यतिबेला एनआरएनए हारेको अवस्थामा छ : डा. केशव पौडेल

डा.केशव पौडेल गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अमेरिकाको दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका उनी आइसीसीको महासचिव र उपाध्यक्ष भइसकेका छन् । पछिल्लो समय एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारी भइरहेको छ । साथै हालै सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा डा.पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : एनआरएनको हालको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? एनआरएनए लगभग चार पाँच वर्षदेखि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । मान्छेहरूले आ–आफ्नो तरिकाले अगाडि बढेका छन् । समग्रमा एनआरएनएले हारेको अवस्था छ । एनआरएनए धेरै कुरामा विभाजनको अवस्थामा छ । मुख्य मुद्दा छायाँमा छन् । मुख्य मुद्दालाई बिर्सेर पदमा चाहीं लुछाचुडी गरेकोजस्तो देखिएको छ । यस्तो अवस्थाले एनआरएनएको आन्तरिक स्थिति चाहिँ चिन्ताजनक छ । सरकारले हालैमात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने गरी कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्यायो । यसको प्रभाव कस्तो छ ? नेपालको सरकारले पास गरेको विधेयक धेरै विषयहरू चाहिँ बिजनेशलाई सजिलो बनाउने हिसावका छन् । तर एनआरएनका सदस्यहरू र विदेशमा बस्ने सबै ६० लाख नेपालीहरुका लागि सम्बोधन हुने मुख्य विषय भनेको नागरिकता हो । त्यतातर्फ सम्बोधन गरेको छैन । अध्यादेशमा चाहिँ भिसाको कुरा राखिएको छ । तर संविधानको धारा १४ मा नागरिकताका प्रकारहरू राखिएको छ । त्यसमध्ये एक प्रकारको नागरिकता गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । एक वर्ष अगाडि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गरेर लगभग पाँच हजार व्यक्तिले नागरिकता ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरू पनि त नेपालकै नागरिक हुन् नि त । नेपालको नागरिकता मध्ये एउटा किसिमको नागरिकता भएपछि तिनीहरूलाई भिसा दिने अथवा भिसाको शुल्क वा निशुल्क गर्ने भन्ने कुरा गलत हो । भन्न त कतिपय मान्छेले भिसा निःशुल्क पाए भन्लान्, सरकारले पनि निशुल्क भिसा दियौं भनेर के के नै गरेको भनेको होला । तर गैरआवासीय अवस्थामा चाहिँ यो एकदमै अलोकप्रिय र गैरजिम्मेवार निर्णयको रूपमा लिइएको छ । यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ । नागरिकता जुन कार्यान्वयन भइरहेको छ अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार तुरुन्तै दिनको लागि सहजीकरण गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा भिसा दिएर अन्यौलता कायम गराएको छ । यसले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ठूलो चोट पुगेको छ । अध्यादेशमा ल्याइएका कुराहरू नेपालमा लगानी बढाउन कोसिस गर्नका लागि ल्याइएको छ, यसमा धेरै कुराहरू सकारात्मक पनि छन् । तर नागरिकताका कुराहरूले चाहिँ नेपालमा लगानी बढ्दैन । हुन त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा बिजनेस खोल्नका लागि अनुमति र सुविधा दिने भनेको छ । यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो । तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने नेपालकै नागरिक हुन् नि । नेपालको संविधानमा लेखिएको नागरिकताको किसिमहरूमध्येको एउटा नागरिकलाई फेरी विदेशी सरह व्यवहार गरेर भिसा दिने र उनीहरूलाई बिजनेस खोल्न दिने भन्ने कुरा हाँस्यास्पद जस्तो भएन र ? आफ्नै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अरू अधिकार पनि दिने भनेर सहमति भएको हो । तर बिजनेश गर्न दिने भन्दै अधिकार खुम्च्याँउनु सरकारको कदमा गलत हो । विदेशीहरूले त नेपालमा लगानी गरेर सहयोग गर्न सक्छन् भने गैरआवासीय नेपालीहरू भनेका त आफ्नै देशका नागरिक हुन् । उनीहरुले आउँदाखेरी देशलाई राम्रै हुन्छ । देशलाई फाइदा नै हुन्छ यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । एनआरएनए विभाजित अवस्थामा छ, एकताका लागि कस्तो प्रयास भइरहेको छ ? एनआरएनए भनेको सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालय अन्तरगत दर्ता भएको संस्था हो ।सरकारसँग सहअस्थितका आधारमा सँगै काम गर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग काम गर्ने, विदेशका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने, विदेशका नेपालीहरूको लगानी नेपालमा सुरक्षित गर्ने कामहरू सँगसँगै गर्ने काम सरकार र एनआरएनएको जिम्मेवारी हो । सरकारको काम भनेको को अध्यक्ष छ, कसलाई महत्व दिने भन्दा पनि एकताको प्रयासमा लाग्नुपर्छ । एकतावद्ध एनआरएनए सबैको चाहना हो । कुनै समूहको अध्यक्षलाई बोकेर संस्था बलियो हुन सक्दैन । संस्थाले विदेशमा बसेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस र नेपालमा लगानी बढाउन सकोस् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरूरी छ । एक किसिमको शंका उपशंका छ । तर, हाम्रो चाहना भनेको एनआरएनको दशौं महाधिवेशनबाट जति एकतावद्ध हुनुपर्ने हो तर यो पूरा हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा एनआरएनए एकताबद्ध हुन सक्छ कि सक्दैन् ? एकताको महाधिवेशन भइहाले तपाईको तयारी के हुनेछ ? मैंले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको छु । चिरा नै चिरा भएको संस्थाको नेतृत्वका लागि तयार रहन सकिदैन । अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वमा बस्नुभन्दा एकताबद्ध एनआरएनएको सदस्य बनेर बस्न उचित ठानेको छु । एकताबद्ध संस्थाको नेतृत्व गर्न म सँधै तयार छु । अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु असफल हुनुहुन्छ । एकतावद्ध बनाउन नसक्नु उहाँहरुको कमजोरी हो । अदालतमा मुद्दा परेको र एकखाले निकास पनि दिएको अवस्था छ । एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भनेर अवसर पनि दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै साथीहरु एक ठाउँमा आउनुहोला भन्ने ठानेको छु । अदालतको पटक पटकको निर्णयले धेरै आशंकाहरू जन्माएको छ । तर केही साथीहरूले हामीले जितेका छौं भन्नेजस्ता भ्रममा पर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले जुन खालको कन्फ्युजन ल्याएको छ, त्यो अदालतले नै हटायोस् भनेर हामीले पनि तेस्रो मुद्दा दिएका छौं । एनआरएनएलाई अदालतले फाइनल दिशानिर्देश गरोस भन्ने चाहना हो । जसले गर्दा भविष्मा फेरि एनआरएनएकै मुद्दा बोकेर अदालत जान नपरोस भन्ने हो । दशौं महाधिवेशन भन्दा अगाडि तत्कालिन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ । त्यसले एकताबद्ध रुपमा एनआरएनएको भावना समेटेर काम गरोस् र एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाओस् भन्ने चाहना छ । एकता बनाउन कोसिस सबैले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शेष घलेजीलेसबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । सबैले उहाँलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । तर एनआरएनएप्रति निराशा बढेको र अन्य संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । जसका कारण संस्थाको गरिमा कमजोर हुन्छ जस्तो लाग्दैन ? अरु संस्थाहरु सक्रियभएकै कारण एनआरएनए मुभमेन्ट निष्क्रिय हुँदैन् । तर एनआरएनए निस्क्रिय भयो भने अरु संस्थाहरु स्वत रुपमा सक्रिय हुनेछन् । एनआरएनए अलोकप्रिय हुँदै गयो भने बाध्यताबस् अरु संस्था आउँछन् । त्यसमा डराउनु पर्दैन् । किनकि, एनआरएनको आफ्नै भिजन छ । त्यसलाई हामीले कायम नै गरेर र पहिलाकै स्तरमा पु¥याउन आवश्यक छ । हाल नेतृत्वमा रहेका सबै एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन । अन्त्यमा, नेपालमा लगानीको वातावरणको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने भनेर प्रत्येक सरकारहरूले केही न केही कामहरू गरिरहेकै हुन्छ । त्यहाँ आएका समस्याहरू न्यूनीकरण गर्नका सरकारको पहल सकरात्मक लाग्छ । तर पनि नेपालमा लगानीको वातावरण जति राम्रो हुनुपर्ने हो, जति त्रासरहित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन् । अहिले पनि सरकारका मानिसले पनि आफ्नो फेबरमा हुने काम गर्ने गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने, नियम कानुनहरू पालना नगर्ने, कामहरू ढिलासुस्ती गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्दापनि कसरी बिगार्न सकिन्छ भन्नेतिर लागेको देखिन्छ । लगानी ल्याउँदा धेरै झन्झट हुने थुप्रै कुराहरु छन् । अध्यादेशबाट पनि धेरै प्रयासहरू भएका छन् ।तर सरकारको प्रयास पर्याप्त होइन् । दिनदिनै सुधार चाँही हुँदै गएको छ । अझै सहज बनाउन प्रयास जारी राख्नुपर्छ । हुनत, समस्याहरू सबै ठाउँमा छन् । संसारका एक सय ७३ देशमा नेपालीहरु पुगेको छन् भनेर सरकराले डाटा निकालेको छ । ती सबै ठाउँमा सरकारको केही न केही संयन्त्र पुग्नुपर्ने हो, त्यो छैन् । पार्सपोर्ट बनाउन पनि सिस्टमबाट जान नसकेर घुम्ती सिविर बनाएर बनाइराख्नु पर्ने अवस्था छ । अरू समस्या त झन कुरै छोडौं । धेरै समस्या पर्दा सरकारले एनआरएनएलाई भन्ने गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै ठाउँमा पहुँच नपुरगेर समस्या नै समस्या छ । यतातिर पनि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।