी संस्थाहरूको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यो सानो मुलुकबाट भ्रष्टाचार हटाउन धेरैबेर लाग्दैन ।
राज्य प्रमुखले साहस देखाउने हो भने जनप्रतिनिधि, जंगी, निजामती, सरकारी, गैरसरकारी सबैले सरकारलाई मद्दत गर्छन् । राष्ट्रसेवकहरूलाई भ्रष्टाचारतिर उन्मुख गराउनसक्ने सरकारले के उसलाई भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानमा लगाउन सक्दैन ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन साहस र आत्मविश्वासका साथ मुलुकमा आमूल परिवर्तनका लागि युद्धको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यो साहस र आत्मविश्वास अहिले उहाँमा देखिँदैन । उहाँ प्रतिपक्षलाई किनारा लगाएर शासन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने त स्पष्ट भइसकेकै छ । यतिबेला उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री होइन, कम्युनिस्ट मोर्चाको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ ।
खुला मनले प्रतिपक्षको साथ नलिएसम्म र प्रतिपक्षको सम्मान नगरेसम्म कोही पनि मुलुकको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हुनसक्दैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुहार खस्किदो अवस्थामा छ । त्यसमा आभा छैन । कान्ति छैन । आकार पनि हराउँदै गएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया