ओलीको दम्भले देशलाई अस्थिरताको दलदलमा पुर्यायो : अशोक चौधरी (अन्तरवार्ता)

इटहरी : भ्रष्टाचारको अन्त्य, समान अधिकार र दिगो भविष्यको माग गर्दै सुरु भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि मुलुकमा असामान्य परिस्थितिबाट “गुज्रिरहेको” विश्लेषण छ ।

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकमा निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनले असामान्य परिस्थितिको निकास दिन सक्छ ? बहसको विषय रहेको छ । 

जेनजीको मागअनुसार गठन भएको सरकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी विषय र दलहरूबिच सरकारको टकराबका कारण तोकिएको निर्वाचन समेत नहुने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ ।

यस बिचमा संविधानको व्याख्या, सत्ता र विपक्षबिचको टकराब र नयाँ पुस्ताको निराशा यी सबैले मुलुकलाई संघीन मोडमा पुगेको विषयलाई नकार्न सकिन्न । 

राजनीतिक दलहरूले जनताप्रति गरेको बाचा पुरा गर्न नसकेर आम निराशा पैदा हुनु नै यो अवस्थाको सृजना हो भन्ने कतिपयको बुझाई रहेको छ ।

यस बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सांसद अशोककुमार चौधरीले मुलुकलाई स्थायित्व र सहमतिको राजनीतितर्फ फर्कनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रदेशखबरसंगको कुराकानीका क्रममा चौधरीले अब सबै दल एक ठाउँमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने आवस्यक्ता समेत औँल्याए ।

यहाँ प्रस्तुत छ, चौधरीसँग प्रदेश खबरका लागि गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

जेनजी आन्दोलनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जेनजी आन्दोलनले युवापुस्ताको असन्तोष र आशा दुवै प्रकट ग¥यो । दशकौँदेखि पुराना दलहरूले कायम राखेको एकाधिकार, नेताका परिवारमा सीमित अवसर र आम युवामा अवसरको अभावविरुद्ध यो आवाज थियो ।

जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजी गरिरहेका थिए, तर नेताहरूले त्यो सङ्केत बुझेनन् । आज देखिएको अस्थिरता त्यसै बेवास्ताको परिणाम हो ।

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको विघटन समेत गरेर मुलुकमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । मुलुकमा निम्तिएको अस्थिरता र यसको जिम्मेवारी कसले लिने  ?

आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको विघटन समेत गरेर मुलुकमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । मुलुकमा निम्तिएको अस्थिरता र यसको जिम्मेवारी कसले लिने  ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय नै अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण हो । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै काँधमा पर्छ ।

उहाँले संवैधानिक बाटोभन्दा व्यक्तिगत दम्भ र स्वेच्छाचारिता रोज्नुभयो । यदि गत भदौ २३ गते राति उहाँले राजीनामा दिनु भएको भए, मुलुक आजको जस्तो दलदलमा फस्ने थिएन ।

संवैधानिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अहङ्कारमा आधारित निर्णयले देशलाई सङ्कटमा धकेल्यो । त्यस कारण यो घटनाको राजनीतिक र नैतिक जिम्मा ओलीले लिनै पर्छ । 

ओलीका कारण जेनजी आन्दोलनमा ७६ जना युवाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो  ।  उनी लगायत पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित काठमाडौँका सिडिओ सहित गोली हान्न आदेश दिने प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग हो ।

रास्वपा प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको छलफलमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएन । किन मौन रह्यो ?

देशमा फैलिएको बेथिति, भ्रष्टाचार र सत्ताको दम्भबारे हाम्रो पार्टी अत्यन्त गम्भीर छ । भदोै २३ गतेको पार्टीको सचिवालय बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनवारे हाम्रो धारणा क्लियर गरी सकेका छौ।हामी औपचारिक रूपमा उपस्थित नभए पनि नैतिक रूपमा सधैँ सचेत छौ । रास्वपा सडकमा होहल्ला होइन, समाधान खोज्ने पक्षमा छ । हामी नारा होइन, सुधारको बाटो रोजिरहेका छौँ । अहिले पनि हामी मुलुकमा कसरी दिगो शान्ति ल्याउने र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित आन्तरिक छलफलमै रहेका छौँ ।

अन्तरिम सरकार र संवैधानिकताको विवादमा तपाईँको धारणा के छ ?

अन्तरिम सरकारले जनताको भावना र संविधानको आत्मा दुवै बेवास्ता गरेको छ । यसको नीति अस्पष्ट छ, नैतिक आधार कमजोर छ । संविधान बचाउने नाममा सरकार आफैँ धरापमा परेको छ । यस्तो सरकारले जनताको हितका विषयमा ठोस काम गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।तथापि सरकारको राम्रो कामलाई समर्थन र सहयोग गर्छाैं।

अन्तरिम सरकार नाम मात्रको सरकार बनेको जस्तो — यो केवल एक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउन बनाइएको जस्तो नहोस् ।

अन्तरिम सरकार गठन गर्दा हामीले जेनजीको माग बमोजिम जेनजीले नै तोकिएको व्यक्ति सर्वपक्षीय साझा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्न अनुरोध गरेका थियोै ।त्यसी अघि बढ्न सकिएको भए राम्रो हुने थियो । तर त्यस्तो हुन सकेनन्  अन्तरिम सरकार आफै असंवैधानिक बनेको छ ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुन बुँदामा असफल भएको जस्तो लाग्छ  ?

जनताले परिवर्तन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता चाहेका छन् । तर सरकारले ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेको छैन । जेनजीले उठाएका मागहरूमा  कुनै ठोस निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति देखिँदैन । सत्ताको सन्तुलन पुरानै ढाँचामा सीमित छ, जसले जनविश्वास गुमाउँदै लगेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले चुनाव सम्भव छ जस्तो लाग्छ ?

वर्तमान स्थितिमा हालको निर्वाचन प्रणालीबाटै कुनै दलको पूर्ण बहुमत हुन सक्दैन ।हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ चुनावमा दलहरू सहभागिता आवश्यक छ त्यसैले सहमतिको राजनीति आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीले छिटै सबै दलबिच सहमति जुटाएर निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिनुपर्छ । एकल निर्णयका आधारमा चुनाव सम्भव छैन । 

संविधान संशोधन र कानुनी तयारीमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ । स्थायित्व र भ्रष्टाचारमुक्त शासनका लागि कम्तीमा ६–७ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अभ्यास आवश्यक छ । अहिले नै चुनाव गरेर मुलुक निकासमा पुग्ने अवस्था भने चाहिँ छैन ।

किन यति लामो समय लाग्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ  ?

संविधान भनेको केवल कानुनी दस्ताबेज मात्रै होइन, राजनीतिक सहमतिले तयार भएको दस्ताबेज पनि हो । देश अहिले नयाँ सन्तुलन र विश्वास निर्माणको यात्रामा छ । जेनजी आन्दोलनपछि पुराना संरचनाहरू पुनर्विचारको चरणमा छन् । स्थायित्व र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न समय लाग्छ । हतारले फेरि गल्ती दोहो¥याउँन सक्छ ।

रास्वपाको आगामी योजना के छ  ?

हाम्रो पार्टी जिम्मेवार शक्ति बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । कार्तिक १४–१५ गते चितवनमा विस्तारित बैठक बोलाइएको छ । सातै प्रदेशका उम्मेदवार छनोट, सङ्गठन सुदृढीकरण र केन्द्रीय समिति विस्तारबारे निर्णय हुनेछ । त्यसपछि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनेछ ।

सबै तिर रास्वपाको माग बढ्दो छ जनताको आशा अपेक्षा बमोजिम अबको चुनावबाट रास्वपा पहिलो नम्बरको पार्टी हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

नख्खु प्रकरण र आन्तरिक विवादबारे के भन्नुहुन्छ  ?

त्यो आन्दोलन फरक उद्देश्य र परिणामका लागि थियो । तथाकथित ‘नक्कली पत्र’ होइन । गृहप्रशासन र कारागार प्रशासनले रवि लामिछाने जिम्मा लिएर जानुस् भन्ने खबर परिवारलाई थियो। तर पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछानेलाई निकाल्न गएका भन्ने कुरा सत्य होइन ।

यदि कोही व्यक्तिगत रूपमा सभापति बचाउन गएका थिए भने, त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, पार्टीको होइन । रास्वपाको नीति स्पष्ट छ की, अनुशासन, पारदर्शिता र एकता । हामी भीड लिएर रवि छुटाउने पक्षमा थिएनौँ ।नख्खुको हजारौँको उपस्थिति ज्यानजीहरूकै हो।

उहाँमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भएको हामी सबैलाई थाहा छ । तर हामी कसैलाई थाहा थिएन की पार्टी सभापति रबी लामिछाने त्यसरी नख्खुबाट निस्कनुहुन्छ भनेर । उहाँ त्यसरी निस्कनु परिस्थितिजन्य घटना हो।

पार्टीभित्र विभाजनको चर्चा पनि छ । वास्तविक अवस्था के हो ?

हामी बिच फरक मत,विचार फरक पर्न सक्छ, तर विभाजन छैन । सुमनाले पार्टी छोडेको कुरा उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो ।

सङ्गठन बलियो छ, हामी जनताको मुद्दा र चुनावी तयारीमै केन्द्रित छौँ । पार्टीलाई सुदृढ र देशकै उत्कृष्ट राजनीतिक शक्ति बनाउने अभियानमा हामी छौँ । 

एक दुई जनाले पार्टी छोड्दैमा पार्टी नै विभाजन हुने,कमजोर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला मात्र हुन । 

अन्त्यमा, देशको स्थायित्व र  निकासबारे तपाईँको सन्देश के हो ?

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरेको छ । तर ढिलाइको आशङ्का पनि छ । यदि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन भने एक–दुई महिना ढिलो हुन सक्छ । तर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।

दलहरूबिच सहमति जुटे चुनाव सहज हुन्छ, असहमति बढे मुलुक फेरि अस्थिरतामा जान सक्छ । त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु आवश्यक छ ।

मेरो संर्दभमा मेरो भूगोल सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ हो । चुनावमा पार्टीले मनोनयन गरे यहीँबाट लड्छु ।संसदीय अभ्यासमा ३ वर्ष पार्टीको लगानी छ। तर, संविधान बचाउनुपर्छ, जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ ।

हामीलाई इतिहासमा नाम मात्रका प्रधानमन्त्री होइन, सहमतिको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व चाहिएको छ । सहमतिबाटै स्थायित्व आउँछ, असहमतिबाट फेरि सङ्कट जन्मिन्छ ।

पुरानो नेतृत्वको अहङ्कारले देशलाई दुर्घटनामा पु¥यायो । अब सबै दल एक ठाउँमा उभिएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ ।