पाथीभराको केबलकार निर्माण विवादलाई समाधान गर्न इन्सेकको आग्रह

विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनलाई सार्थक वार्ताबाट समाधान गर्न मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आग्रह गरेको छ । इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले पाथीभरा क्षेत्रमा निर्माण हुने केबलकारका विषयमा विकसित घटना क्रम तथा माघ १२ गते गोली प्रहारलगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरी सार्थक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्ष र सरकारलाई आग्रह गरेको हो । इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गर्दै ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विषयमा उत्पन्न विवादमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच माघ २२ गते भएको ६ बुँदे सहमतिको स्वागत गरेको छ । आन्दोलनरत पक्ष र नेपाल सरकारकाीिच माघ २७ गते हुन लागेको वार्ता सार्थक र समाधान उन्मुख हुने अपेक्षा गरेकोमा वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलनरत पक्षको मन्त्रीस्तरीय वार्ताको मागले स्थिति अन्योलग्रस्त बन्ने अवस्था रहेको इन्सेकले जनाएको छ । ‘सबै खाले असहमतिहरू संवादकै माध्यमबाट समाधान हुुने भएकोले वार्ताका लागि लचिलो बन्न हामी दुबै पक्षसँग अनुरोध गर्छौं,’ इन्सेकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार खारेजी समूह र सुरक्षाकर्मीबीच उत्पन्न विवाद र विकसित घटनाक्रमको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले माघ २१ देखि ३ दिनसम्म स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेको थियो । केबलकार निर्माण खारेजीको माग गर्दै आएको समूह र सुरक्षाकर्मीबीच माघ १२ गते फुङलिङ नगरपालिका–१० र ११ स्थित बलुडाँडा क्षेत्रमा भएको झडप र गोली प्रहार घटनाका घाइते, सम्वद्ध पक्ष, स्थानीय, प्रत्यक्षदर्शी, राज्यका निकाय, पत्रकारलगायत सरोेकारवाला पक्षसँग भेट गरी घटनाका विषयमा इन्सेकले विवरण र तथ्यांक संकलन गरेको थियो । स्थलगत अनुगमनका क्रममा बलुडाँडा क्षेत्रमा माघ १२ गते आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शनलाई काबुमा राख्न नसक्दा र राज्यका निकायले उपयुक्त संयमता नअपनाउँदा हिंसात्मक घटना भएको देखिएको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहर पोखरेलले जनाए । इन्सेकले घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट घाइते २ जनासहित अश्रुग्यास, लाठी प्रहारबाट घाइते ५ जना प्रदर्शनकारीहरू तथा आन्दोलनरत पक्षको ढुंगा प्रहारबाट घाइते नेपाल प्रहरीका १२ जना र सशस्त्र प्रहरीका ९ जना सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको गरेको छ । आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रीम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र २००७ मा व्यवस्था छ । ‘पाथीभरा क्षेत्रमा उत्पन्न विवादमा ‘विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना माग पूरा गराउन १ साता लामो (चौबिस घण्टे) बन्द गरेका कारण सर्वसाधारणको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको इन्सेकले जनाएको छ । उसका अनुसार राज्यसँग भएका सहमति बमोजिम घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार तथा रिहाइ समस्या समाधानको प्रयास मान्न सकिने आधार हुन् । आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ राज्यले समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराएर समस्या सम्बोधन गर्न नितान्त आवश्यक देखिएको पोखरेलले बताए । विकास र मानव अधिकार आधारभूत विषय भएकाले विकास निर्माणका क्रममा आएको असहमतिलाई पहिचान गरी सार्थक संवाद र छलफलबाट विवाद टुंग्याउन एवं अधिकारमा आधारित विकास प्रक्रियालाई दिगो बनाउन सरकारसँग इन्सेकको माग छ । इन्सेकका प्रदेशका संयोजक पोखरेलले आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण ढंगमा आफ्ना माग राख्न पाउने भएकाले द्वन्द्व, घृणा र सामाजिक सद्भावविरूद्धका कार्य नगर्न आन्दोलनरत पक्षसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।