आरक्षण कोटामा दुरुपयोग- १० वर्षमा हुनुपर्ने पुनरवलोकन १७ वर्षसम्म पनि भएन

काठमाडौँ : लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाअन्तर्गतको आरक्षण कोटामा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने भए पनि १७ वर्षसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन। पुनरवलोकन नहुँदा आरक्षण कोटालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन। पुनरवलोकन नहुँदा केही आरक्षित कोटामा पदपूर्तिसम्म गर्न नसक्ने अवस्था आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन्। २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। ऐनको दफा सातको उपदफा ११ मा आरक्षणसम्बन्धी कोटामा निर्धारित प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा १० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसलामा आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गरी नेपालको संविधान २०७२ मा तोकिएको आरक्षण समूहलाई सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश भएको छ। २०७७ पुस र २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो। तर सरकारले १७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गरेको छैन। आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको जनाउँदै आएको छ। ‘वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गर्न हामीले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौं,’ आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईले भनिन्, ‘आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गर्ने काम हाम्रो होइन, सरकारको हो। तर सरकारले गरेको छैन।’ आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन नहुँदा केही आरक्षित कोटामा पदपूर्तिसमेत हुन नसकेको उनले बताइन्। आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गर्न निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले न निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जन गर्न सकेको छ न उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन नै ल्याउन सकेको छ। २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसको भावनाअनुसार २०६४ मा निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। महिला, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र गरी ६ वटा समूहलाई आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले खस आर्य, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूहलाई पनि आरक्षण कोटामा राख्नुपर्ने भनेको छ। तर आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन नहुँदा संविधानको भावनाअनुसार आरक्षण कोटा वास्तविक आरक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको छैन। पुनरवलोकन नहुँदा आरक्षण कोटामा टाढाबाठा, सम्पन्न र सहरिया समुदायको मात्र हाबी देखिएको छ। आयोगकी प्रवक्ता होमेगाईका अनुसार २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म आरक्षण कोटाबाट करिब २५ हजार लाभान्वित भइसकेका छन्। नेपाल समावेशी आयोगले आरक्षण कोटाको व्यापक दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्री, सांसद तथा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षण सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आरक्षण कोटामा धनी, माथिल्लो वर्ग र सहरमा बस्ने समुदाय मात्र हाबी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण प्रभाव’ विषयमा आयोगले दुई वर्षअघि तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अधिकांश आरक्षण कोटाको सुविधा नक्कली आरक्षितले लिने गरेको र सक्कली आरक्षित वर्ग भने सुविधा पाउनबाट वञ्चित बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगले आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवेश गरी निजामतीतर्फ प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि पुगेका वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत दसौं वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षणमार्फत सेवा प्रवेशमा निषेध गर्न सुझाएको छ। मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद, पति वा पत्नीमध्ये एकले वर्षको दुई लाखभन्दा बढी आयकर तिर्ने व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी वा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल रहेका बाबुआमाका सन्ततिलाई पनि आरक्षण सेवा निषेध गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आरक्षणका नाममा विकृति बढेको भन्दै आयोगले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ। थरका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाभित्र पर्ने वा नपर्ने छुट्टिने भएकाले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलिततर्फबाट लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिन बारम्बार थर फेर्ने, झुक्याएर थर प्रमाणित गराउने, विवाहपछि परिवर्तित थरलाई आरक्षणमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। यसैगरी आपांगताको मापदण्ड निर्धारण नभएकाले चिकित्सकीय परिभाषामा अपांगतामा परे पनि शारीरिक र मानसिक अवस्थामा खासै असर नपार्ने खालका आपांगता भएकाहरू पनि आपांगता भएका व्यक्तिको कोटामा समेटिँदै आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सामान्य अपांगता (जस्तै खुट्टा केही छोटो भएका, औंलाका भागहरू नभएका, सामान्य भकभक गर्ने आदि) भएका व्यक्तिहरूले समेत आरक्षणको सुविधा लिनु न्यायोचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी अपांगताका आधारमा पहिला सुविधा लिइसकेका तर पछि अपांगताको अवस्थामा नरहेकाहरूले पनि पहिलेकै प्रमाणका आधारमा पटकपटक सुविधा लिइरहेको देखिएको आयोगले पाएको छ। बसोबासका आधारमा आरक्षण व्यवस्थामा समेटिने पिछडिएको क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ। खासगरी औपचारिक रूपमा बसाइँसराइ नगरेका तर अन्य सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेकाहरूले बाबुआमाको नागरिकताका आधारमा वा बसोबास रहेको प्रमाणका आधारमा नागरिकता बनाएर पिछडिएको क्षेत्रको सुविधा लिने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विवाह गरेका कारणले पति वा पत्नीमध्ये एकजना पिछडिएको क्षेत्रको परे अर्कोले पनि यो व्यवस्थाको उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार र तस्बिर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।