काठमाडौँ : सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०८० असोजमा ६ बुँदे सम्झौता भयो। त्यस बेला अस्थायी र करार शिक्षकलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, १०-१० वर्षमा शिक्षकको बढुवा गर्ने र निजामती कर्मचारी सरह योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए।
ती सहमति समेटेर अविलम्ब शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने सरकारसंगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि आन्दोलनमा आउनु परेको शिक्षकहरूको भनाइ छ।
आन्दोलन गरेको १० दिन भइसक्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ। यसपटक उपलब्धि हातहाती नलगी आन्दोलनबाट फिर्ता नहुने उनीहरूको अडान छ। यद्यपी, सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छ। तर, उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता हुनुपर्ने अडानमा छन्।
शिक्षा मन्त्रीस्तरबाट समाधान हुँदैन
नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा मन्त्रीस्तरीय वार्ताले शिक्षकका मागलाई टुंगो लगाउन नसक्ने बताउँछन। ‘हामीहरूले उठाएका माग पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुपर्छ।
मागहरू नयाँ छैनन्। डेढ वर्षअघिकै हुन्। जो पहिलो आन्दोलनमा सहमति भएका थिए’, सुवेदीले भने। उनले ऐन संशोधनको विषय भएकाले संसद्को बर्खे अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत आफूहरूको माग सुनुवाइ हुने भएकाले त्यसै अनुरूप प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई वार्तामा बोलाउनुभएको छैन। दसौं दिन भइसक्यो भेट भएको छैन’, सुवेदीले भने, ‘उहाँ सञ्चै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका तस्बिर र भिडियोले देखाएको छ। तर, हामीसँग भेटघाट भएको छैन।’ देशका प्रमुख राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीको विशेष चासोबिना शिक्षकको माग पूरा नहुने भएकाले सोहीअनुसार चासो राखिदिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।
शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले वर्षौंदेखि अनिर्णयको बन्दी बनायो। ऐन नल्याउँदासम्म शिक्षक विद्यालयमा फर्किंदैनन्। आन्दोलन निर्णायक बिन्दुमा पुगेर मात्र रोकिन्छ। सदनमा शिक्षकका समस्याहरू कसैले पनि बोलेको देखिएन। कुलप्रसाद लामिछाने, प्रधानाध्यापक, शान्ति नमुना मावि, तिलोत्तमा रूपन्देही
महासंघको तथ्यांकअनुसार देशभर कुल २७ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय छन्। शिक्षक र कर्मचारी गरी अढाई लाख जना कार्यरत छन्। डेढ लाख शिक्षक–कर्मचारी संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत छन्। शिक्षा ऐन आइसकेपछि निजी क्षेत्रका शिक्षक कर्मचारीहरूले समेत सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाउने उनले सुनाए। हाल शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन शिक्षकले माग राखेका हुन्।
व्यक्तिगत खर्चबाट आन्दोलनमा सहभागी
आन्दोलनमा देशभरबाट शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौं आउने क्रम जारी रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए। ‘व्यक्तिगत खर्च गरेर शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘कोही आफन्तको घरमा गएको बुझिएको छ। धेरैजसोले व्यक्तिगत खर्च गरेर होटलमा बसेर आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ।’
शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रलाई सरकारले तहसनहस पार्न खोजिरहेको आन्दोलन परिचालन समिति प्यूठानका सहसंयोजक एवं गौमुखी मावि ठूलाबेंसीका शिक्षक जायश्वर जैसीले प्रतिक्रिया दिए।
‘विद्यालयमा भर्ना सुरु हुने बेला भयो। एसईईका उत्तरपुस्तिक चेकजाँच रोकिएको छ’, जैसीले भने, ‘सरकार कत्ति पनि संवेदनशील छैन। शिक्षकले नयाँ माग राखेका छैनन्। पहिलेकै आन्दोलनमा उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार किन यति लाचार बनिरहेको छ ?’
