मङ्गलवार नेपालभर १७ औँ गणतन्त्र दिवस धुमधाम मनाइयो । यस वर्ष जेठ १४, १५ र १६ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र तथा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास नियोगहरूमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय भए बमोजिम सबैले यस दिनलाई विशेष मानेर मनाइरहेका छन् । काठमाडौँको ठुलो टुँडिखेलमा गणतन्त्रका उपलब्धीबारे चर्का भाषणबाजी चल्यो । विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न गणतन्त्र ल्याइएको नेताहरूले उद्घोष गरे
दोस्रो जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते निरकुंश राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको विधिवत रूपमा स्थापना भयो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो । हाल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यस दिनलाई नेताहरूले राजनीतिक रूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय पूरा भएको दिनका रूपमा स्मरण गरिरहेका छन् । गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
करिब १२ वर्षसम्म तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक युद्ध, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सात बर्षसम्म शासन हात लिँदाको बखत लोकतन्त्र प्रेमी र न्याय प्रेमी नेपाली जनताले व्यहोरेको निरङ्कुश शाही शासनको त्रासदीपूर्ण वातावरणबाट नेपाली जनता मुक्त छन् । २०६२/०६३ को जन आन्दोलन र संविधान सभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्र घोषणासम्म पुग्दा नेपालीहरूले दक्षिण एसियामै नौलो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको उन्नत अभ्यास लोकतन्त्र मानिएकाले यसको अभ्यास गर्दा नागरिकहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।
नेपालीहरूले त्यो सौभाग्य पाएका छन् । राजनीतिक रूपमा जनताको सर्वोत्तम उपलब्धि गणतन्त्र मुलुकले पाएको छ । वास्तवमा गणतन्त्र भनेको शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन, जनताले राजकीय शक्तिको प्रवाहमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो। साथै गणतन्त्र संस्कार, संस्कृति, आनीबानी र व्यवहार मात्रै होइन, आचरणमा परिवर्तन पनि भएकाले यसको कार्यान्वयनको आज समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रतासहित निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको पनि लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले बोकेको दर्शनभित्रको अन्तर्य के हो त भन्ने विषयमा निर्मम समीक्षाको अवस्थामा नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ । भन्नलाई आजको दिनलाई गणतन्त्रको युग भनिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रयोगमा ल्याइएको छ । सङ्घीय संरचना बनेको छ । ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र सङ्घीय सरकार सञ्चालनमा छन् । तर यसको औचित्य र कार्यशैलीप्रति नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । गणतन्त्रको विशाल स्वरमा निरङ्कुश राजतन्त्रको ध्वनि फैलाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । गणतान्त्रिक चेतनाका अगाडी राजतन्त्रको स्वर निकै फिक्का भइसकेको त छ तर समावेशी गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी अझै काविल भइसकेका छैनौँ । यही गणतन्त्र र हालै संविधानमा समावेशिताको प्रश्न भने उठिरहेको छ । शासकहरूको प्रवृत्ति, जनताको उत्तेजना र विदेशीहरूको हस्तक्षेपकारी नीतिको सामना खेप्नु परिरहेको छ ।
नेपालीहरूले गणतन्त्रको सपनामा निरङ्कुश राजतन्त्रको बहिर्गमन मात्र खोजेका थिएनन् । रोजगार, विकास, अवसर, सहिष्णुता र शान्ति पनि खोजेका थिए। त्यसैले आज पनि सडकमा उत्रिएका जनताले भन्ने गरेका छन्–‘व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन । सरकार परिवर्तन भए, संस्कार परिवर्तन भएनन्।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनलमा गएर एक घण्टा नियाल्ने हो भने गणतन्त्रप्रति युवाहरू कति सन्तुष्ट छन् भन्ने सिधा आँखाले देख्न पाइन्छ ।
एउटा निम्न मध्यम वर्गको युवा खाडीको भिसा लाग्दा दङ्ग परेको छ भने सहरिया मध्यमवर्गका नव युवकहरूले देशमा अवसर नदेखेर पढ्ने बहानामा युरोप र अमेरिकाको भिसा लाग्दा भव्य खुसीयाली पार्टी दिइरहेको भेट्न पाइन्छ । वास्तवमा परिवर्तन सुनिने मात्र होइन, देखिने र अनुभूत गर्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । गणतन्त्रको अनुभूति सामाजिक जीवनका आयामहरूमा भेट्न सक्नुपर्छ भनिन्छ तर नेपालको वर्तमान अवस्था त्यस्तो देखिँदैन ।
आजको गणतन्त्र सजिलै प्राप्त भएको होइन । गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक नभएको अवस्थामा अग्रजले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन मेहनतको अवमूल्यन गर्न हुँदैन । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोज्नु पर्छ, शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिएन भने त्यो गणतन्त्रको युग भन्न सकिँदैन । हालै म पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरूको भ्रमण सकेर फर्किए ।
जनताको घरदैलोमा पुग्दा जनता जनार्दनको अपेक्षा हालका दलहरूले पुरा गर्न नसकेको असन्तुष्टि प्रशस्त सुन्न पाइन्थ्यो । अस्थिर राजनीति र राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग र दोहनबाट आम जनसमुदाय आजित भएका छन् । सङ्घीय, समावेशी, बहुल वादी जे जे भनिए पनि नेपालमा अभ्यास भइरहेको गणतन्त्रको स्वरूप साँच्चै उत्कृष्ट मानिन्छ । तर नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगिसकेपछि राजतन्त्रकै ढर्रा देखाउने परिपाटी मौलाउँदा विशेष गरी तल्लो तहका जनताहरू पिल्सिरहेका छन् । जनतालाई शासक बनाउने गणतन्त्रको नाममा गरिएको पार्टीकरण र पार्टीकरणबाट गरिएको संवैधानिक दुरुपयोगले शासन व्यवस्था कुरूप बन्ने सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् ।
देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरिखाने वर्गलाई आजको दिनले छोएको छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको हुर्मत लिने क्रम जारी छ । सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता हुनुपर्नेमा गणतन्त्र आम नागरिकका लागि फिका जस्तो लेखिरहेको छ ।
कमैया, हलिया, चरवा देखि जातीय विभेदबाट समाजलाई औपचारिक रूपमा मुक्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको भए पनि व्यवहारमा लागु भएको पाइँदैन । जनताका दुःख, वेदना, अन्याय, अभाव, शोषण, दमन अन्त्य गर्ने, रोजगारी उपलब्ध गराउने, देशलाई आर्थिक रूपान्तरणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सत्ता सञ्चालकहरू चुकिरहेका छन् । परिवर्तन, देश, जनता र समाजका समस्यालाई मुक्त गराउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सत्तामा पुग्नेले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले न्यायालयको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, कानुनी शासन, विधिको शासन सुनिश्चित भएको छ । विश्वमा अभ्यासमा आएकामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था पनि मानिन्छ । तर नेपाली नेताहरूको व्यवहार, कार्यशैली र क्षमतामा प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया