नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र ?

सिन्धुली । नेपाल, एसियाको एक सानो तर ऐतिहासिक मुलुक, सदा राजनीतिक उथलपुथलको केन्द्र रहँदै आएको छ। नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास राजतन्त्र र गणतन्त्र बिचको सङ्घर्षको कथा हो। हजारौँ वर्षको राजतान्त्रिक शासनपछि नेपालले सन् २००८ मा औपचारिक रूपमा गणतन्त्र अङ्गीकार गर्‍यो। त्यस यता देश गणतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत अघि बढ्दै आएको छ।

तर अझै पनि "नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र?" भन्ने बहस पुनः सतहमा आउँदै गएको देखिन्छ। यस लेखमा मैले यी दुई व्यवस्थाको पृष्ठभूमि, विशेषता, सफलताको मूल्याङ्कन, र वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका लागि उपयुक्त विकल्पको चर्चा गरेको छु ।

राजतन्त्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा करिब २४० वर्षसम्म शाह वंशीय राजतन्त्रले शासन गर्‍यो। वि. सं. १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको जग हाल्नु भयो। त्यसपछि २०६३ सालसम्म राजतन्त्रले सत्तामा रहँदै आयो, यद्यपि केही अवधिमा राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको चरणहरू पनि गुज्रियो। नेपाली राजतन्त्रलाई "हिन्दु राष्ट्र" को संरक्षक, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गर्ने शक्ति, र स्थायित्वको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो।

तर समय क्रममा राजतन्त्रप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो। २०५२ मा सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ताको एकाधिकार लिनुजस्ता घटनाले राजतन्त्रको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। यी कारणहरूले गर्दा अन्ततः २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त पार्ने निर्णय भयो।

गणतन्त्रको उदय

२०६५ सालमा नेपालले औपचारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। यस प्रणालीअन्तर्गत राजा र राजसंस्थालाई हटाई जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य हो—जनताको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, समानता, स्वतन्त्रता, र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु।

गणतन्त्रसँगै नेपालले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, र मानवअधिकारको संरक्षण जस्ता अवधारणाहरू अङ्गीकार गर्‍यो। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान २०७२ मा जारी भयो जसले गणतन्त्रात्मक शासनलाई संस्थागत गर्‍यो।

राजतन्त्रका तर्क र जनभावना

गणतन्त्र कार्यान्वयन भएता पनि हालका वर्षहरूमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल, केही राजनीतिक दलहरू र नागरिक समूहहरूले राजतन्त्र पुनः स्थापनाको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। तिनका प्रमुख तर्कहरू यस्ता छन्:

राजनीतिक अस्थिरता: गणतन्त्र स्थापनापछि सरकार परिवर्तनको शृङ्खला रोकिएको छैन। झन्डै प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन हुनु, दलहरूको अनैतिक गठबन्धन, र भ्रष्टाचारले जनताको निराशा बढाएको छ।

राष्ट्रिय एकताको अभाव: राजतन्त्रलाई देशको एकता र पहिचानको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ। आजको विभाजित राजनीति र जातीय समूहबिचको तनावले धेरैलाई "राजतन्त्रको बेला राम्रो थियो" भन्ने अनुभूति गराएको छ।

संस्कृति र परम्पराको रक्षा: राजसंस्थालाई हिन्दु धर्म, परम्परा, र संस्कृतिको संरक्षकका रूपमा देखिन्छ। गणतन्त्रपछि धर्मनिरपेक्षता लागू भए पनि यसले केही समुदायमा असन्तुष्टि जन्माएको छ।

राजा निरपेक्ष भएको दाबी: केही मानिसहरूका अनुसार, निर्वाचित नेताहरूभन्दा राजा बढी निष्पक्ष र राष्ट्रवादी हुन्छन्। उनीहरू भन्छन् कि राजनीति र सत्ताको लोभले नेताहरू देशको सेवा होइन, व्यक्तिगत लाभमा लागेका छन्।

गणतन्त्रका उपलब्धि र चुनौती

गणतन्त्रले नेपालमा धेरै ऐतिहासिक परिवर्तनहरू ल्याएको छ। केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू यस्ता छन्:

समावेशिता: गणतन्त्रपछि दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगायतका समुदायलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सहभागी गराइएको छ। संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ।

अधिकारको विस्तार: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता नागरिक अधिकारहरू विस्तार भएका छन्।

सङ्घीय शासन: स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच सत्ताको बाँडफाँडले विकासलाई विकेन्द्रित बनाउने प्रयास गरिएको छ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रले अपेक्षित परिणामहरू दिन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट, तथा जनतासँगको दूरीले गर्दा जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यसले राजतन्त्रप्रति आकर्षण पुनः बढ्न थालेको हो।

वर्तमान सन्दर्भ र समाधान

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि समस्या शासन प्रणालीभन्दा बढी यसको कार्यान्वयनमा छ। चाहे गणतन्त्र होस् वा राजतन्त्र, जबसम्म नेतृत्व जिम्मेवार, पारदर्शी, र जनउत्तरदायी हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि प्रणालीले जनताको हित गर्न सक्दैन।

नेपालको समस्या शासनको नाममा होइन, नेताहरूको व्यवहार, नीतिको कार्यान्वयन, र जनभावनाको सम्मानमा छ। आजको युगमा जब विश्वभर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, नेपालले पनि यस्तै प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ।

राजतन्त्र फर्काउने सोच केवल विगतको मोह र वर्तमानप्रति निराशाको उपज हुन सक्छ। त्यसको सट्टा गणतन्त्रको कमजोरीहरू सुधार्ने, नेतृत्वलाई जबाफदेही बनाउने, र जनताको सहभागिता बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

"नेपालमा राजतन्त्र कि गणतन्त्र?" भन्ने प्रश्नको उत्तर सतही रूपमा दिन गाह्रो छ। इतिहास हेर्दा राजतन्त्रले स्थायित्व दिएको भए पनि जनअधिकारको ग्यारेन्टी थिएन। गणतन्त्रले अधिकार दिएको छ, तर नेतृत्वको कमजोरीले अपेक्षित प्रगति भएको छैन।

तर कुनै पनि प्रणाली आफ्नो आफूमा राम्रै वा नराम्रो हुँदैन। त्यसको प्रभाव नेतृत्व, कार्यशैली, र जनताको सक्रियतामा भर पर्छ। आज आवश्यकता भनेको गणतन्त्रको संरचना बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने, र जनताको आवाजलाई राजनीतिक केन्द्रमा ल्याउने हो ।

नेपालको भविष्य लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा निहित छ—सर्त केबल यति हो: जिम्मेवार नेतृत्व, सचेत नागरिक, र संस्थागत सुधार। विगतमा फर्किने हो भने, हामी फेरि उस्तै ।