उनले माग पूरा नहुँदासम्म शिक्षक ‘के जितिन्छ, के बितिन्छ’ भन्ने सोचबाट अघि बढिरहेको सुनाए।
शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेर देश समृद्धिको बाटोमा पुग्न नसक्ने जैसीले धारणा राखे। विद्यमान शिक्षा ऐनअनुसार । अहिले विद्यालयमा देशभर राहत, करार, पालिका दरबन्दी, अनुदान कोटालगायत १८ थरीका शिक्षक कार्यरत छन्।
थरीथरीका शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नुको साटो स्थायी र अस्थायी गरी दुई प्रकारका शिक्षक हुनुपर्ने माग छ। दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको महँगीअनुसार बालविकास, विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगीहरूको तलव अत्यन्तै न्यून रहेको समेत उनले बताए।
कालिका मानवज्ञान माविका प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग गुनासो गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्।
धेरै विद्यालयहरूले यसवर्षको नतिजा प्रकाशन गरेका छैनन्। नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुन लाग्यो। नयाँ भर्ना तथा योजनाको समय हो’, थापा भन्छन्, ‘यस्तो बेला काम सुुरु ग¥यो भने आन्दोलनको बिरोधी कहलिने निश्चित छ।
काम सुुरु नगर्ने हो भने हजारौं शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीको भविष्यको कुरा छ। शिक्षकले आन्दोलन नगरी सरकार सुन्दैन। देशको महŒवपूर्ण मानिने शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त छ।’
उनले सबैलाई सबै समस्या थाहा भए पनि समाधानको उपाय निकाल्न चासो नदिने गुनासो पोखे। जसरी पनि शिक्षक नै दोषी ठहरिन्छ, कठै मेरो देश १ भन्दै उनले दुःखेसो लेखेका छन्। थापा सामुदायिक विद्यालयतर्फ देशभरकै सवैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन्।
शिक्षालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो
विद्यालय शिक्षालाई सरकारले वर्षौंदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा रूपन्देहीका प्रधानाध्यापक एवं नेपाल शिक्षक संघका संघीय लेखा आयोगका संयोजक कुलप्रसाद लामिछानेले गुनासो गरे। उनी महासंघको लुम्बिनी प्रदेश समितिको निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन्।
‘सरकारले न हामीले राखेका माग सुन्छ। न लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ’, लामिछानेले भने, ‘पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्दै फेरि सडक आन्दोलनमा आउन सरकारले बाध्य बनायो।’ उनले सरकारले चाहाँदा आफूहरूले राखेका माग सुनुवाइ गर्न समय नै नलाग्ने प्रतिक्रिया दिए।
‘सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण देशभरका शिक्षकले दुःख पाउनुपरेको छ’, उनले भने, ‘तर, यसपालि शिक्षा ऐन नल्याउँदासम्म शिक्षक विद्यालय फर्किने छैनन्। आन्दोलन निर्णायक बिन्दुमा पुगेर मात्र रोकिन्छ।’
आन्दोलन हुनुपूर्व पटक–पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका सचेतक, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्दा समेत शिक्षकको मागप्रति कत्ति पनि संवेदनशील नभएको उनले गुनासो गरे।
‘सदनमा शिक्षकका समस्याहरू कसैले पनि बोलेको देखिएन’, लामिछानेले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर सरकारले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन।’ दशौं दिनसम्म आइपुग्दा शिक्षकले शान्तिपूर्ण रूपमै आन्दोलन जारी राखेका छन्। सडकभरि भरिएका शिक्षकले आआफ्नो प्रतिभासमेत देखाइरहेका छन्।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउन माग
शिक्षा मन्त्रीस्तरीय वार्ताले यो विषय टुंगो लाग्दैन। माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिनुपर्छ। हाम्रा माग डेढ वर्ष अघिकै हुन्। संसद्को वर्षे अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत शिक्षकका माग सुनुवाइ गर्नुपर्छ। शिक्षा ऐन २०२८ तुरुन्तै खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन किन यति विलम्ब रु लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
आन्दोलनका क्रममा शिक्षक महासंघमार्फत अगाडि सारिएका २२ वटा मागबाहेक मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरी गर्न सकिने कामहरू जस्तै विद्यालय कर्मचारीका छुटेका बढ तलव दिने, मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था, शिक्षक सरुवा कार्यविधि खारेजी, निवृत्तीभरण अध्यादेशको खारेजी जस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
शिक्षण पेसालाई आकर्षक, मर्यादित र पहिलो रोजाइको पेसा बनाउन यसको सेवा सुविधा अन्य पेसाभन्दा आकर्षक हुने प्रबन्ध गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता, निस्केन निष्कर्ष
नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच बिहीबार वार्ता भयो। यद्यपि, ठोस सहमति नभएको आन्दोलन शिक्षकहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा के सहमति भयो भन्ने बारे खुलाएको छैन।।
आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले वार्ताका क्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्रालयलाई २४ बुँदे सूचीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
प्रतिनिधि मण्डलमा महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा, महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल र उपमहासचिव (अर्थ) मदनराज जोशी सहभागी थिए। प्रतिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षणका साथमा यसअघिका सहमतिहरू र ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरूको सूची मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
२०८० भदौमा संसद्मा दर्ता भई छलफलका लागि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छलफल गरी टुंग्गाएर ऐनका रूप दिनेतर्फ ठोस काम हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी गराए।
विधयकले दर्ता भएको अधिवेशनसमेत गरी संसद्का चारवटा अधिवेशन पार गरिसकेको छ। शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन हुँदा सरकार सक्रिय जस्तो दखिने तर अरूबेला निन्द्रामा रहने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूमा चोट पुगेको सुवेदीले बताएका छन्।
समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रष्ट हुन्छ।
आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया