काठमाडौं : गृह मन्त्रालयमा व्यापक रूपमा फैलिएको भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणसँग गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता मधु चौलागाईंले शुक्रबार मन्त्री लेखकलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट हालेकी हुन्।
रिट दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आइतबार सर्वोच्च प्रशासनले निर्णय गर्ने बताइएको छ। हाल चर्चामा रहेको भिजिट भिसा काण्डमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि तल्ला तहसम्मको संलग्नता देखिएको आरोप लागेको छ।
भिजिट भिसाको नाममा नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक भूमिमा पुर्याउने गिरोहले एक जनाबाट कम्तीमा ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको खुलेको छ। यस प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयकै सेटिङ रहेको र गृहमन्त्री लेखकको समेत प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता रहेको जनाउँदै आलोचना चुलिएको छ।
रिट निवेदक चौलागाईंले संविधानअनुसार गृहमन्त्री पदमा रहेर यस्तो गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न हुनु गम्भीर विषय भएको र यसले राज्य प्रणालीमै गम्भीर संकट ल्याएको दाबी गरेकी छिन्।
यता गृहमन्त्री लेखकले भने यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर सरकारभित्र यस विषयमा मौनता देखिएको भन्दै नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले चासो बढाएका छन्।
प्रतिक्रिया