काठमाडौं । ३ असोज संविधान दिवस । संविधान जारी भएको ९ वर्ष बित्यो । नेपालमा २००४ सालमा संवैधानिक विकासको क्रम सुरु भएसँगै संविधान बन्ने क्रम सुरु भयो । त्यसयता २०७२ सालसम्म आउँदा मुलुकले सातवटा संविधान पाइसकेको छ, तर नागरिकका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन् ।
संविधान बनेपछि देशमा राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि शासन गर्ने पात्रको प्रवृत्ति भने फेरिन सकेन । नागरिकले विकास र समृद्धिप्रति आशा र अपेक्षा राखे पनि सुधारको संकेत देखिएन । संविधान जारी हुँदा एउटा पक्ष असन्तुष्ट रह्यो, जसलाई संविधानको अपनत्व लिनेहरूले मिलाएर जान सकेनन् ।
बरु दीपावली मनाएर पेलेरै अगाडि बढ्ने सोचले काम ग¥यो । पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन । व्यक्ति संविधानभन्दा माथि बन्ने प्रयत्न र प्रयास भइरहे । पछिल्लो समय आफैंले बनाएको संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने मत बढिरहेको छ । नेताहरू आफैंले बनाएको संविधानमाथि खराबी देखिरहेका छन् । एउटा पक्षले संविधानमा खराबी छ भनेर भनिरहँदा उत्कृष्ट भनेका तिनै नेताहरू संविधान संशोधनको बाटोमा आउनुले खराबी छ भन्नेकै बाटोमा आइपुगेका छन् ।
संविधानभन्दा माथि केही नेता हावी हुँदा समस्या भइरहेको संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । ‘अँध्यारो कोठामा बसेर संविधानमाथि नेताहरूले राजनीति गरे, अहिले संविधानमाथि दोषारोपण गर्ने काम भइरहेको छ,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘आफूले बनाउने बित्तिकै संसारको उत्कृष्ट भन्ने अहिले ९ वर्ष नबित्दै संविधानमाथि दोषारोपण भएको छ, जुन गलत छ ।’
संविधानमाथि नभई पात्रमा खराबी भएको, तर अहिले संविधानमा खराबी छ भनेर विषयान्तर गर्न थालिएको उनको भनाइ छ । ‘यसकारण संविधानलाई बिगार गर्न थालिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘संविधानमाथि अनास्था पैदा गर्ने काम भइरहेको छ, यसबीचमा त्यही देखियो, अर्को कुरा असन्तुष्ट पक्षलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ, जसले संविधानको दायित्व लिएको हो उसले मनाउन सक्नुपर्छ ।’ संविधानमाथि अनास्था दोषारोपण गर्ने कुरा अहिले जसरी नेताहरूले गरिरहेका छन् त्यो भनेको संविधानमाथिको राजनीति भएको उनको बुझाइ छ ।
‘न्यायपालिकाको रिपोर्ट संसद्मा जान्छ, प्रत्येक संवैधानिक आयोगको रिपोर्ट संसद्मा जान्छ, तर त्यो रिपोर्ट संसद्ले हेर्ने काम गर्दैन,’ अर्यालले भने, ‘त्यो सबै रिपोर्ट हेरेर सूचाकांक के छ संरचनागत रूपमा असर परेको हो कि पात्रका कारणले हो, त्यो अहिलेसम्म हेरिएन, संसद्मा त्यस विषयमा छलफल नै भइरहेको छैन, जसले संविधानबमोजिम शपथ खाएको छ, उसैबाट संविधान मिचेर काम भइरहेको छ, जुन गलत छ ।’
मौलिक हकबाटै नागरिक वञ्चित
संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समयसीमाभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै ४ वर्ष पुगेको छ । तर, संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुुत्ता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनुभूति आमनागरिकले हालसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् ।
मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएका छन् । शासकले नागरिकको मौलिक हकमाथि खेलाँची गरिरहेकाले आमनागरिकले दुःख पाइरहेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यस्तै, प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोडबल गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन संविधानसभाको ९० प्रतिशत समर्थनमा ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको थियो । संविधान ८ वर्ष पूरा गरेर नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै २०७२ माघमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय संशोधन गरिएको थियो ।
संविधान जारीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकारहरूको गठन तथा संविधानको व्यवस्थानुसार तीनवटै तहका व्यवस्थापिकामा महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धि मानिएको छ । तर, संघीयता, मौलिक हक, संविधानले दिएका धेरै विषयले अझै गति लिन सकेको देखिँदैन ।
संविधान निर्माणका बेला प्रदेशको गठन र त्यसको साँध–सिमानाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । त्यतिबेला सात प्रदेश बनाइयो र संविधानमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसले काम पनि पूरा ग¥यो, तर त्यही धाराको उपधारा (१) मा रहेको प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आयोग गठनलगायत अझै अत्तोपत्तो छैन ।
संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने भनिएको छ । तर, कार्यान्वय कहिले हुने हो ? अझै ठेगान छैन । अलमल र ढिलासुस्तीमै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मधेसवादीले संविधान संशोधनमा कुन धारा संशोधन गर्न खोजेका हुन् ?
मधेसवादी दलले संविधानको धारा ६, धारा, ७(१), धारा ११(६), धारा १४, धारा ३८(४), धारा ५६(४, ५), धारा ५८, धारा ७०, धारा ८६(२), धारा ९१(४), भाग ११, धारा १३७(१), धारा २१५(९), धारा २७४(४, ५, ६, ७, ८), धारा २८२(१), धारा २८३, धारा २८३(क), धारा २८७(६)(क १), धारा २८७(क), धारा ३०६ (१)(ट), अनुसूची ५ र अनुसूची ६ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यति धारा संशोधन भए सबैको सर्वस्वीकार्य संविधान हुने मधेसवादी दलको माग छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया