राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका निम्ति सम्झौता नगर्ने देउवा : एकता, पुस्तान्तरणको समेत दिए सन्देश

इटहरी : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति पार्टीभित्रको मनोबल पुनःस्थापना, आगामी महाधिवेशनको संकेत र मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटप्रतिको ठोस प्रतिक्रिया तीनै तहमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनका घटनापछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखा परेका देउवाले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मुद्दामा कांग्रेस कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढता दोहोर्याउँदै पार्टी एकता र विधिवत् नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेत दिएका छन्।

संकट र अवसरको दोधारमा कांग्रेस

भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाले मुलुक मात्र होइन, कांग्रेसकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको क्षणमा देउवाको सम्बोधन आएको हो।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका दर्जनौँ पार्टी संरचनामा भएको आक्रमणले संगठनात्मक मनोबल कमजोर बनाएको बेला देउवाले पार्टीलाई ‘संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षक’का रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजेका छन्।

उनका अनुसार, कांग्रेसको विशिष्टता नै “देशलाई जटिलताबाट सहजतातर्फ पु¥याउने” हो— यो वाक्यले हालको राजनीतिक अस्थिरता र विरोधी शक्तिहरूबीच कांग्रेसको भूमिका स्पष्ट गर्न खोजेको बुझिन्छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलन र देउवाको सावधानीपूर्ण सन्देश

देउवाले जेन–जी आन्दोलनको मागलाई ‘जायज’ भन्दै पनि त्यसमा भएको घुसपैठले निर्दोष युवाको ज्यान गएकोमा दुःख व्यक्त गरे।

उनको यो अभिव्यक्ति युवापुस्तासँग संवादको ढोका खुला राख्ने का साथै आन्दोलनको नाममा हिंसा फैलाउने शक्तिहरूलाई चेतावनीस्वरुप पनि लिन सकिन्छ।

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै संभावित संकट टरेको उल्लेख गरे, जसले राज्यका संवैधानिक अङ्गबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ।

नेतृत्व हस्तान्तरण : पुस्तान्तरणको संकेत

देउवाको सम्बोधनको सबैभन्दा चर्चित अंश थियो, “घरमा सधैं एउटै मूली रहँदैन, पार्टीमा पनि हमेसा एउटै सभापति रहिरहँदैन।”

यो वाक्य कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको पुस्तान्तरण बहसको निर्णायक संकेत हो। उनले १५औँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व विधिवत् हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट घोषणा गरेर आन्तरिक असन्तोषलाई शान्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।

तर, यो ‘कहिले’ र ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ— र यही प्रश्नले कांग्रेसभित्रको शक्ति समीकरण निर्धारण गर्नेछ।

राजनीतिक रणनीति र चुनावी सन्दर्भ

देउवाले सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई संवैधानिक निकासको अवसरका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार, “निर्वाचन नै देशलाई पुनःसंवैधानिक बाटोमा फर्काउने माध्यम” हो।

अर्थात्, सडक आन्दोलनको सट्टा संवैधानिक लोकतन्त्रभित्रै सत्ताको पुनःस्थापना गर्ने बाटो रोज्ने। तर, त्यसका लागि कांग्रेसले अन्य लोकतान्त्रिक दलहरूसँग सहकार्य र संवाद आवश्यक भएको उनको अभिव्यक्ति राजनीतिक व्यवहारिकता झल्काउँछ।

देउवाको आत्मस्मरण र राजनीतिक सन्देश

देउवाले पाँच पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा गरेका सुधारहरू, जस्तै कमैया मुक्ति, छुवाछुत उन्मूलन, भूमिसुधार, भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन—लाई पुनःस्मरण गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई “राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि समर्पित” भनेर चित्रित गरे।

त्यससँगै उनले आफू र परिवारमाथि भएको आक्रमण, झुटा प्रचार र व्यक्तिगत अपमानको प्रसङ्ग उठाउँदै यो सब “देश, पद्धति र पार्टीमाथिको आक्रमण” भएको बताए।

यो अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, राजनीतिक प्रतीकात्मकता हो, जसले कांग्रेसलाई ‘लोकतन्त्रको पीडित’ र ‘संविधानको रक्षक’का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्छ।

कांग्रेसको भविष्य र देउवाको राजनीतिक उत्तराधिकार

उनले एकातर्फ पार्टीभित्र एकताको आव्हान गरेका छन्, अर्कातर्फ आफू पछि आउने पुस्ताका लागि बाटो खुला गरेका छन्। उनको प्रस्तावले कांग्रेसलाई पुनःमुख्यधारको राजनीतिमा केन्द्रित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

निष्कर्षमा, देउवाको आजको भाषणले कांग्रेसभित्र आत्ममूल्याङ्कनको क्षण र पुनर्गठनको दिशा दुवै तय गरेको छ। तर, यो दिशा कति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ, त्यो कांग्रेसको संगठनात्मक इच्छाशक्ति र नयाँ पुस्ताको तयारीमा निर्भर रहनेछ।

राससको सहयोगमा