कोशीका मन्त्री विवादमा मुछिँदै, मुख्यमन्त्रीको मौनता

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको लगातारको विवाद र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको मौनताले प्रदेश शासन व्यवस्थामै गहिरो नेतृत्व संकटको संकेत देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त दुई मन्त्री एकपछि अर्को विवादमा तानिँदासमेत मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै ठोस निर्णय लिन नसक्नुको आलोचना तीव्र हुँदै गएको हो ।

प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङगामले आफ्नै जिल्लामा पूर्वराजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग हातपात गरेपछि जनस्तरमै आलोचना भइरहेको छ । अर्कातिर, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि कर्मचारीलाई ’क्यूआर कोड’ पठाएर आर्थिक लाभ मागेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। तर, यी दुबै प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कार्की मौन छन् ।

मुख्यमन्त्रीको मौनतालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले “सत्ताको सन्तुलन कायम राख्ने नाममा निर्णय क्षमताको त्याग” भनेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग निकट स्रोतका अनुसार यी विवादहरू असहज भए पनि सत्ता साझेदारीको दबाबले कारबाही गर्न नसकिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्, “मुख्यमन्त्री इतिहासकै कमजोर हुन् । सत्ता जोगाउने बाहेक कुनै काम गर्न सक्दैनन् ।” उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ, जसले सरकार सञ्चालनमै अव्यवस्था र नेतृत्वविहीनताको संकेत दिएको छ ।

विवादमा मुछिएका मन्त्रीहरू कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएकाले पार्टीभित्रै असन्तोष बढेको छ । प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले मन्त्री मण्डललाई संसदमा स्पष्ट धारणा दिन निर्देशन दिइसकेको बताए । उता, केन्द्रीय समिति बैठकमा सांसद भीम पराजुलीले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिएका छन् ।

मन्त्री सदानन्द मण्डलको सचिवालयले भने ‘क्यूआर कोड’ प्रकरणलाई पूर्णतः भ्रामक, अतिरञ्जित र तथ्यहीन बताएको छ । सचिवालयका प्रतिनिधि कुन्दन मण्डलका अनुसार यो आरोप ‘कपोकल्पित’ हो र मन्त्रीले संवैधानिक मर्यादामा रहेर मात्रै काम गरिरहेका छन् ।