अध्यादेश प्रतिवादमा प्रतिपक्षी

काठमाडौँ : नियमित प्रक्रिया छली छलफलबिना विवादास्पद विषय राखेर अध्यादेश ल्याएकामा सरकारको नियत दूषित देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। शुक्रबार बसेको संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी ६ अध्यादेश प्रस्तुत भएका थिए। ती अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न दुई दिनको समय तोकिएको थियो। आइतबारसम्म प्रतिनिधिसभामा ५८ र राष्ट्रियसभामा २० सांसदले ६ वटै अध्यादेशमा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सरकारले जस लिन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ल्याएको भन्दै ती अध्यादेशलाई संसद्ले पारित गर्न नहुने धारणा सूचनाकर्ता सांसदले राखेका छन्। नियमित प्रक्रियाबाटै कानुन निर्माण गर्न सकियो भने संसद्को गरिमा उच्च हुने राय उनीहरूको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएका अध्यादेशले सुशासन कायम नहुने उनीहरूले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत प्रतिनिधिसभामा ५८ जना सांसदले ५० प्रस्ताव र राष्ट्रियसभामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसका २० सांसदले १६ प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। ती अध्यादेशलाई २४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा स्वीकारका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ९५ र राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकार गर्ने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसबमोजिम आइतबार साँझ ६ बजेसम्म अध्यादेशमा अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अन्तिम दिन थियो। संसद् अधिवेशन नभएको बेला तत्कालै लागु हुने गरी जारी कानुनलाई अध्यादेश भनिन्छ। संसद् अधिवेशन बोलाउने बेलामा अध्यादेश ल्याइएकामा अधिकांश सांसदको नियतमा सदन र सडकबाट शंका व्यक्त भइरहेका छन्। पूर्ण बहुमतको सरकारले प्रतिपक्षको संख्यालाई अपमान गरेकोप्रति पनि उनीहरूको गुनासो छ। प्रतिपक्षबाट यति धेरै संख्यामा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेकाले ती प्रस्तावलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। तत्कालै लागु हुने कानुनमा संसदमा रहेका दलहरूको पूर्ण समर्थन नहुनु भनेको अध्यादेशको दुरूपयोग हुन सक्ने आशंकाले नै हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। हालै जारी अध्यादेशमध्ये सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभामा नौ र राष्ट्रियसभामा चार सांसदले अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा ६ र राष्ट्रियसभामा चार सांसदले अस्वीकारको सूचना दर्ता गरेका छन्। निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा सात र राष्ट्रियसभामा दुई सांसदले अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा ६ जना र राष्ट्रियसभामा चार सांसदले अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएका छन्। सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभाका १५ जना र राष्ट्रियसभाका दुईजनाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८१ मा प्रतिधिसभाका १४ र राष्ट्रियसभाका चार सांसदले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गर्ने सदस्यले आफ्नो प्रस्तावको व्यहोरा पढी वक्तव्य दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सांसद सदस्यले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिए निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ। सूचनाको पक्षमा बहुमत पुगेन भने प्रस्ताव अस्वीकार हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशको पक्षमा बहुमत पुग्ने भए पनि राष्ट्रियसभामा भने सजिलै बहुमत पुग्ने देखिँदैन। यसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका १० गरी २६ जना सांसद छन्। बहुमत पुग्न ३० जनाको समर्थन चाहिन्छ। मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्यले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ। जसबाट २८ जनाको समर्थन पुग्छ। अब २ जनामा लोसपाका एकजना रहेका र सत्तापक्षमा हुँदा २९ जना पुग्छ। आइतबारै समय सकिए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्यो तर दर्ता हुन सकेन। जसबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने देखिएको छ। यसबाट राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन जनामध्ये एक जनाको समर्थन पाए पनि बहुमत पुग्नेछ। जसपाले अध्यादेश स्वीकार गर्ने नगर्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन। जसपाले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश बहुमतले स्वीकार भएपछि मात्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै सदनको पहिलो बैठक माघ १८ मा बसेकाले पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अर्थात् आगामी २०८२ वैशाख १८ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। सो समयभित्र पारित नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन्। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।